वाटा ठरल्याने ‘जीएसटी’ची वाट सुकर

गोविंद पटवर्धन (करप्रणालीचे अभ्यासक)
शनिवार, 21 जानेवारी 2017

एकच कर केंद्राने लावायचा आणि तो वाटून द्यायचा, असा सोपा पर्याय सर्वांना आकर्षक वाटतो; पण तसे केल्यास सर्व राज्ये केंद्राची अंकित झाली असती. पण केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारकक्षेच्या वादावर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत तोडगा काढण्यात यश आले आहे.

तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी फेब्रुवारी २००७ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली होती, की एक एप्रिल २०१०पासून ‘वस्तू-सेवा कर’ (जीएसटी) लागू करण्यात येईल. त्या घटनेला १० वर्षे होत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नुकतीच कबुली दिली, की एक एप्रिल २०१७ पासून ‘जीएसटी’ आणणे अवघड आहे. त्यांनी असेही सांगितले, की ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीचा हक्क केंद्राकडे असावा, की राज्यांकडे हा महत्त्वाचा अडथळा चर्चेतून पार करण्यात आला. सामान्य नागरिकांना विशेषतः व्यापारी वर्गाला प्रश्‍न पडतो, की एकच कर आहे तर समस्या एवढी गहन कशामुळे वाटते आहे? जीएसटीचे स्वरूप नीट समजून घेतल्यास याविषयी स्पष्टता येईल.

काही विषयांवर कर लावण्याचा अधिकार केंद्राला, तर काहींवर राज्य सरकारला आहेत. राज्य सरकार त्यांचे हक्क सोडण्यास तयार नव्हते व नाहीत. एकच कर केंद्राने लावायचा आणि तो वाटून द्यायचा असा सोपा पर्याय सर्वांना आकर्षक वाटतो; पण तसे केल्यास सर्व राज्ये केंद्राची अंकित होतील. हे लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य दोघांनाही स्वतंत्रपणे कर गोळा करण्याचा अधिकार असेल, अशी द्विस्तरीय ‘जीएसटी कर योजना’ सर्वानुमते मान्य करण्यात आली. या योजनेनुसार वस्तू अगर सेवा पुरवठ्याच्या सर्व व्यवहारांवर केंद्र आणि राज्य दोघेही कर आकारू शकतील. प्रवेशकर, खरेदी, विक्री, पुनर्विक्री, मनोरंजन, ऐषाराम यावर कर लावण्याचे हक्क राज्ये गमावून बसणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व प्रकारच्या सेवांवर कर आकारण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या कर कायद्याचा मसुदा बनविण्याचे काम ‘सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम आणि एक्‍साईज’यांच्याकडे सोपविले होते. त्यामुळे कायद्याचा जो मसुदा तयार करण्यात आला, त्यात उत्पादनशुल्क (एक्‍साईज) आणि सेवाकर यातील अनेक तरतुदी थोडाफार फरकाने आणलेल्या दिसतात. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना जीएसटीचे प्रशिक्षण देण्याचे कामही एक्‍साइजकडे होते. 

वर्षानुवर्षे विक्रीकराचे काम करणाऱ्यांना सेवाकर आणि एक्‍साइजच्या तरतुदी समजावयास काहीशा जड जातात. म्हणून एक्‍साइजचा वरचष्मा असलेल्या केंद्राचा आग्रह होता, की ‘जीएसटी’ आल्यानंतरही आता ज्यांना सेवाकर लागू होतो त्या आणि दीड कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या सर्व करदात्यांवर अंमलबजावणीचा केंद्राचा अधिकार राहील. म्हणजेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नगण्य अधिकार राहतील, असा प्रस्ताव होता. एकदा सर्व कर एकत्र करायचे आणि दोन्ही शासनांनी कर गोळा करावयाचे हे तत्त्व ठरल्यावर राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेबद्दल अशी शंका घेणे हा केंद्रीय अधिकाऱ्यांचा अहंकार आहे. जीएसटी हा विषय नवीन असला, तरी अनेक वर्षे विक्रीकराची अंमलबजावणी करण्याचा अनुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तो समजणार नाही, असे अगम्य त्यात काही नाही आहे. शिवाय कायदा अगम्य असेल तर तो सोपा करायला हवा; नाहीतर तो करसल्लागार आणि व्यापाऱ्यांना तरी कसा समजणार? 

ऑडिट करणे, हिशेब पुस्तके तपासणे, निर्धारण करणे, वसुली करणे, रिफंड देणे, छापे टाकणे, जप्ती लावणे असे अनेक अधिकार असतात. हे अधिकार नसतील तर त्या पदाला काय किंमत? ते पोकळ पद झाले. (अशा अधिकारांना कोणते ‘फायदे’ चिकटलेले असतात, हे वेगळे सांगायला नको.) त्यामुळे राज्य शासनाचे अधिकारी बिथरले. जीएसटी कौन्सिलमध्ये प्रत्येक राज्याचा प्रतिनिधी असतो. केंद्राचे असे धोरण आहे की शक्‍यतो सर्व निर्णय एकमताने व्हावेत. राज्य आणि केंद्राचे अधिकार हा विषय आला तेव्हा केंद्राच्या अधिकारासंबंधीचा हा प्रस्ताव राज्यांनी पूर्णपणे फेटाळून लावला. त्यावर अनेक वेगवेगळे मार्ग सुचविले गेले; पण राज्ये आडून बसली. अखेरीस केंद्राला नमते घ्यावे लागले. आता जो निर्णय झाला आहे त्यानुसार दीड कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असेल, त्यापैकी ९० टक्के करदात्याची आकारणी इ. करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आणि १० टक्के केंद्राकडे असतील. दीड कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असेल, त्यापैकी केंद्राकडे ५० टक्के आणि राज्यांकडे ५० टक्के करदाते असतील. आंतरराज्य व्यवहार, आयात, निर्यात अशा व्यवहारांना ‘इंटिग्रेटेड जीएसटी’ लागू होणार आहे. त्यावर केंद्राला अधिकार राहणार आहे; परंतु राज्यांना काही हक्क देण्यात येतील. समुद्र किनारा असलेल्या राज्याची आणखी एक जोरदार मागणी होती, की किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलापर्यंत कर लावण्याचे अधिकार राज्यांना असले पाहिजेत. त्यावर केंद्र राजी होत नव्हते. परंतु आता सहमती झाली आहे.  

व्यापारी संघटनांची पहिल्यापासून एकमुखी मागणी होती आणि आजही आहे, की राज्य किंवा केंद्रातील कोणा एकाकडे अंमलबजावणीचा अधिकार असावा, व्यापाऱ्याला दोन्ही ठिकाणी जायला लागू नये. ज्यांचे व्यवहार राज्यातल्या राज्यात आहेत त्यांना कोणत्या तरी एकाकडेच जावे लागेल. मात्र आंतरराज्य व्यवहार करणारे (ज्यांची संख्या खूप मोठी आहे) ते सर्व व्यापारी केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही जीएसटी अधिकाऱ्याच्या कक्षेत येणार ही गोष्ट काही फारशी सुखावह नाही. व्यापारी संघटनांनी यावर आवाज उठविला पाहिजे.

‘जीएसटी’साठी जी घटनादुरुस्ती करण्यात आली, ती अमलात येण्याची अधिसूचना केंद्राने १६ सप्टेंबर २०१६ ला काढली, त्यामुळे एक वर्षाच्या मुदतीत जीएसटी न आल्यास जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणारे कर लावण्याचे सरकारचे अधिकार संपुष्टात येणार आहेत. परतीचे दोर कापले आहेत आता लढण्याशिवाय पर्याय नाही. तसे जीएसटी न आणण्याचे दोर केंद्राने कापले आहेत. नव्याने काढलेला मुहूर्त १ जुलै २०१७ आहे. व्यापाऱ्यांना पूर्वतयारीस आता पुरेसा अवधी मिळाला आहे. त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे.

संपादकिय

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्‍बाल कासकरला पुन्हा अटक झाली आहे. एका खंडणीच्या प्रकरणात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

स्थळ : मातोश्री महालातील तळघरातील खलबतखाना, वांद्रेगड. वेळ : अर्थात खलबतीची!    प्रसंग : निर्वाणीचा. पात्रे :...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017