परीक्षा निर्णयाचे हेलकावे आणि विद्यार्थी

प्रसाद मणेरीकर
बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2016

मुळात शिकणं ही मुलांची नैसर्गिक प्रेरणा आहे. कुणीही न शिकवता मुलं शेकडो खेळ शिकतात, आपले आपण नवे खेळ निर्माण करतात ते कोणतीही परीक्षा द्यायची असते म्हणून नाही. मूल्यमापनाची पद्धत निवडताना याचा विचार करायला हवा.

मुळात शिकणं ही मुलांची नैसर्गिक प्रेरणा आहे. कुणीही न शिकवता मुलं शेकडो खेळ शिकतात, आपले आपण नवे खेळ निर्माण करतात ते कोणतीही परीक्षा द्यायची असते म्हणून नाही. मूल्यमापनाची पद्धत निवडताना याचा विचार करायला हवा.

परीक्षा नेमक्‍या कशासाठी हव्या आहेत, असा प्रश्न विचारावा अशी स्थिती पुन्हा पुन्हा येतं आहे. कोणी म्हणतं आठवीपर्यंत नापास करू नका, त्यामुळे मुलं शाळेत येतील आणि शिकतील. कोणी म्हणतं, त्यामुळेच शिक्षक शिकवेनासे झाले म्हणून परीक्षा पुन्हा सुरू करा. कोणी म्हणतं शिक्षकांना हवं तसं शिकवू द्या, पायाभूत आणि अंतिम परीक्षा घ्या, या परीक्षांत मुलांची प्रगती दिसली की झालं, मग शिक्षक कसं का शिकवेनात. मग मुलांची प्रगती कशी दाखवता येईल, यावर उपाय सुरू होतात. पेपर फुटू लागतात. पुन्हा सरकारला असं वाटतं की परीक्षा नाही असं सांगून आपण भलतीच चूक करून बसलो आहोत, त्यामुळे गुणवत्ता खालावू लागली आहे, मुलांना धाक उरलेला नाही. चला परत परीक्षा सुरू करू म्हणजे मुलं शिकतील आणि शिक्षक शिकवण्याचं काम नीट करू लागतील. या सगळ्यात ज्यांच्यासाठी हा सगळा खटाटोप चाललाय त्या मुलांची यात जी होरपळ होतेय, त्यांचा विचार कोणीच करत नाही.( शिक्षकांच्या
पाठीशी किमान संघटना तरी आहेत, मुलांच्या पाठीशी त्यांचे पालकसुद्धा नाहीत, तेही मुलांच्या मागं हात धुऊन लागले आहेत, अशी अवस्था आहे.)
आजची प्रचलित परीक्षा पद्धती मुलांवर फक्त ताणच निर्माण करणारी नाही, "तू शिकायला लायक नाहीस' असं ती मुलाला पुन्हा पुन्हा सांगत राहते. त्याला मित्रांमध्ये, कुटुंबामध्ये, समाजामध्ये अपमानित व्हायला भाग पाडते. दहावीच्या आणि बारावीच्या परीक्षेत नापास होऊ या कल्पनेनंच आत्महत्या करणाऱ्या मुलांना आपण दोष देत असलो, तरी हा दोष त्यांचा नसून, व्यवस्थेचा आहे.
परीक्षा घेण्याच्या समर्थनार्थ दोन प्रमुख दावे केले जातात. एक, परीक्षा नसतील तर मुलं शिकणार नाहीत, अभ्यास करणार नाहीत आणि दुसरा म्हणजे परीक्षा नसतील तर शिक्षक शिकवणार नाहीत. याच बरोबर जीवनातील स्पर्धा व त्याला तोंड देण्यासाठी मुलांना तयार करणं इत्यादी समर्थनंही केली जातात. परीक्षा नसतील तर मुलं शिकणार नाहीत हे समर्थन तर्काच्या व व्यावहारिक अशा दोनही पातळ्यांवर टिकणारं नाही. कारण मुळात शिकणं ही मुलांची नैसर्गिक प्रेरणा आहे. कुणीही न शिकवता मुलं शेकडो खेळ शिकतात, आपले आपण नवे खेळ निर्माण करतात ते कोणतीही परीक्षा द्यायची असते म्हणून नाही. थोडी मोठी झाली, की धडपडत सायकल चालवायला शिकतात ती त्या आनंदासाठी, परीक्षेसाठी नाही. थोडक्‍यात शिकणं आणि परीक्षा यांचा काहीही संबध नाही. उलट परीक्षेमुळे मुक्तपणे शिकण्यावर परिणाम होतो आणि शिकणं मंदावतं. जीवनातील स्पर्धेचा दावा तर त्याहूनही पोकळ आहे. खेळात जिथं दोन गटांमध्ये स्पर्धा असते तिथं मुळातच आपापल्या गटात सहकार्याचीच जास्त गरज असते. कल्पना करूया, की भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडू एकमेकांत सहकार्य करण्याएवजी स्पर्धा करू लागले तर? थोडक्‍यात सहकार्य जास्त महत्त्वाचं आहे. मात्र आजची परीक्षा पद्धती सहकार्याऐवजी मुलांमध्ये भिंती उभ्या करते. सहकार्यानं मुलं अधिक चांगलं शिकतात. दुसऱ्याला मदत करताना आपला स्वत:चा तो विषय अधिक पक्का होतो. आपली गरज मुलांनी त्या त्या विषयात, मग ते शालेय विषय असोत खेळ असोत वा परीक्षा उत्तम प्रकारे काम करावं ही असली पाहिजे, ना की इतरांशी स्पर्धा. शिक्षक शिकवणार नाहीत ही जी भीती व्यवस्थेला आणि पालकांनाही वाटतं आहे, त्यासाठी आपल्या व्यवस्थेचाच मुळापासून विचार व्हायला हवा. शिक्षक होण्याचे निकष कोणते? तर "डीएड', "बीएड' असे हास्यास्पद उत्तर मिळतं. याला हास्यास्पद म्हणायचं कारण या परीक्षा उतीर्ण होण्याचे निकष. आपली व्यवस्थाच अशी नाही की ज्यातून बाहेर पडणारा शिक्षक नावाचा घटक उत्तम प्रकारे काम करेल याची आपण खात्री बाळगावी. मुळात स्वत:च निर्माण केलेल्या व्यवस्थेतून बाहेर पडणारा शिक्षक कसा असेल यावर त्या व्यवस्थेचाच विश्वास नसेल तर ती बदलावीच लागेल. शिक्षक होण्याचे निकष आपल्याला पुन्हा पुन्हा तपासून पाहावे लागतील. आपण भावी पिढ्यांशी खेळ करतो आहोत याची तरी किमान जाणीव ठेवावी लागेल.
इथे मूल्यमापन नाकारणं असा अजिबात हेतू नाही, ते नाकारायचंही नाही. मात्र मूल्यमापनाच्या स्वरूपाचा नीट व गांभीर्यानं विचार करायला हवा.
मूल्यमापन हे मुलांच्यातील सर्जनक्षमतेला प्रोत्साहन देणारं हवं, ना की ते एका ठराविक पद्धतीनं सगळ्यांना एका साच्यात अडकवणारं. ज्याची ज्या प्रकारची क्षमता आहे त्याला तो घटक त्या पद्धतीनं मांडायची संधी मिळायला हवी आणि जिथं उणिवा आहेत त्या भरून काढायचीही संधी मिळायला हवी.
मुळात मुलाचा व्यक्ती म्हणून सन्मान जपला जायला हवा, जो त्याला घटनेनं दिलेला आहे. प्रश्न आहे तो आपल्या मर्यादांचा. आपल्या आकलनाच्या मर्यादांमुळे मुलांच्या विविधांगी अभिव्यक्ती करण्याच्या क्षमता आपण मारून टाकतो आहोत. "मॉडेल उत्तरपत्रिका' नावाच्या प्रकारातून आपण जितके लवकर बाहेर पडू तितकं ते मुलांसाठी हिताचं ठरेल. परीक्षा असल्या म्हणजे मुलं शिकतील व शिक्षकही प्रामाणिकपणे शिकवतील या गैरसमजातून जितकं लवकर आपण बाहेर पडू तितक्‍या लवकर आपण नव्या विचाराला लागू. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन नावाचा एका पर्याय आपण स्वीकारलेला आहे. हा पर्याय कुणावरच अन्याय न करणारा, प्रत्येक मुलाला न्याय देणारा व शिक्षकाला वर्गातील मुलांची प्रगती नीटपणे लक्षात आणून देणारा असा आहे. मात्र पायाभूत व अंतिम चाचण्यांच्या नादापायी तो बाजूला फेकला गेला आहे. आपल्याला भर द्यायचा आहे तो मुलांच्या शिकण्यावर. मुलं चांगली शिकली तर शाळेच्या व जीवनाच्याही परीक्षेत उत्तीर्ण होतील, नाहीतर आपण शाळेत नापास ठरलेल्या; पण जीवनाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या टागोर किंवा आइनस्टाईन यांचीच "त्यांना कसं शाळेत "ढ ठरवलं गेलं होतं,' अशी उदाहरणं पुन्हा पुन्हा देत बसू.
 

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

10.27 AM

ही जनता अमर आहे,  अमर आहे माकडहाड  उखळामधल्या मुसळानेही  भरत नाही तिजला धाड  अमर जनता हसत राहाते,...

10.27 AM

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या...

08.15 AM