"यूबीआय' हे काय आहे?

डॉ. संतोष दास्ताने
मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2017

सबसिडीचा दुरुपयोग व खात्यात थेट रक्कम जमा करणे हे टाळण्यासाठी रास्त उत्पन्न विनाअट लोकांच्या हातात द्यावे, असा सरकारचा प्रस्ताव आहे. मात्र ही मूलभूत उत्पन्न पातळी (यूबीआय) ठरवताना व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

2016-17 या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात "युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (सार्वत्रिक मूलभत उत्पन्न) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प मांडतानाही या गोष्टीचा ओझरता उल्लेख करण्यात आला. हा शब्दप्रयोग जरी नवीन असला, तरी ही संकल्पना देशातील गरिबी दूर करण्याच्या प्रयत्नांशी निगडित आहे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी गरिबी हटवण्यासाठी शेकडो कार्यक्रम व प्रकल्प हाती घेतले. हजारो कोटी रुपये त्यासाठी खर्च झाले व खर्च होत आहेत; पण त्याची अपेक्षित फलनिष्पत्ती मर्यादितच आहे. भ्रष्टाचार व नोकरशाही यात बहुतेक प्रकल्प अडकून पडतात. गरिबी दूर करण्याचा एक उपाय म्हणून सरकार विविध मार्गांनी सबसिडी देते. अन्नधान्य, खते, व्याज, इंधन वायू, रॉकेल, आयाती, रेल्वेसेवा, डिझेल, पेट्रोल अशा वस्तू व सेवांवर केंद्र सरकार सबसिडी देते. 2016-17 या वर्षी ही सबसिडी अंदाजे रु. 2.57 लाख कोटी इतकी असणार आहे. हे महाप्रचंड अनुत्पादक ओझे देशाला परवडणारे नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात.

सबसिडी दिल्याने वस्तू कृत्रिमरीत्या स्वस्त राहते व त्यामुळे वस्तूंचा फाजील वापर वाढत जातो. एकीकडे वित्तीय शिस्त पाळण्याचे प्रयत्न व दुसरीकडे इतकी मोठी अनुदाने चालू ठेवायची हा विरोधाभास आहे. अनुदानाची गरज असणारे गरीब व गरज नसलेले श्रीमंत यांच्या भेदभाव न करता सर्वांनाच ती मिळत असल्याने हे सत्पात्री दान होत नाही. या संदर्भात लाभार्थींच्या खात्यावर थेट रक्कम जमा करण्याचा प्रयोगही देशात राबवला गेला. पण त्याच्या मर्यादा ध्यानात घेता देशातील सर्व लोकांना व त्यातल्या त्यात गरजू व पात्र लोकांना किमान दरडोई उत्पन्न मिळावे, ही संकल्पना आता पुढे आली आहे. ही सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) पातळी दरडोई वार्षिक रु. 7620/- असावी, असे सरकार सुचवीत आहे. सबसिडीचा दुरुपयोग व थेट रक्कम जमा करण्याचा खटाटोप हे वाचवण्यासाठी रास्त उत्पन्नच पूर्णपणे व विनाअट लोकांच्या हातात द्यावे, असा हा प्रस्ताव आहे. तो जर मान्य झाला तर सर्व अनुदाने व अनुदानांवर आधारित विकास कार्यक्रम रद्द करून त्यांची पूर्णपणे नव्याने आखणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. मनरेगाचे अंतिम उद्दिष्ट जवळपास असेच असले, तरी त्यात मोठा भ्रष्टाचार असल्याने आता निराळा विचार होत आहे. सबसिडी व इतर अनुदानांचा फायदा श्रीमंत लोकांनाच जास्त प्रमाणात होतो व त्यामुळे त्यामागील उद्दिष्टच फसते.

श्रीमंत बागायतदार शेतकऱ्यांना सिंचनसेवेतील वा खतावरील अनुदान, लाखो रुपये किंमत असणाऱ्या महागड्या मोटारगाड्यांना स्वस्त अनुदानित डिझेल ही या संदर्भातील उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच मूलभूत उत्पन्नाची हमी द्यावी व इतर सर्व सवलती रद्द कराव्यात, असे मांडले जाते. मात्र ही मूलभूत उत्पन्न पातळी ठरवताना व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. त्यामागील प्रशासकीय पूर्वतयारी व आव्हाने हेही नीट तपासले पाहिजे. मध्य प्रदेशात दोन खेड्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना 2010 मध्ये राबवण्यात आली होती, तोही अनुभव तपासून घेतला पाहिजे. स्वित्झर्लंडने ही योजना नुकतीच नाकारली आहे, तर फिनलंडमध्ये ही राबवण्याचा प्रयोग होत आहे.

गरिबी हटवण्याचा हा नवा प्रयोग विचार करून पाहण्यासारखा आहे एवढेच आता येथे म्हणता येईल.
गेल्या सुमारे पन्नास वर्षांच्या काळात गरिबीवर डझनभराहून अधिक अभ्यास झाले. त्यापैकी सुरवातीच्या अभ्यासांनी दरडोई मासिक उत्पन्न व त्यानुसार खर्च यावर लक्ष केंद्रित केले. प्रा. वि. म. दांडेकर व डॉ. निळकंठ रथ यांचा प्रसिद्ध अभ्यास जानेवारी 1971 मध्ये प्रकाशित झाला. जगण्यासाठी रोज किमान किती उष्मांकाची गरज आहे, त्यानुसार गरिबीरेषा ठरवावी, असे त्यांनी सुचवले. ग्रामीण भागासाठी किमान 2400 उष्मांक देणारे व नागरी भागासाठी किमान 2250 उष्मांक देणारे उत्पन्न असावे, असे त्यांनी सुचवले. त्यानुसार त्या वर्षी देशातील 41 टक्के लोकसंख्या गरिबीरेषेखाली राहत होती, असा निष्कर्ष त्यांनी मांडला. भूक, उपासमारी व गरिबी या संकल्पना आता वेगवेगळ्या मांडल्या जातात. किमान उष्मांक देणारे अन्नपदार्थ मिळाले तर भूक भागेल, उपासमारी टळेल. पण आधुनिक समाजात मानाने जगण्यासाठी ते पुरेसे असेलच असे नाही.

किमान पोषणमूल्य देणारे अन्नपदार्थ, कपडे, आरोग्य-औषधपाणी, इंधन-जळण, शिक्षण या सर्व मुद्द्यांवरील किमान अपेक्षित खर्च मोजणारी व्यापक व्याख्या आता स्वीकारली जाते. या संदर्भात डॉ. सुरेश तेंडुलकर यांनी नोव्हेंबर 2009 मध्ये मांडलेला अभ्यास लक्षणीय मानला जातो. त्यांचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन विचारात घेता सध्या देशात एकूणपैकी सुमारे 22 टक्के लोक गरिबीरेषेखाली आहेत, असे सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे.

"नीती आयोगा'चे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने मार्च 2015 मध्ये एक कृती गट नेमला. या गटाने सरकारला जुलै 2016 मध्ये अहवाल सादर केला. त्यानुसार गरिबीची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करावी, असे अहवालाने सुचवले आहे. एक मात्र खरे, की पैशातील उत्पन्नाच्या बरोबरीने सामाजिक स्थिती, विपन्नावस्था, एकटेपणा, अनारोग्य असे निकष लागू केल्याने गरिबी व तसेच वंचितता, सामाजिक दुर्बलता शोषण हे दूर होण्यास मदत होईल, असा विचार आता बळावत आहे.

संपादकिय

शिंगे फुटण्याच्या वयातील मुले आणि पालक यांचा "प्रेमळ संवाद' अनेकदा, ""जेव्हा...

02.42 AM

यंदा गोपाळकाल्याचा मुहूर्त साधून, "डीजे'वाल्यांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे...

01.42 AM

एकीकडे राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीविषयी नित्यनेमाने चिंता व्यक्त होत...

01.42 AM