‘जीएसटी’वरच राहणार प्रकाशझोत

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 11 जुलै 2016

राज्यसभेतील बदलती समीकरणे लक्षात घेता पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर सरकारनेही काहीसा लवचिकपणा दाखविल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘जीएसटी’ विधेयकावरील कोंडीतून या अधिवेशनात मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.

राज्यसभेतील बदलती समीकरणे लक्षात घेता पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर सरकारनेही काहीसा लवचिकपणा दाखविल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘जीएसटी’ विधेयकावरील कोंडीतून या अधिवेशनात मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला पुढील सोमवारी (ता. १८) सुरवात होत आहे. राज्यसभेत भाजपच्या संख्याबळात काहीशी वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर काही प्रमाणात राजकीय समीकरणेही बदललेली आढळतात. दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्यात आले असून, मंत्र्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. थोडक्‍यात आपल्या मुदतीच्या अर्ध्या टप्प्यावर पोचलेले मोदी सरकार आत्मविश्‍वास आणि उत्साहाने पावसाळी अधिवेशनाला सामोरे जाण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. सरकारने आपले हेतू प्रामाणिक ठेवले आणि विनाकारण विरोधी पक्षांना डिवचण्याचा खोडसाळपणा न केल्यास अधिवेशन सुरळीत पार पडून फलदायीदेखील ठरेल.

बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षीत ‘जीएसटी’ म्हणजेच वस्तू व सेवाकरविषयक घटनादुरुस्ती विधेयक अधिवेशनात सादर करणार आणि शक्‍य झाल्यास पहिल्याच दिवशी ते सादर करू असे सरकारने सांगितले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ते विरोधी पक्षांशी चर्चा करीत आहेत आणि या विधेयकावरील कोंडीतून मार्ग निघेल, अशी त्यांना खात्री वाटते. सरकार कोणाशी बोलत आहे याचे तपशील कोणाकडेच नाहीत. परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने याबाबत सरळसरळ कानावर हात ठेवले आहेत. ‘आमच्याकडे वाटाघाटीसाठी कोणीही अद्याप आलेले नाही,’ असे राज्यसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आनंद शर्मा यांनी सांगितले. अर्थात हा वरवरचा पवित्रा आहे. कारण राज्यसभेतील बदलती समीकरणे लक्षात घेता काँग्रेस पक्ष एकाकी पडण्याची चिन्हे आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला सरकारनेही काहीसा लवचिकपणा दाखविलेला आढळून येतो. त्यामुळेच या कोंडीतून अधिवेशनात मार्ग निघेल अशी अपेक्षा आहे. ही घटनादुरुस्ती असल्याने सरकारला विशेष दक्षता घ्यावी लागत आहे; अन्यथा सरकारने बहुमताच्या बळावर काँग्रेसचा विरोध मोडीत काढला असता. या कराचा दर १८ टक्के असावा आणि तसे विधेयकात समाविष्ट करावे या मागणीवर काँग्रेस पक्ष अडून बसला होता. परंतु अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि सरकारने विधेयक मंजूर नाही झाले तरी चालेल, पण ही मागणी मान्य करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेतली. ‘कराचा दर विधेयकात समाविष्ट करणे शास्त्रशुद्ध ठरणार नाही. कारण कालांतराने दर बदलण्याची वेळ आली, तर प्रत्येक वेळेस घटनादुरुस्ती करणे शक्‍य होणार नाही,’ असे जेटली यांनी समजावून सांगितले आणि बहुधा काँग्रेसमध्येही यावर विचारविनिमय होऊन यावर अडून न बसण्याचे ठरल्याचे कळते. किंबहुना ‘यूपीए’च्या काळात आलेल्या विधेयकातही कराच्या दराचा उल्लेख विधेयकात नव्हता, असे या विधेयकाचे समर्थक असलेल्या काही काँग्रेस नेत्यांनी कार्यकारिणीच्या बैठकीत सांगितल्याचे समजते. तसेच दीर्घकाळ विधेयक अडवून ठेवण्याने उद्योगजगतात काँग्रेसच्या विरोधात प्रतिकूल भूमिका तयार होण्याची धास्तीही पक्षाला आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात काँग्रेसने काहीशी मवाळ भूमिका घेण्याचे ठरविले असावे, अशी चिन्हे आहेत. याच्याच जोडीला ‘जीएसटी कौन्सिल’ स्थापनेच्या मुद्यावरही काँग्रेसचे काही प्रामाणिक आक्षेप होते. वर्तमान विधेयकात राज्य आणि केंद्राचे प्रतिनिधीच या परिषदेत समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. परंतु काँग्रेसने यामध्ये काही त्रयस्थ तज्ज्ञांच्या नेमणुकीचाही प्रस्ताव दिला आहे. या तज्ज्ञांमुळे हितसंबंधांना प्राधान्य देण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. त्याबाबत सरकारतर्फे विचार केला जाऊ शकतो अशी चिन्हे आहेत. ‘जीएसटी’ दराबाबत काहीतरी मधला मार्ग काढण्यात येईल असे समजते. कदाचित ‘जीएसटी कौन्सिल’ला दरनिश्‍चितीचे अधिकार देणे किंवा दर विशिष्ट पातळीपेक्षा अधिक होत असल्याचे आढळल्यास कोणत्या उपाययोजना आपोआप कार्यान्वित होतील, याचा उल्लेख विधेयकात करण्याबाबत सरकार विचार करीत असल्याचे समजते. सारांश असा की हे विधेयक येत्या अधिवेशनात मंजूर करण्याच्या दृष्टीनेच पावले टाकली जात आहेत. काँग्रेसच्या एका सदस्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘नरेंद्र मोदींनी यूपीएचे विधेयक तीन वर्षे अडवून धरले होते आणि आम्हीही हे विधेयक दोन-अडीच वर्षे अडवून धरले. फिटंफाट झाली! मात्र, तीन वर्षे हे विधेयक का अडवून धरले याचा खुलासा त्यांनी संसदेत येऊन करावा अशी मागणी आम्ही निश्‍चितपणे करू!’ या निमित्ताने संसद चालत असेल, तर यालाही कोणाची ना नसावी!

‘जीएसटी’ विधेयकावर या अधिवेशनात प्रकाशझोत राहणार हे स्पष्ट असले, तरी इतरही अनेक विषय संसदेसमोर असतीलच. ‘ब्रेक्‍झिट’ व त्याचे परिणाम, बांगलादेशातील वाढते दहशतवादी हल्ले आणि भारताला असलेला संभाव्य धोका, सरकारने आणलेले ‘एफडीआय’ धोरण हे विषय अधिवेशनात गाजतील. विशेषतः थेट परकी गुंतवणुकीच्या धोरणाबाबत वादळी चर्चा अपेक्षित आहे. संरक्षणासारख्या क्षेत्रात सरकारने शंभर टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला दिलेली परवानगी हा वादग्रस्त मुद्दा आहे आणि त्यावरून विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरतील. एकेकाळी ज्या भाजपने व मोदींनी संरक्षण क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणूक म्हणजे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असल्याची भूमिका घेतली होती, त्याबाबत आता विरोधक प्रश्‍न करू शकतात. याखेरीज डॉ. झाकिर नाईक प्रकरणही उपस्थित होणे अपरिहार्य दिसते. याशिवाय सरकारने ४४ हजार कार्बाईन खरेदीच्या दिलेल्या ऑर्डरचा विषयही उपस्थित केला जाणार आहे. याचे कारण मोदी सरकारमधीलच माजी संरक्षण राज्यमंत्री राव इंद्रजितसिंग यांनी, त्यांना संरक्षण खात्यातून बदलण्यापूर्वी या संदर्भात हरकत नोंदविली होती असे प्रसिद्ध झाले आहे. एखाद्या शस्त्राच्या खरेदीची ऑर्डर देताना केवळ एकाच पुरवठादार कंपनीची निविदा स्वीकारण्याची पद्धत (सिंगल व्हेंडर सिस्टिम) अवलंबिली जाऊ नये आणि इतर पर्यायांचाही विचार करण्यासाठी संबंधित शस्त्राबाबतच्या निकषात बदलही करावेत, असा सर्वसाधारण नियम पाळला जातो. लष्कराच्या शस्त्रखरेदीविषयक समितीने इस्राईलच्या एका कंपनीची या संदर्भात निवड केली आणि ही कार्बाईन सर्व निकष पूर्ण करीत असल्याचे नमूद केले. इंद्रजितसिंग यांना यास हरकत घेताना बेरेटा या इटालियन कंपनीचाही विचार करावा, म्हणजे दोनांपैकी कोणते शस्त्र चांगले आहे हे विचारात घेऊन निर्णय करता येईल असे सुचविले. ते समितीने मान्य केले नाही. तेव्हा त्यांनी या निर्णयाच्या चौकशीची शिफारस केली. यानंतर त्यांची संरक्षण खात्यातून नियोजन खात्यात बदली करण्यात आली. काँग्रेसने हा मुद्दा उचलून धरण्याचे ठरविले आहे. 

विधेयकांचा विचार करायचे झाल्यास राज्यसभेत विरोधकांचे वर्चस्व असल्याने प्रलंबित विधेयकांची संख्या ४५ पर्यंत आहे. लोकसभेत ११ विधेयके पडून आहेत. लोकसभेतील विधेयकांमध्ये ग्राहक संरक्षण विधेयक, बेनामी पैशाचे हस्तांतर प्रतिबंधक विधेयक, लोकपाल, लोकायुक्त आणि तत्संबंधी इतर विधेयक यांचा समावेश आहे. व्हिसलब्लोअर सुरक्षा विधेयक, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती, कॉम्पेन्सेटरी फंड विधेयक ही राज्यसभेतील विधेयके आहेत. याखेरीज एनिमी प्रॉपर्टी आणि ‘नीट’ याबाबतच्या अध्यादेशांना मंजुरी घेण्याबरोबरच पर्यायी विधेयकेही सरकारला मांडावी लागतील. पावसाळी अधिवेशन असल्याने कोणाचा पारा चढणार नाही अशी अपेक्षा आहे आणि दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर सध्याच्या पावसामुळे सर्वांची डोकीही थंड झालेली असतील आणि त्यामुळे संसदेचे कामकाज सुरळीत होईल अशी आशा आहे.

संपादकिय

देशात राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर अनेक चढउतार आणि उलथापालथी होत असल्या तरी...

01.15 AM

भारतीय जनता पक्षाचा घोडा अश्‍वमेधाच्या वारूप्रमाणे देशभरात दौडत असताना, तो...

01.15 AM

व्यक्तीच्या किंवा देशाच्या आयुष्यात एक टप्पा असा येतो, की तिला भेडसावणाऱ्या...

01.15 AM