भारत-नेपाळ संबंधांना संजीवनी

नेपाळमधील दैनंदिन आणि अनपेक्षित अशा राजकीय स्थित्यंतरांची एव्हाना भारतास एवढी सवय होऊन गेली आहे, की कोणत्या क्षणी तेथे कोणाचे सरकार असेल  याची खात्री राहिलेली नाही. असे असले तरी सहा जून रोजी नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेरबहादूर देऊबा यांची नेपाळचे पंतप्रधान म्हणून झालेली निवड ही पूर्वनियोजितच होती असे म्हणावे लागेल आणि भारताला याचा अंदाज होता. हे स्पष्ट करायचे असेल, तर काही घटनांचा उल्लेख करणे आवश्‍यक आहे.

कट्टरपंथीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ(यूएमएल) पक्षाचे नेते आणि चीनधार्जिणे म्हणून ओळख असलेले के. पी. ओली यांचे सरकार गडगडल्यानंतर ऑगस्ट 2016 मध्ये नेपाळी कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) यांच्यात युती होऊन दोघांमध्ये सत्तावाटपाचा करार झाला. त्यानुसार सुरवातीस पुष्पकमल दहल ऊर्फ "प्रचंड' हे पंतप्रधान होतील आणि त्यानंतर नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेरबहादूर देऊबा हे पंतप्रधान होतील असे ठरले.

दोन ते पाच नोव्हेंबर 2016 या काळात राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नेपाळला भेट दिली. या भेटीनंतर देऊबा हे नेपाळचे भावी पंतप्रधान असेच समजून गोव्यात होऊ
घातलेल्या "ब्रिक्‍स' परिषदेचे त्यांना आमंत्रण देण्यात आले आणि ते तेथे गेलेदेखील
आणि त्यांनी तिथे भाषणही केले. त्यानंतर दोनच दिवसांनी भारतातील
अग्रगण्य जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील, दक्षिण आशियाई अभ्यास केंद्रातर्फे मानद डॉक्‍टरेटची पदवी त्यांना प्रदान करण्यात आली. (यापूर्वी नेपाळचे माओवादी
नेते आणि माजी पंतप्रधान डॉ. बाबुराम भटराय यांनी 80 च्या दशकात प्रत्यक्षात
"जेएनयू'त विद्यार्थी म्हणून राहून सामाजिक विज्ञान शाखेतून डॉक्‍टरेट मिळवली
आहे.) अशा प्रकारे भारत सरकारकडून देऊबांचा जो काही अनुनय केला गेला
त्यानुसार तरी ते नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषवणार हे नक्की होते असेच म्हणावे
लागेल; पण कधी हे कोणालाच माहीत नव्हते.

भारत-नेपाळ संबंध दृढ होण्यासाठी देऊबांची कशी आणि किती काळ मदत
होईल, हे नेपाळमधील राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून राहील. यासाठी मागे
जाऊन काही मुद्द्यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. भारतासाठी नेपाळ हे एक
सार्वभौम राष्ट्र आहे आणि तेथे कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्या पक्षाने
भारताचे नेपाळमधील हितसंबंध अबाधित राखावेत, ही भारताची माफक अपेक्षा आहे आणि ती का असू नये? नेपाळी कॉंग्रेसच्या उगम आणि विकासात
भारताचे जे काही योगदान आहे, या पार्श्वभूमीवर त्या पक्षाचे नेते नेपाळचे
पंतप्रधान होणे हे भारतासाठी केव्हाही स्वागतार्हच आहे; पण नेपाळमध्ये
नवनिर्वाचित पंतप्रधान देऊबा यांचे स्वागत कसे होईल, हा मुद्दा वादाचा
आहे. कारण चीनधार्जिणे असणाऱ्या दोन पंतप्रधानांनंतर भारतधार्जिणे असा शिक्का असणाऱ्या देऊबा यांच्यासमोरील आव्हानेच अशी आहेत की त्यांच्या
वैयक्तिक आणि राजकीय कारकिर्दीची कसोटी लागणार आहे.

देऊबा यांच्या आधीची सरकारे आणि तत्कालीन पंतप्रधान के. पी.
ओली आणि "प्रचंड' हे दोघेही साम्यवादी विचारसरणीचे पाईक आणि चीनचे खंदे
समर्थक म्हणून गणले जात. अनेकदा त्यांनी अवलंबिलेल्या धोरणांमुळे भारत
अडचणीत आलेला आहे, हे सर्वश्रुत आहे. उदाहरणार्थ ओली यांनी आपल्या
कार्यकाळात मे 2016 मध्ये ऐनवेळी नेपाळच्या राष्ट्रपती विद्या भंडारी
यांचा भारत-भेटीचा, उज्जैन येथील सांस्कृतिक सोहळ्याचा कार्यक्रम रद्द केला.
त्यामुळे त्यांच्यासाठी भारत सरकारने केलेला लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला. तसेच त्यांनी घेतलेले बहुंताश निर्णय आणि करार हे चीनच्या पथ्यावर पडणारे होते. या करारांची अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान आहे. पुढचे पंतप्रधान हे "प्रचंड' होते. ते दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले, पण माओवादी विचारसरणीचे असूनही या खेपेस
त्यांनी चीनच्या कह्यात जाण्याचा आततायीपणा टाळला आणि भारताप्रती मवाळ
धोरण स्वीकारले. मात्र एप्रिल 2017 मध्ये "सागरमाथा फ्रेंडशिप
2017' अशा गोंडस सांकेतिक नावाखाली प्रत्यक्षात नेपाळ-चीन सीमेवर नेपाळी
लष्कराने चिनी सैन्यांसोबत सराव केला. "आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा
नायनाट' हा या लष्करी सरावाचा मुख्य उद्देश असला तरी अप्रत्यक्षपणे नेपाळ-चीन
सीमेवरील तिबेटी नागरिकांच्या कारवायांना प्रतिबंध करणे हाच त्याचा मूळ हेतू होता. 

म्हणजेच भारत सरकारची तिबेटी धर्मगुरू दलाई लामा आणि त्यांचे शिष्य
यांच्याविषयी जी सहानुभूती आहे, ती सहानुभूती एक प्रकारे या दहशतवाद्यांनाच
आहे, असा अपप्रचार केला गेला. या काळात भारत-नेपाळ संबंधात कमालीची
कटुता निर्माण झाली. विशेषत: मधेशी समाजाकडून केलेल्या नेपाळच्या नाकेबंदीस भारताची फूस होती, नेपाळ-चीन संबंधात आणि पर्यायाने नेपाळच्या विकासकार्यात भारताने नेहमीच खोडा घातला, जेणेकरून नेपाळ सदैव भारताचा मांडलिक राहील अशा प्रकारचे पूर्वग्रहदूषित आरोप करण्यात आले.

सर्वसामान्य नेपाळी नागरिकांमध्ये भारताबाबत आजही नाराजी आहे. नेपाळ आणि नेपाळबाहेरील भारतद्वेषी घटकांनी या परंपरागत मित्र-देशांमध्ये वितुष्ट आणण्याचा प्रयत्न केला आणि काही अंशी भारतानेही नेपाळमधील या खदखदणाऱ्या असंतोषाची दखल घेण्याचे टाळले, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा वेळी देऊबा यांची नेपाळच्या पंतप्रधानपदी निवड होणे ही भारत-नेपाळ संबंधांना संजीवनीच आहे असे म्हणावे लागेल. या मिळालेल्या सुवर्णसंधीचा लाभ भारत-नेपाळ संबंधांच्या पुनरुज्जीवनासाठी करून घेणे ही दोन्ही देशांसाठी सत्त्वपरीक्षा ठरणार आहे.