उत्पादनात चढ-उतार; शेतकरी तिथेच

रमेश पाध्ये (शेतीचे अभ्यासक)
शुक्रवार, 3 मार्च 2017

शेती उत्पादन वाढले वा कमी झाले, तरी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बदलत नाही. ही ‘स्थितिशीलता’ बदलण्यासाठी सरकारच्या सकारात्मक हस्तक्षेपाची गरज आहे.

‘सत्तेवर आलो तर पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू,’ असे आश्‍वासन २०१४ च्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. अर्थात, असे आश्वासन देताना खरे उत्पन्न की रुपयांतील उत्पन्न हे स्पष्ट केलेले नव्हते. आजपर्यंत त्या संदर्भातील संभ्रम कायम आहे. आजपर्यंत एवढाच बदल झाला आहे, की २०१६-१७ या वर्षापासून पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण सरकारने केले आहे. म्हणजे पुन्हा खरे उत्पन्न की रुपयांतील उत्पन्न? सरकार रुपयांतील उत्पन्न दुप्पट करणार असे आश्वासन देत असेल तर त्यामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. कारण २००२-०३ ते २०१२-१३ या दहा वर्षांत शेतकऱ्यांचे रुपयांतील उत्पन्न तिप्पट झाले होते; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली नव्हती. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू राहिल्याचे निदर्शनास येते. शेतकऱ्यांची दुरवस्था संपवायची असेल तर शेतकऱ्यांच्या खऱ्या उत्पन्नात घसघशीत वाढ होणे गरजेचे ठरते.

२०१४-१५ आणि २०१५-१६ ही दोन वर्षे दुष्काळाची असल्यामुळे त्याचा अनिष्ट परिणाम शेती उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या खऱ्या उत्पन्नावर झाला. त्यानंतर २०१६-१७ मध्ये काही दक्षिणेकडील राज्ये वगळता पर्जन्यमान समाधानकारक झाले. परिणामी कृषी उत्पादन विक्रमी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजानुसार, धान्योत्पादन सुमारे २७ कोटी २० लाख टन होणार आहे, यात कडधान्यांचा हिस्सा सुमारे दोन कोटी २० लाख टन असा विक्रमी राहणार आहे. तेलबियांच्या उत्पादनातही आधीच्या वर्षापेक्षा चांगली वाढ झाली आहे. उद्यानवर्गीय पिकांचे उत्पादन धान्याच्या उत्पादनापेक्षा जास्त होणार आहे. थोडक्‍यात, उत्पादनाच्या पातळीवर स्थिती समाधानकारक राहिल्याचे दिसते.

परंतु, लोकसंख्येची अन्नाची गरज भागवण्यात कमी पडणारी आहे, याचे कारण २०१३-१४ मध्ये धान्याचे उत्पादन सुमारे २६ कोटी ५० लाख टन झाले होते. त्यात गेल्या तीन वर्षांत लोकसंख्या वाढीमुळे अपेक्षित वाढ वर्षाला ४० लाख टन विचारात घेतली तर २०१६-१७ मध्ये धान्याचे उत्पादन २७ कोटी ७० लाख टन होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात ते २७ कोटी २० लाख टन होणार आहे. म्हणजे या वर्षी दरडोई धान्याची उपलब्धता थोड्या प्रमाणात का होईना पण घटणार आहे. तेव्हा धान्योत्पादनात विक्रमी वाढ झाली म्हणून शेखी मिरवायला नको. त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी महिन्यात म्हणजे गव्हाचा दाणा भरण्याच्या काळात उत्तर भारतात थंडी जाऊन गरम हवेची लाट असल्यामुळे त्याचा अनिष्ट परिणाम गव्हाच्या पिकावर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसे झाले तर गव्हाच्या उत्पादनात सुमारे ६० लाख टनांची घट येऊ शकेल. म्हणजे एकूण धान्योत्पादनाचा अंक २०१३-१४ च्या पातळीवर स्थिरावलेला दिसेल. मग भारताला जागतिक बाजारपेठेतून गहू खरेदी करावा लागेल. थोडक्‍यात, धान्योत्पादनाच्या संदर्भातील स्थिती तरल आहे. निश्‍चित काय होईल हे आज सांगता येणार नाही.

एका बाजूला कृषी उत्पादनाच्या आघाडीवर स्थिती समाधानकारक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कृषी उत्पादनांचे भाव कोसळल्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडणार, हा प्रश्‍नच आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव पार कोसळले आहेत. परंतु, याचे कारण कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले, असे नसून कांद्याचे भाव ठरविण्याची व्यापाऱ्यांची ताकद हेच त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. चालू वर्षात कांद्याच्या उत्पादनात मागील वर्षापेक्षा सुमारे सहा टक्‍क्‍यांची घट झालेली असताना कांद्याचे भाव कोसळण्याचे कारण नव्हते. तशाच पद्धतीने तूर, मूग इत्यादी कडधान्यांचे भाव किमान आधारभावापेक्षा कमी झाल्याची ओरड प्रसारमाध्यमांनी केली आहे. या संदर्भात विचार करता जाणवणारी बाब म्हणजे गेली दोन वर्षे कडधान्यांच्या उत्पादनात मोठी तूट आल्यामुळे त्यांचे भाव गगनाला भिडले होते. तेव्हा या वर्षी उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे ते खालच्या पातळीवर स्थिरावत असतील, तर आपण या प्रक्रियेचे स्वागतच केले पाहिजे. तसेच सरकारने जाहीर केलेले किमान आधारभाव म्हणजे हमीभाव नव्हेत. सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभावापेक्षा कडधान्यांचे भाव चार-पाच टक्‍क्‍यांनी कमी झाले असले तर त्यात ओरड करण्यासारखे काहीच नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मंडयांमध्ये कडधान्यांचे भाव किमान आधारभावापेक्षा १५-२० टक्‍क्‍यांनी कमी झाले, तर सरकारने खरेदीदार म्हणून पुढे येणे अपेक्षित असायला पाहिजे. परंतु, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. किमान आधारभावापेक्षा भाव थोडेसे कमी झाले की बाजारभाव कोसळले, अशी ओरड सुरू होते. हे पूर्णपणे चुकीचे वर्तन आहे.

शेती उत्पादनातील सर्वात मोठा हिस्सा असणाऱ्या तांदळाचे भाव स्थिर नव्हे, वाढलेलेच आहेत. गव्हाचा कापणीचा हंगाम अजून सुरू व्हायचा आहे; परंतु बाजाराकडून जे संकेत मिळत आहेत ते पाहता गव्हाचे बाजारभाव किमान आधारभावापेक्षा घटण्याची शक्‍यता नाही. भाजीपाल्याचे भाव पाहिले तर वातावरण गरम होऊ लागताच भाज्यांचे भाव कडाडण्यास सुरवात झाली आहे. नेहमीप्रमाणे थंडीमध्ये भाज्या स्वस्त झाल्या होत्या, तेव्हा काही लोकांना ते कोसळल्याचा साक्षात्कार झाला होता. थोडक्‍यात, ना आपल्या अर्थव्यवस्थेत शेती उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली आहे, ना शेती उत्पादनांचे भाव कोसळले आहेत. अर्थात, सरकारचे उद्दिष्ट पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हे असल्यामुळे अशा ‘स्थितीशील’ परिस्थितीतून सरकारने काही मार्ग काढायला हवा.