‘अॅडमिन’साठी शुभसंदेश! (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 डिसेंबर 2016

व्हॉट्‌सॲपवरील आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल अॅडमिनला शिक्षा करणे योग्य नसल्याचा निवाडा न्यायालयाने दिल्याने तमाम अॅडमिनला दिलासा मिळाला. मात्र, नव्या माध्यमांच्या नियमनासाठी कालानुरूप कायदे करण्याची गरज आहे.

वर्तमानपत्रात एखादी आक्षेपार्ह बातमी छापून आली तर त्याबद्दल त्या वृत्तपत्राचा कागद तयार करणाऱ्या कारखानदारास जबाबदार धरता येईल काय? हा सवाल कोणी ऐऱ्यागैऱ्याने नव्हे, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केला आहे. त्यांना तो करण्यास भाग पडले, त्यास पार्श्‍वभूमी होती ‘व्हॉट्‌सअॅप’वरील आक्षेपार्ह मजकुराबद्दल ग्रुप‘ॲडमिन’ला जबाबदार धरण्यासंबंधातील खटल्याची. गेल्या काही वर्षांत हातोहाती स्मार्टफोन खेळू लागले आणि ‘व्हॉट्‌सअॅप’सारख्या सोशल मीडियाचे प्राबल्यही वाढले. मात्र, याच माध्यमातून अनेकदा चुकीचा, तद्दन खोटा मजकूर प्रसारित करण्याबरोबरच एखाद्याची बदनामी करणाऱ्या वा खिल्ली उडवणाऱ्या पोस्ट्‌सदेखील वाढू लागल्या. त्यामुळे संबंधित ग्रुप तयार करणाऱ्या ‘अॅडमिन’ला त्याबद्दल जबाबदार धरायला हवे, असे राज्यकर्ते तसेच प्रशासनातील काही आगाऊ अधिकाऱ्यांना वाटू लागले आणि तसे खटलेही भरले जाऊ लागले. देशाच्या काही भागात तसे आदेशही काढण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंबंधात ठाम मत व्यक्‍त केले असून, ‘व्हॉट्‌स-ॲप’वरील एखाद्या ग्रुपवर आक्षेपार्ह पोस्ट आली असेल, तर त्यासाठी त्या ग्रुपच्या ‘अॅडमिन’ला जबाबदार धरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. दिवसाकाठी नवनवे ग्रुप तयार करून त्याद्वारे माहितीची देवाण-घेवाण होण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या तमाम ‘अॅडमिन’ मंडळींना यामुळे मोठाच दिलासा मिळाला आहे. या निकालाची कक्षा त्या उच्च न्यायालयाच्या कक्षेपुरतीच मर्यादित असली तरी, या निकालापासून काय तो बोध घेऊन, इतरांना शहाणपण सुचेल, अशी अपेक्षा करता येते.

आजमितीला देशात ‘व्हॉट्‌स-अॅप’ वापरणाऱ्यांची संख्या ही १६ कोटींच्या आसपास आहे आणि जगभरातील ‘व्हॉट्‌सअॅप’ची ही सर्वांत मोठी ‘बाजारपेठ’ आहे. त्यामुळे ‘व्हॉट्‌सॲप’वरील पोस्टसाठी ‘अॅडमिन’ला जबाबदार धरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर या बाजारपेठेवरच मोठा परिणाम होण्याचा धोका होता. त्यामुळेच दिल्ली उच्च न्यायालयातील या खटल्याकडे अनेक मातब्बरांचेही लक्ष लागले होते. त्यात वेब दुनियाचे अनेक जादूगार जसे होते, त्याचबरोबर राजकारणीही होते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत कोणत्याही प्रचारमोहिमेसाठी ‘व्हॉट्‌सॲप’चा वापर मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. राजकारण त्यापासून दूर राहणे शक्‍यच नव्हते. भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये सत्ता हस्तगत केली आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले, त्या प्रचारमोहिमेत ‘व्हॉट्‌सॲप’ने लक्षणीय भूमिका बजावली होती; परंतु त्याचा काही प्रमाणात गैरवापरही त्यानंतरच सुरू झाला. संदेशवहनाच्या क्षेत्रात या माध्यमाने मोठीच उलथापालथ घडवून आणली खरी; पण त्यामुळेच त्यावर काही बंधने घालण्याचा विचारही काहींच्या मनात आला! गेल्या दोन वर्षांत ‘व्हॉट्‌स-ॲप’च्या पोस्ट्‌सवर काही ना काही निर्बंध घालण्याचे प्रयत्न अनेकदा झाले. अनेक ‘अॅडमिन’ना अटक झाली आणि जम्मू-काश्‍मीरमधील एका मॅजिस्ट्रेटची मजल तर आक्षेपार्ह पोस्ट्‌स आणि त्यामुळे होणाऱ्या दुर्दैवी घटना यासाठी ‘अॅ़डमिन’ला जबाबदार धरण्यात येईल, असा फतवाच काढला! झारखंडमध्ये एका ‘अॅडमिन’चा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. या पार्श्‍वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे सगळ्यांनाच दिलासा मिळाला आहे. 

प्रत्येक नवे तंत्रज्ञान येते, तेव्हा त्याचा दुरुपयोग होतो, हे मानवी इतिहासात प्रत्येक टप्प्यावर घडले आहे, त्यामुळेच समाजाची जीवनशैली जेव्हा झपाट्याने बदलत असते, तेव्हा त्याला अनुसरून कायदेकानू, नियमनाच्या नव्या व्यवस्थाही तयार व्हाव्या लागतात; परंतु आपल्याकडे तो वेग अत्यंत कमी आहे. त्यामुळेच ग्रुप ॲडमिनला जबाबदार धरण्याचा विचार सुचतो; पण हा आततायीपणा झाला. व्हॉट्‌सॲप’वर टाकण्यात आलेल्या पोस्ट्‌वरील मजकूर हा ‘अॅडमिन’ला मान्य आहे, असे गृहीत धरून या खटल्यात युक्‍तिवाद केला गेला. मात्र, हे गृहीतकच संपूर्णतया चूक आहे. सोशल मीडिया हा आता इतका मनमोकळा झाला आहे आणि मुळात ‘अॅडमिन’ला त्यावरील पोस्ट्‌स निवडता येतच नाहीत. वृत्तपत्रे वा इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया या माध्यमांत त्याद्वारे काय मजकूर प्रकाशित करावयाचा, त्याच्या निवडीचा अधिकार हा संपादकाला असतो. तसा तो ‘व्हॉट्‌सअॅप’च्या खुलेपणामुळे 'अॅडमिन’ला मिळणे केवळ अशक्‍य आहे आणि त्यानेही केवळ ग्रुप हा संवाद आणि चर्चा यासाठी उभा केलेला असतो. त्यामुळे त्यावरील मजकुराबद्दल त्यास जबाबदार धरणे हे अत्यंत अयोग्यच होते. तीच भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. असे म्हणता येईल की, व्हॉट्सअॅप ग्रुपमधील सदस्य निवडण्याची मुभा असते. शिवाय त्यांना मजकुराच्या स्वरूपाविषयी तारतम्याचे शब्द सदस्यांपर्यंत पोचविणेही शक्‍य असते. ते काम त्यांनी करायला हवे, यात शंका नाही; पण मजकुराची कायदेशीर जबाबदारी ‘अॅडमिन’वर टाकणे, हा त्याच्यावर टाकलेला मोठा बोजा आहे. तसे झाल्यास कोणी नव्याने ग्रुप तयार करायलाच धजणार नाही आणि या नव्या क्रांतिकारी माध्यमाचे महत्त्वच कमी होऊन जाईल. अर्थात, ‘व्हॉट्‌सॲप’ वापरणाऱ्यांनी यामुळेच आपल्या नित्यनव्या पोस्ट्‌स तसेच आलेल्या आणि आल्या तशा ‘फॉरवर्ड करणाऱ्यांनीही आता यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, हे खरेच! त्याविषयी प्रबोधन आवश्‍यक आहे.

Web Title: Good message for admin