बेडूक, बैल अन्‌ कॉंग्रेसची गोष्ट

बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

बेडकाने बैल पाहिला आणि त्याला वाटू लागले आपणही इतके मोठे का नाही? मग त्याने फुगायला सुरवात केली! पुढे बेडकाचे काय झाले हे सांगण्याची गरज नाही. सध्या कॉंग्रेसने बेडकाचे अनुसरण सुरू केले आहे की काय असे वाटू लागले आहे.

बेडकाने बैल पाहिला आणि त्याला वाटू लागले आपणही इतके मोठे का नाही? मग त्याने फुगायला सुरवात केली! पुढे बेडकाचे काय झाले हे सांगण्याची गरज नाही. सध्या कॉंग्रेसने बेडकाचे अनुसरण सुरू केले आहे की काय असे वाटू लागले आहे.

आपण किती फुगण्याचा प्रयत्न करायचा हा जसा बेडकाचा खासगी प्रश्‍न आहे, तसेच उत्तर प्रदेशात स्वतःला किती मोठे मानायचे ही कॉंग्रेसची अंतर्गत बाब आहे. त्याला हरकत घेता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात आपण सत्तेत येणार या आत्मखुषीच्या भावनेतून कॉंग्रेसने धडाधड निर्णय करायला सुरवात केली आहे. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार हे कायमस्वरूपी असल्याने त्यांना ते जाहीर करण्याची आवश्‍यकता नाही. परंतु कॉंग्रेसने मात्र उत्तर प्रदेशच्या सूनबाई आणि एकेकाळी आणि केवळ एकदाच उत्तर प्रदेशातून लोकसभेवर निवडून आलेल्या शीला दीक्षित - वय वर्षे 78 - यांना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर करून टाकले. शीला दीक्षित या मूळच्या पंजाबी, दिल्लीच्या; परंतु विवाहाने त्या उत्तर प्रदेशच्या झालेल्या आहेत. दिल्लीचे सलग तीन वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याचा मान त्यांना मिळाला आणि दिल्लीमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नात्याने केलेल्या सुधारणा या निश्‍चित वाखाणण्यासारख्या मानल्या जातात. मृदुभाषी, फुकटचा देखावा न करण्याचा किंवा फुकटचा बडेजाव न मिरविण्याचा त्यांचा गुण लोकांच्या पसंतीला उतरतो. एका राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्याला दुसऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार करण्याचा भारतातला हा एक क्वचित किंवा दुर्मिळ प्रसंग मानला जातो. यापूर्वी नारायणदत्त तिवारी हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. परंतु उत्तराखंडची निर्मिती झाल्यानंतर त्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषविण्याची कामगिरीही त्यांनी केली होती. आता तशीच कामगिरी शीला दीक्षित करणार काय याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 
शीला दीक्षित यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार करण्यामागील कॉंग्रेसच्या भूमिकेबद्दल विविध तर्क, कयास लावले जात आहेत. परंतु मूळ प्रश्‍न हा आहे की कॉंग्रेसला खरोखर असे वाटत आहे का की ते उत्तर प्रदेशात सत्तेत येणार आहेत? कारण आजही कोणतीही राजकीय समीकरणे, त्रैराशिके मांडली तरी कॉंग्रेसचा चौथा नंबर वर जाताना दिसत नाही. भाजपला अद्याप उत्तर प्रदेशसाठी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार मिळेनासा झाला आहे ही बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. जातीच्या राजकारणाचा पगडा असलेल्या या राज्यात उच्चवर्णीयांचे राजकारण करायचे की अन्य मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसी किंवा दलितांचे करायचे या प्रश्‍नाचे उत्तर भाजपच्या नेतृत्वाला सापडलेले नाही. त्यामुळे बहुधा पुन्हा एखादा पंतप्रधानांचा चेहरा पुढे करूनच मते मागण्याचा प्रकार भाजपला करावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत. अशा या स्थितीत शीला दीक्षितांची उमेदवारी जाहीर करण्यामागे कॉंग्रेसचा हेतू स्पष्ट आहे की उत्तर प्रदेशातील कॉंग्रेसचे परंपरागत मतदार पुन्हा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न! एकेकाळी ब्राह्मण, दलित आणि अल्पसंख्याक असा कॉंग्रेसचा भरभक्कम जनाधार होता. वैश्‍य समाजही बहुतांशाने कॉंग्रेसच्या बरोबर होता आणि कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेशवर दीर्घकाळ राज्य केले होते. अगदी गोविंदवल्लभ पंत असोत, कमलापती त्रिपाठी किंवा उमाशंकर दीक्षित असोत, नारायणदत्त तिवारी ही कॉंग्रेसच्या ब्राह्मण नेत्यांची मालिका मानली जाते. चंद्रभानू गुप्त --- यांना उत्तर प्रदेशचे चाणक्‍य मानले जायचे. थोडक्‍यात त्या परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याचा कॉंग्रेसचा हा एक प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे. उत्तर प्रदेशचे कॉंग्रेसचे कंत्राटी रणनीतीकार प्रशांत किशोर (हे स्वतःदेखील बिहारमधील उच्चकुलीन ब्राह्मण आहेत असे सांगण्यात येते.) यांनीही कॉंग्रेसने ब्राह्मण समाजाच्या व्यक्तीस मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करावे, असा सल्ला दिला होता व शीला दीक्षित यांचे नावदेखील सुचविले होते. तेव्हा ठरल्याप्रमाणे हे घडले. 
आता प्रश्‍न एवढाच उरतो की कॉंग्रेसला याचा खरोखर काही लाभ होईल काय? तमिळनाडूप्रमाणेच उत्तर प्रदेशचे राजकारण हे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन प्रादेशिक पक्षांत विभागल्याचे चित्र गेली काही वर्षे आहे. समाजवादी पक्षाचे राजकारण यादव आणि अन्य काही ओबीसी जातिसमूह आणि मुस्लिम यांच्या आधारे चालते. मायावती म्हणजेच बहुजन समाज पक्षाची दलित "व्होटबॅंक‘ आहे आणि याखेरीज मायावतींनी कधी ब्राह्मण किंवा अन्य काही उच्चवर्णीय जातींची साथ घेऊन यशस्वी राजकारण केले. मुस्लिम मतदार हे या दोन्ही पक्षांत विभागलेले आहेत. जेव्हा समाजवादी पक्षाचा जोर असतो तेव्हा ते तिकडे सरकतात किंवा जेव्हा मायावतींचा जोर असतो, तेव्हा आपली सर्व ताकद मायावतींच्या झोळीत टाकतात. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपची व्होटबॅंक ही ब्राह्मण, वैश्‍य आणि काही ओबीसी जातिसमूह आणि थोडेफार दलित अशी संमिश्र आहे. राजनाथसिंह यांच्यामुळे राजपूत किंवा ठाकूर समाज भाजपबरोबर आहे. अन्यथा सर्वसाधारणपणे ब्राह्मण जेथे असतील त्याच्या विरोधात कायस्थ आणि राजपूत मते जातात असा अनुभव आहे. त्यामुळेच भाजपचे राजकारण याच नेमक्‍या प्रश्‍नाशी अडलेले आहे. ब्राह्मण उमेदवार जाहीर केल्यास ठाकूर-राजपूत नाराज आणि एखाद्या राजपूत नेत्याला उमेदवार केल्यास इतर समाज नाराज होतात. ओबीसी किंवा दलित समाजापैकी कोणाला पुढे करायचे म्हटले, तर असा सबळ उमेदवार भाजपकडे नाही. तसे केल्यास भाजपला पाठिंबा देणारी उच्चवर्णीय "लॉबी‘ नाराज होणार अशा पेचात भाजप नेतृत्व आहे. त्यामुळेच या गुंत्यापेक्षा हिंदू-मुस्लिम अशी राजकीय लढाई करण्यासाठी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण व्हावे असा भाजपचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी "आवश्‍यक त्या गोष्टी, डावपेच‘ करण्यासाठी भाजप नेतृत्व प्रयत्नशील आहे. 

एकेकाळी भाजपकडे कल्याणसिंह यांच्यासारखे मातब्बर ओबीसी नेतृत्व होते. परंतु आता ते उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नेतृत्वासाठी भाजपकडे अत्यंत मर्यादित असे पर्याय शिल्लक आहेत. त्यामुळेच कॉंग्रेसने एक आपली खेळी मध्येच खेळून टाकली आहे. यातला कॉंग्रेस अंतर्गत भाग एवढाच की उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचा नंबर चौथाच राहिला तरी त्याचे खापर सोनिया, राहुल व प्रियांका या कुटुंबावर येणार नाही, त्याचप्रमाणे फार मोठ्या उत्साहाचा आव आणून उत्तर प्रदेशचा कारभार करणारे सरचिटणीस गुलाम नबी आझाद यांनादेखील पराभवाचे लांछन लागणार नाही. ही मंडळी नामानिराळी राहायला मोकळी! शीलाताईंचे काय? त्यात तर निवृत्तच आहेत! जय हो! 

टॅग्स