|
वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी एक जुलैपासून होणे जरा अवघडच वाटते, याचे कारण या कायद्यातील बारकावे अजूनही संबंधितांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. वस्तू व सेवा परिषदेने नुकतेच अदमासे 1200 वस्तू व सेवांचे दर ठरविले आहेत व त्यावर साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. तथापि, अजूनही कोणत्या वस्तू व सेवा करमुक्त आहेत हे ठरवायचे आहे. सरकार पहिल्या खेळीत वस्तू व सेवांचे भाव वाढणार नाहीत हे जनतेस पटवून देण्यात यशस्वी ठरले असले तरी वास्तव निराळे आहे. सर्व शेतीमाल, अन्नधान्यावर 'जीएसटी' लावला जाणार नाही व या कायद्यांतर्गत ते करमुक्त राहतील, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. किंबहुना ज्या वस्तूंवर मूल्यवर्धित कर आहे, त्याच वस्तूंना 'जीएसटी' लागेल असे सांगितले गेले होते. तथापि, प्रत्यक्षात अन्नधान्य 'जीएसटी'तून वगळल्याची घोषणा करण्यात आली, त्या वेळी त्याखालील ब्रॅंडेड मालाला पाच टक्के 'जीएसटी' लागू केल्याचे जाहीर झाले. प्रत्यक्षात बाजारपेठेत 95 टक्के माल ब्रॅंडेड माल म्हणूनच विकला जातो. जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये भेसळ होऊ नये म्हणून या संदर्भात कायदा करण्यात आला होता. त्यामुळे या वस्तू पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जातात. तरीही त्यावर पाच टक्के 'जीएसटी' आकारणे आश्वासनाच्या बाहेर होते व ते महागाईस आमंत्रण देणारे आहे. साखर, बेदाणे यावरही पाच टक्के कर बसविणे म्हणजे पूर्वी दिलेल्या आश्वासनावर पाणी फिरविणे. तुपावरील कर पाचवरून बारा टक्के नेणे हे समर्थनीय नाही.
जी बाब अन्नधान्याची तीच शिक्षणाची! वस्तू व सेवा परिषदेच्या घोषणेनुसार शिक्षण करमुक्त ठरविण्यात आले आहे. तथापि, ही बाब सरकारी व महाविद्यालयीन शिक्षणापुरती मर्यादित आहे. सर्टिफिकेट व्यावसायिक अभ्यासासाठी खासगी विद्यापीठांमध्ये अठरा टक्के कर द्यावा लागणार आहे. याचा अर्थ सर्वच शिक्षण माफ नसून काही शिक्षण करपात्र आहे. चारचाकी वाहनासंदर्भात माहिती अशी होती, की मोठ्या गाड्यांच्या किमती आणखी वाढतील. पण प्रत्यक्षात दरनिश्‍चिती झाली, त्या वेळी छोट्या गाड्यांच्या किमती एक- दोन टक्‍क्‍यांनी वाढतील. मध्यम आकाराच्या गाड्यांच्या करदरात काही फरक होणार नाही, तर प्रशस्त आरामदायी गाड्या पंधरा टक्‍क्‍यांनी स्वस्त होतील. 'बीएमडब्ल्यू'च्या गाड्या सव्वा लाख ते सात लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त झाल्या आहेत हे याची पुष्टी करते. वैद्यकीय सेवा सरसकट माफ नाहीत, तर फक्त जीवनावश्‍यक वैद्यकीय सेवा माफ आहेत. सौंदर्य वाढविण्यासाठीच्या शस्त्रक्रिया करपात्र आहेत. शिल्पा शेट्टी यांनी नाक ठीक करण्यासाठी केलेली शस्त्रक्रिया करपात्र असल्यास वावगे नाही; पण जन्मतःच वाकडा ओठ असणाऱ्या मुलीचे लग्न होण्यासाठी केली जाणारी शस्त्रक्रिया त्याच तराजूने मोजणे योग्य नाही, पण ते होतेय, हीच काळजीची बाब आहे. यासारखे नवीन वाद संभवू शकतात; परंतु त्यासाठी सक्षम यंत्रणा तयार नाही. आधीच न्यायनिवाड्याच्या पद्धतीत आजही लाल फितीचा कारभार आहे व 2012मध्ये मूल्यवर्धित कायद्याखाली दाखल केलेले अर्ज आजही प्रलंबित आहेत.
एक बाब निश्‍चित आहे, की ज्या व्यक्ती/व्यापारी/व्यावसायिक यांची वार्षिक करमुक्त/करपात्र/निर्यात वस्तू व सेवांची उलाढाल वीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर त्या करदात्यास 'जीएसटी' कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. यामुळे केवळ छोटे- मोठे व्यापारीच या कायद्यांतर्गत नोंदणीस पात्र ठरतील असे नाही; तर यापूर्वी नोंदणी नसलेले व्यावसायिक म्हणजे डॉक्‍टर, इंजिनियर, वकील, वास्तूशास्त्र तज्ज्ञ, (सेवक सोडून) आदी व्यावसायिकही प्रथमच नोंदणीस पात्र ठरतील. हा या कायद्याचा आत्तापर्यंत ज्ञात नसणारा पैलू.
'जीएसटी' स्वागतार्ह असला तरी काही करदात्यांच्या दृष्टीने तो कर्दनकाळही ठरू शकतो. प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग संस्थांना तो मारक ठरू शकतो. प्रसंगी यातील कुटीर वा सूक्ष्म, लघू उद्योग अर्थव्यवस्थेमधून बाहेर फेकले जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या कायद्यात लगेच बदल शक्‍य नसले तरी काही काळानंतर बदल अपेक्षित आहेत. 'इनपुट क्रेडिट' घेण्यासाठी ज्या लघू उद्योजक व्यापाऱ्याकडून मोठ्या कंपनीने मालखरेदी वा सेवा स्वीकारली असेल व त्याला पूर्ण पैसेही दिले असले, तरीही त्या लघू उद्योजकाने ठराविक कालावधीत कर भरला नाही व 'जीएसटी'चे विवरणपत्रकही भरले नाही तर मोठ्या कंपनीला 'इनपुट क्रेडिट' मिळणार नाही हे वास्तव आहे.
थोडक्‍यात मोठ्या कंपनीचे 'इनपुट क्रेडिट' हे सदैव आर्थिक विवंचनेत असणाऱ्या लघू उद्योजकाच्या तत्कालीन पैशाच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने व कुटीर/लघू उद्योजक शिपायापासून मालकापर्यंतची सर्व कामे एकहाती करीत असल्याने वेळेत पालन होणे कठीण दिसते. त्यामुळे करभरणा वेळेत झाला नाही वा विवरणपत्र वेळेत दाखल झाले नाही तर मोठ्या कंपनीचे आर्थिक नुकसान संभवते. याखेरीज एखाद्या उद्योगाने नोंदणी नसणाऱ्या कुटीर किंवा सूक्ष्म उद्योजकाकडून माल खरेदी केला, तर या कायद्याप्रमाणे जकात कर लावलेला नसतानाही खरेदीदारास कुटीर वा सूक्ष्म उद्योजकाचा 'जीएसटी' भरावा लागेल व म्हणून मोठे उद्योग अशा लघू उद्योजकाकडून/व्यापाऱ्याकडून माल वा सेवा खरेदी करणार नाहीत. परिणामी हा लघू उद्योजक साखळीच्या बाहेर फेकला जाईल. काही लघू उद्योजक केवळ एकाच कंपनीच्या आश्रयाला असतात. म्हणजे ते उद्योजक केवळ एका कंपनीचाच माल तयार करून देतात व रोजीरोटी कमवितात. अशा वेळी या कंपनीने माल खरेदी करणे बंद केले तर संबंधित उद्योजक देशोधडीस लागेल.
(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत.)
|
