अस्वस्थ शिवाराचा निर्नायकी हुंकार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 जून 2017

सरकारने शेतीप्रश्‍नांवर थोडे अधिक गांभीर्य दाखवून चार पावले पुढे यावे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहे, हा विश्‍वास कृतीतून देण्याची वेळ आता आलेली आहे.

हिंदी महासागरावर तयार झालेले नैर्ऋत्य मोसमी वारे दीर्घ प्रवास करून आता महाराष्ट्राकडे झेपावत आहेत. कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने खरे तर ही सुवार्ता! पेरणीच्या पूर्वतयारीत गुंतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हे धावपळीचे दिवस. प्रत्यक्षात मात्र यंदाच्या पेरणी हंगामाचे चित्र वेगळेच आहे. महाराष्ट्राच्या शिवारात संघर्षाचे वारे वाहू लागले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांत दुर्लक्षित ठरलेला, गांजलेला शेतकरी आता रस्त्यावर उतरला आहे.

तूर खरेदीपासून ते कर्जमाफीपर्यंत आणि दुधाच्या दरापासून ते डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीपर्यंत अनेक मागण्या प्रलंबित राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा उद्रेक झाला आहे. नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्यात दोनेक महिन्यांपूर्वी संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली. तेथील बैठकीत शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा अनेकांना हा काही लक्षणीय विषय वाटला नाही. इतक्‍या मोठ्या संख्येने असलेला शेतकरी कसा संप करेल, चार दिवस चर्चा होऊन हा निखारा विझून जाईल, असा अनेकांचा होरा होता. प्रत्यक्षात गावोगावी शेतकऱ्यांच्या बैठका होऊन संपाचा निर्धार पक्का होत गेला. नगरपाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यात या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीची व्याप्ती मोठी होती. खरे तर नाशिक हा महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशातील कृषी क्षेत्रातील अग्रेसर जिल्हा मानला जातो. द्राक्ष, डाळिंब, कांदा, भाजीपाला असा दर्जेदार माल पिकवणाऱ्या प्रगतिशील, कष्टाळू शेतकऱ्यांच्या या जिल्ह्यातही अलीकडे आत्महत्येचे लोण पसरू लागले आहे. नगदी पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गळ्याशीही फास येतो आहे यावरून शेतीची किती मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाली आहे, याचा अंदाज बांधता येईल.

महाराष्ट्रात एक कोटी 34 लाख खातेदार आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची संख्या लक्षात घेता शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या पाच कोटींपेक्षा अधिक आहे. याच क्षेत्रातून सर्वाधिक म्हणजे 54 टक्के रोजगारनिर्मिती होते. मात्र शेतकऱ्यापासून ते शेतमजुरापर्यंत साऱ्यांना इतक्‍या तुटपुंज्या मेहनतान्यावर काम करावे लागते, की ज्यातून त्यांच्या प्राथमिक गरजाही भागत नाहीत. रात्रंदिवस घरात आणि शेतात राबणाऱ्या महिलांच्या कष्टाला तर किंमतच नसते. प्रगतिशील, पुरोगामी मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील अर्धी लोकसंख्या अशी जीवन-मरणाशी झगडते आहे. त्यातून शेतकरी आत्महत्यांचा लागलेला कलंक अधिकाधिक गडद होतो आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी "इंडिया' आणि "भारत' अशा "आहेरे' आणि "नाहीरे' वर्गाच्या केलेल्या मांडणीची विभाजन रेषा अधिक ठळक झाली आहे. किंबहुना तिथे अक्षरशः दरी तयार झाली आहे. ती सांधायचे कसब असलेल्या धुरीणांची आज गरज आहे. प्रत्यक्षात मात्र सत्ताधारी पक्षातील काही घटक शेतकऱ्यांच्या विरोधात वाक्‌बाण सोडताना दिसत आहेत. त्यामागे काही एक "विचार' दिसतो आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपावर जाणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. एकेकाळचे लढाऊ शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी त्यासाठी मध्यस्थी केली. पण ठोस आश्‍वासने न मिळाल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरली. प्रस्थापित नेत्यांना दूर सारून मराठा समाजाने जसे भव्य मोर्चे काढले होते, त्याच पद्धतीने शेतकरी आंदोलनाची वाटचाल सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय आंदोलनांतील हा बदल लक्षणीय मानावा लागेल. शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून सोयीचे राजकारण करू पाहणाऱ्या नेत्यांना ही चपराकच आहे. रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांचा कैवार घेणारे सरकारदरबारी वजन प्राप्त झाले की कसे सुखासीन होऊन जातात, सामोपचाराची भाषा करू लागतात याचे अनेक नमुने महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्यामुळे अशा नेत्यांवर शेतकऱ्यांचा विश्‍वास राहिलेला नाही. ज्यांनी आंदोलन करायचे त्या शेतकरी संघटनांवरच आज शेतकऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा द्यायची वेळ यावी यावरून शेतकऱ्यांच्या नजरेतील त्यांची उरलेली किंमत जोखता येईल. मराठा मोर्चाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या संपाची आखणीही फारसे प्रकाशात नसलेले स्थानिक नेते करताहेत हे विशेष.

अशा निर्नायकीचे काही फायदे असतात, तसेच काही तोटेही असतात. त्यावर कशी मात केली जाते यावर शेतकऱ्यांच्या संपाचे यश अवलंबून आहे. मुंबईसह साऱ्या शहरांचा दूध, भाजीपाला, फळांचा पुरवठा रोखणे हे सोपे काम नाही. त्यात आंदोलकांना यश मिळाल्याचे संपाच्या पहिल्या दिवसाचे चित्र होते. काढणीला आलेला भाजीपाला, जनावरांच्या कासेतले दूध या साऱ्याचा स्वतःच्या हाताने नाश करणे हे सोपे नाही. खाद्यान्नाचा नाश करताना शेतकऱ्यांचा जीव झरझरतो आहे. यातून चांगले काही तरी घडेल या आशेतून हे नष्टचर्य सोसायचे बळ त्याला मिळते आहे, हे विसरता कामा नये. सरकारने शेतीप्रश्‍नांवर थोडे अधिक गांभीर्य दाखवून चार पावले पुढे यावे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारे आहे, हा विश्‍वास कृतीतून देण्याची वेळ आता आलेली आहे, हे नक्की!