दारिद्य्रनिर्मूलनाची दशा आणि दिशा 

रमेश पाध्ये
मंगळवार, 17 ऑक्टोबर 2017

देशातील दारिद्य्र हटवायचे असेल, तर शेतीविकासाला चालना देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पुढील पाच वर्षांत कृषी उत्पादन दीडपट झाले, तरी दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या वाटेवरचे ते पहिले पाऊल ठरेल. 
- रमेश पाध्ये (अर्थशास्त्राचे अभ्यासक) 

देशातील दारिद्य्राचे राजकीय भांडवल करून "गरिबी हटाव' असा नारा लावून इंदिरा गांधी यांनी 1971 च्या निवडणुकीत देदीप्यमान यश मिळविले. त्यानंतर, सत्तरच्या दशकात प्रा. वि. म. दांडेकर आणि प्रा. नीलकंठ रथ यांनी दारिद्य्ररेषा निश्‍चित करून दरिद्री लोकांची संख्या आणि टक्केवारी यांचा अंदाज व्यक्त करण्याचे काम केले. सुमारे बारा वर्षांपूर्वी जवाहरलाल नेहरू विद्यापाठातील अर्थशास्त्राच्या प्रोफेसर उत्सा पटनाईक यांनी आधीच्या तीस वर्षांत देशातील दरिद्री लोकांच्या संख्येत आणि टक्केवारीत झालेली वाढ झाकून टाकण्याचे काम कसे सुरू आहे, याचा विस्ताराने आढावा घेतला.

पुढे 2007 मध्ये असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या स्थितीचा आढावा घेणाऱ्या डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता समितीने देशातील 77 टक्के लोकांकडे रोजच्या खर्चासाठी वीस रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असते असे सिद्ध करणारा अहवाल सरकारला सादर केला. त्यानंतर डॉ. तेंडुलकर, डॉ. रंगराजन अशा मातब्बर अर्थतज्ज्ञांनी दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी निश्‍चित करण्याचे काम केले. अशा रीतीने देशातील दारिद्य्र या विषयावर बरेच चर्वितचर्वण झाले आहे. परंतु, दारिद्य्राचा उगम कसा झाला आणि त्याचे निवारण करण्यासाठी काय केले पाहिजे या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने अभावानेच चर्चा झाल्याचे दिसते. आजच्या (ता. 17) जागतिक दारिद्य्रनिर्मूलन दिनाच्या निमित्ताने या विषयाचा ऊहापोह येथे केला आहे. 

भारतातील दारिद्य्र ही समस्या आधुनिक काळात निर्माण झालेली नाही. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी दादाभाई नवरोजी यांनी या समस्येच्या संदर्भात विवेचन केले होते. त्यांनी असे सूचित केले होते, की इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या फायद्यासाठी पद्धतशीरपणे भारतातील उद्योगांचा गळा घोटला. त्यामुळे शेती क्षेत्रामध्ये कार्यक्षम लोकांची गर्दी झाली. या वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्याची क्षमता शेती क्षेत्रात नसल्यामुळे दारिद्य्र वाढीस लागले. त्यानंतर सुमारे शंभर वर्षांनी डॉ. अमीयकुमार बागची या अर्थतज्ज्ञाने इंग्रजांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे एतद्देशीय उद्योगांची गळचेपी कशी झाली हे साधार दाखवून दिले. 

भारतातील दारिद्य्राचा उगम हा शेती क्षेत्रातील अतिरिक्त मनुष्यबळामुळे झालेला आहे. ग्रामीण भारतातील असे अतिरिक्त मनुष्यबळ उद्योग वा सेवा क्षेत्रात सामावले जाऊ शकत नाही, यामुळे दारिद्य्राचा अंत होऊ शकत नाही, अशी आजची स्थिती आहे. तरीही ग्रामीण दारिद्य्राला कंटाळून असे लोक पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांमध्ये ढकलले जातात. त्यांना शहरांतील असंघटित क्षेत्र सामावून घेते. शहरात ढकलले गेलेले असे लोक झोपडपट्टीत राहतात. शहरांमधील हे जीवन म्हणजे भूतलावरील नरकपुरीचा अनुभव आहे. 
ज्या लोकांना आरोग्यदायी जीवनासाठी आवश्‍यक ठरणारी पोषणमूल्ये मिळत नाहीत, अशा लोकांची गणना दारिद्य्ररेषेखालील लोकांमध्ये करण्यात येते. दारिद्य्ररेषेखाली असलेल्या लोकांकडे पुरेशी क्रयशक्ती नसल्यामुळे असे घडते. गरिबांकडे पुरेशी क्रयशक्ती निर्माण करायची तर त्यांना चांगली मजुरी मिळणारे रोजगार मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करायला हवेत. हे काम सोपे नाही. सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करून ग्रामीण भागातील रिकाम्या हातांना काम देऊन काही प्रमाणात गरिबांच्या हाती क्रयशक्ती निर्माण करू शकते. परंतु, अशी कामे अनुत्पादक असली तर मजुरी घेऊन बाजारात येणाऱ्या लोकांना खाद्यान्नांच्या वाढत्या किमतीमुळे पुन्हा निराश व्हावे लागेल. तसे व्हायला नको असेल तर किमान धान्यांची वाढती मागणी सहज भागविता येईल, एवढी वाढ धान्योत्पादनात व्हायला हवी. या संदर्भातील एक बोलके उदाहरण म्हणजे चीनची लोकसंख्या सुमारे 135 कोटी आहे आणि तेथील धान्याचे उत्पादन भारताच्या दुप्पट म्हणजे सुमारे 550 दशलक्ष टन आहे. त्यामुळे तेथील गरीब मजुरांच्या मजुरीत वाढ झाली आणि तो पैसा घेऊन मजूर धान्य खरेदीसाठी बाजारात आले, तरी तेथे धान्याचे भाव वाढत नाहीत. 

चीनमधील राज्यकर्त्यांनी 1978 मध्ये आर्थिक धोरणात आमूलाग्र बदल केला. "कम्युन' पद्धत मोडीत काढली. स्वतंत्र शेतकऱ्यांचा वर्ग निर्माण केला. मुख्य म्हणजे शेती विकासाला जोरदार चालना दिली. या धोरणामुळे धान्योत्पादनात वेगाने वाढ झाली. परिणामी, औद्योगिक विकासासाठी आवश्‍यक अशी पायाभूत सुविधा निर्माण झाली. भारतात खाद्यतेलांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी "हरित क्रांती', "पीत क्रांती', "धवल क्रांती', "नील क्रांती' अशा अनेक क्रांत्यांचे नारे लावण्यात आले असले, तरी खाद्यान्नांच्या उत्पादकतेच्या आणि उत्पादनाच्या संदर्भात आपण चीनच्या पासंगालाही पुरणार नाही, अशी स्थिती आहे. चीनमधील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 1978 नंतर झपाट्याने कमी झाली, त्यामागचे प्रमुख कारण तेथील शेती क्षेत्रातील उत्पादनवाढ हे आहे, असे विवेचन अनेक अर्थतज्ज्ञांनी केले आहे. तेव्हा आपल्याला दारिद्य्र हटवायचे असेल, तर शेतीविकासाला चालना देण्यावाचून पर्याय नाही. 

2010-11 मधील कृषी गणना अहवालानुसार देशातील 85 टक्के शेतकऱ्यांच्या शेतीचे आकारमान दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी असल्याचे दिसते. तसेच एक हेक्‍टरपेक्षा शेतीचे कमी आकारमान असणाऱ्या म्हणजे सीमांत शेतकऱ्यांची टक्केवारी 67 आहे. यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतात कुटुंबापुरतेही धान्य पिकत नाही. तेव्हा अशा शेतकऱ्यांची शेती अधिक उत्पादक केली, तर पोट भरण्यासाठी त्यांना धान्याचे खरेदीदार म्हणून बाजारपेठेत जावे लागणार नाही. त्यांच्या शेतात पिकलेले धान्य त्यांची भूक भागवेल. म्हणजे भुकेल्या लोकांची संख्या झपाट्याने कमी होईल. देशातील शेतकऱ्यांचे खरे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची घोषणा यासाठी महत्त्वाची ठरते. "हर खेत को पानी', "पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' अशा घोषणाही महत्त्वाच्या ठरतात. अर्थात, अशा घोषणा महत्त्वाच्या असल्या, तरी त्यांची कार्यवाही कशी होते त्यावर सर्व अवलंबून आहे. पुढील पाच वर्षांत कृषी उत्पादन दुप्पट नव्हे, तर दीडपट झाले तरी दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या वाटेवरचे ते पहिले पाऊल ठरेल. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे क्षेत्रफळ अर्ध्या हेक्‍टरपेक्षाही कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळवून देण्यासाठी दुग्धव्यवसाय, रेशीमनिर्मिती व्यवसाय, उद्योगांद्वारे उत्पादक काम मिळण्याची व्यवस्था करता येईल. असे उत्पादक उपक्रम सुरू केले तर भाववाढ न करताही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. 
 

Web Title: esakal news aditorial article by ramesh padhye