ना हमी भाव, ना खरेदीची हमी

मो ठे स्वप्न उराशी बाळगून पेरलेले पीक घरी येण्याची वेळ झाली, की बाजारात भाव हमखास कोसळतात, ही स्थिती आता नित्याचीच झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची स्वप्ने हवेतच विरतात. तरीही पोटाची खळगी भरण्यासाठी शेतकरी शेती व्यवसायाला चिकटून राहतात. शेतमालाच्या भावाचा विषय नेहमीप्रमाणे यंदाही ऐरणीवर आला आहे. हंगाम सुरू झाला की त्या-त्या शेतमालाचे दर कोसळतात हा पूर्वानुभव आहे. पण सरकारकडून वेळीच उपाययोजना केल्या जात नाहीत आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. गरजेपोटी बहुतेक शेतकऱ्यांना शेतमाल साठवणे शक्‍य होत नाही. असे शेतकरी मग मिळेल त्या भावात माल विकून मोकळे होतात. या वर्षात सुरवातीला सोयाबीनबाबत असेच झाले, तर मूग, उडदाला खुल्या बाजारात हमी भावाइतकेही दर मिळाला नाही. शेजारच्या तेलंगण, कर्नाटक या राज्यांनी हमी भावाने खरेदी सुरू केली. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकार दरवर्षी हमीभाव जाहीर करते. शिवाय बाजार समित्यांमध्ये हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा कायदाही आहे. एवढे सारे असताना शेतमालाच्या दरांबाबत कुठेही स्पष्ट धोरण व त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यातून प्रत्येक हंगामाच्या तोंडावर गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. गेल्या काही वर्षांत हे वारंवार होत असताना त्यातून कुठलाही धडा घेतला जात नाही. आता सरकारने तूर खरेदीसाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू केली आहे. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागते आहे. त्यानंतर खरेदी सुरू झाल्यावर आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल कोणास ठाऊक! हरभरा पिकाबाबतही काहीशी अशीच स्थिती आहे. या हंगामात रब्बीत प्रामुख्याने हरभऱ्याची लागवड सर्वाधिक झाली. पीकस्थिती लक्षात घेता उत्पादन चांगले होईल, असे मानले जात आहे. हे पीक शेतकऱ्यांच्या घरात येण्यापूर्वीच हरभऱ्याचे भाव कोसळले. काही महिन्यांपूर्वी सहा हजारांवर विकला गेलेला हरभरा आता साडेतीन हजारांपर्यंत खाली आला आहे. ही स्थिती पाहता शेतमालाला हमी भाव तर दूरच, पण भाव कोसळण्याची हमी निश्‍चित झाल्याचे चित्र आहे. या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांची सुटका होईल तो सुदिन.