एकखांबी फडणवीस सरकार

सरकारला सामान्य जनतेची काळजी असती, तर मागच्या हंगामात डाळ 150 रुपये किलोवर पोचली नसती. साठेबाजांना वेसण घालण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या; पण आज पुन्हा भाव हाताबाहेर गेले आहेत... 

'दिल्लीत नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र', ही घोषणा प्रत्यक्षात अवतरली, त्याला पाहता पाहता दोन वर्षे झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वच्छ प्रतिमेस या काळात कोणतीही बाधा आली नसली, तरी त्यांच्याच सरकारमधील किमान दहा-बारा मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि क्रमांक दोनचे मंत्री एकनाथ खडसे यांना घरी बसावे लागले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमा लखलखीत; पण त्यांचे सरकार भ्रष्ट. तीच परंपरा आजही सुरू आहे. मात्र लोकशाही आघाडी सरकारात मुख्यतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर लांछन लागले होते, तर महायुतीमध्ये सर्वाधिक आरोप भाजपच्या मंत्र्यांवर आहेत. 

'ऐ दिल है मुश्‍कील' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबतचा तिढा सोडवताना, मुख्यमंत्र्यांनी 'मनसे'पुढे कारण नसताना नांगी टाकली. सरकारच्या समक्ष 'मनसे'तर्फे चित्रपटनिर्मात्यांना अटी घातल्या गेल्या आणि त्या मान्यही केल्या गेल्या. निर्मात्यांच्या मानेवर सुरी ठेवून, त्यांच्याकडून फंडासाठी पाच कोटी रुपये घेण्याबद्दल लष्करी अधिकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. धर्मसत्तेचा वचक राजसत्तेवर असणे आवश्‍यक आहे, असे धक्कादायक विधान फडणवीस यांनी केले. आज तुर्कस्तानात एर्दोगन यांनी धर्मवाद्यांना प्रोत्साहन देऊन संकटे वाढवून घेतली आहेत. इजिप्तमध्ये मोर्सी यांनी अध्यक्षीय कारकिर्दीत मुस्लिम ब्रदरहूडला चालना देऊन देशात अराजक आणले. अफगाणिस्तानमधली तालिबानी राजवट रानटी होती. तेव्हा धर्मसत्तेचा वचक राजसत्तेवर असणे हानिकारकच आहे. 

राज्य सरकारने आणलेला अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा मसुदाही वादग्रस्तच होता. नवा कायदा आणण्याच्या विचारामागे जनआंदोलने चिरडणे आणि लोकशाहीभोवतीचा दोर घट्ट करणे एवढेच हेतू असणार. दादर येथील आंबेडकर भवनाची इमारत मध्यरात्री गुपचूप पाडण्यात आली. राज्याचे माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड हे या संदर्भात काय करत होते, याचा सरकारला पत्ता कसा लागला नाही? त्याचा प्रचंड मोर्चा काढून निषेध होताच, आंबेडकर भवन पुन्हा उभारण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. डॉ. आंबेडकरांबद्दल प्रेमाचे खोटे उमाळे कोण दाखवत आहेत, हे लोकांना ठाऊक आहे. 

पोलिस हवालदार विलास शिंदेंचा मृत्यू आणि पोलिसांवरील वाढते हल्ले, नागपुरातील गुन्हेगारी यामुळे गृह खात्यावर मुख्यमंत्र्यांची पकड नसल्याचे दिसून आले. भाजपमध्ये गुंडांना राजाश्रय मिळत असल्याची उदाहरणेही समोर आली. छगन भुजबळांना तुरुंगात धाडण्यात आले असले, तरी अन्य माजी मंत्र्यांविरुद्धच्या तपासाची व कारवाईची प्रक्रिया संथ आहे. तसेच फडणवीस सरकारमधील एकनाथ खडसे सोडल्यास, इतर कुणाही मंत्र्यास चौकशीस समोर जावे लागले नाही. 

मराठा आरक्षणाबाबत तर राज्य सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रच दाखल केले नाही. मराठा मोर्चेकऱ्यांशी गोड गोड बोलून तारीफ करायची आणि दुसरीकडे त्या दिशेने कायदेशीर प्रक्रिया लांबवण्याचा प्रयत्न करायचा, हा दुटप्पीपणाच आहे. त्याच वेळी राज्यातील 106 छोट्या छोट्या जाती केंद्राच्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होऊ शकलेल्या नाहीत. 

सरकारला सामान्य जनतेची काळजी असती, तर मागच्या हंगामात डाळ 150 रुपये किलोवर पोचली नसती. साठेबाजांना वेसण घालण्याच्या वल्गना केल्या गेल्या; पण आज पुन्हा भाव हाताबाहेर गेले आहेत. विद्यमान जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत डाळीसाठी जरूर ते उपाय योजता येतात. तरीसुद्धा डाळींच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचा मसुदा सरकारने तयार केला होता. त्याची कसलीही गरज नसल्याचे सांगून, केंद्राने राज्याची शोभाच केली. उत्सवकाळातील गोंगाटास चाप लावण्यासाठी पोलिसांना ध्वनिमापक उपकरणे देण्याचे आदेश वारंवार देऊनही, ते धाब्यावर बसवण्यात आले. तसेच चुकीची माहिती सादर करून आणि खोटी आश्‍वासने देऊन राज्य सरकारने न्यायालयाची दिशाभूल केली, अशी कडक टीका उच्च न्यायालयानेच केली आहे. 

पालघरमध्ये कुपोषणाने बालमृत्यू झाले. जिल्ह्यात यंदा जुलैपर्यंतच 126 बालमृत्यू दाखवले जात असतील, तरी प्रत्यक्षात हा आकडा सहाशेवर गेल्याचे जनसंघटनांचे मत आहे. राज्यातील 12 आदिवासी जिल्ह्यांत अशीच स्थिती आहे. सरकारच्या कोणत्याच योजना तेथे पोचत नाहीत. शासकीय आश्रमशाळांतही सावळागोंधळ आहे. भाताच्या लावण्या आटोपल्यावर कापणीपर्यंत आदिवासींना रोजगार नसतो. म्हणून त्या काळात 'रोहयो'ची कामे काढावीत, हे सरकारच्या ध्यानात येत नाही का? नाशिकमध्ये 25 पैसे किलो भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदे रस्त्यावर फेकले. भरपूर उत्पादन व बाजारात मात्र भाव घसरलेले, हा कापूस आणि कांदाउत्पादकांचा अनुभव सरकारच्या भाळीही आला. दुष्काळाचा वारंवार सामना करावा लागणाऱ्या मराठवाड्यासाठी पॅकेज जाहीर करतानाही आठपैकी औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यांनाच झुकते माप देण्यात आले. 

आरोग्य विभागाने महाराष्ट्रातील वेगवेगळी शहरे व ग्रामीण भागात साडेदहा लाख घरांचे सर्वेक्षण केले. तेव्हा सहा हजार ठिकाणी डासांची पैदास होत आहे. 1672 लोकांना डेंगीची लागण झाली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या सुवर्ण चतुष्कोनातच डेंगीचे प्रमाण जास्त आहे. चिकुनगुनियाचा आजार थैमान घालत आहे, असे निदर्शनाला आले. हे आजार पसरू नयेत म्हणून लोकांपर्यंत पोचण्याचे पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. वैद्यकीय क्षेत्रास पोखरणाऱ्या कट प्रॅक्‍टिसला रोखण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडून सुरू असतानाच, परिषदेवरील दोन सदस्यांनी केलेल्या तक्रारींचा आधार घेत, सरकारने कौन्सिलच बरखास्त करण्याचा लोकशाहीविरोधी निर्णय घेतला. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलनाक्‍यावरून एसटी व हलक्‍या वाहनांना टोलमाफी देण्याच्या मुद्‌द्‌यावरूनही सरकारने घूमजाव केले आहे. भाजपच्या पुनर्विकासाच्या धोरणातही बिल्डरांची धन करण्याचा आरोप होत आहे. असो. चांगली कामे करूनही नकारात्मक प्रसिद्धी मिळत असल्याने, मुख्यमंत्री म्हणे चिंतेत आहेत. मुळात शिवसेनेच्या मनातील भाजपबद्दलची नकारात्मक प्रतिमाच जाता जात नाही. एकूण भाजपकडे फक्त एक देवेंद्र आहेत. त्यांना वगळले, तर बाकी शून्य अशीच अवस्था आहे.