आरोग्यसेवेची हमी; मग निधी का कमी?

तब्बल पंधरा वर्षांनंतर राष्ट्रीय आरोग्य धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे. त्याचा मसुदा  दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करून सरकारने त्यावर सूचना मागवल्या होत्या. खासगीकरणाच्या बाजूने असणारे नीती आयोग, सार्वजनिक क्षेत्राचा आग्रह धरणारे आरोग्य खाते आणि काही जनवादी तज्ज्ञ यांच्यात या मसुद्यातील निरनिराळ्या तरतुदींबद्दल वाद, रस्सीखेच होऊन शेवटी हा अंतिम मसुदा जाहीर झाला. आजार टाळण्याचे, आरोग्यवर्धनाचे उपाय यापासून अवयवदानाबद्दलचे धोरण अशा  वेगवेगळ्या प्रश्नांबाबत सरकारचा इरादा यात दिसतो. त्यापैकी फक्त काही प्रमुख मुद्द्यांचाच परामर्श येथे घेतला आहे. त्यावरून लक्षात येईल, की त्यातील चांगल्या तरतुदींची योग्य अंमलबजावणी होण्यावर बरेच अवलंबून आहे. त्यासाठी सामाजिक दबाव निर्माण व्हायला हवा. २००२च्या आरोग्य धोरणात २०१० पर्यंत गाठण्यासाठी जी उद्दिष्टे निश्‍चित केली होती, ती आजही गाठली गेलेली नाहीत! त्यामुळे कागदावरील धोरणावरून सरकारचा फक्त इरादा कळतो. प्रत्यक्षात काय घडेल हे समाजातील हितसंबंधांमधील संतुलन कसे आकार घेते यावरून ठरते.

योग्य, पुरेशी आरोग्य-सेवा न मिळाल्याने कोट्यवधी भारतीयांच्या आरोग्याचे दरवर्षी मोठे नुकसान होते. आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे सहा कोटी लोक दरवर्षी दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जातात. ही पार्श्‍वभूमी पाहता २०२५ पर्यंत सर्व नागरिकांना आरोग्यसेवा मिळेल, याची धोरणातील हमी दिलासा देणारी आहे. आज आरोग्यावरील सरकारी खर्च राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १.३ % आहे तो २०२५ पर्यंत २.५% होईल हे स्वागतार्ह आहे. (२०१५च्या मसुद्यानुसार २०२०पर्यंत हे होणार होते.) पण एक तर जागतिक आरोग्य संघटना, काही तज्ज्ञ यांच्या मते हे प्रमाण पाच टक्के व्हायला हवे. दुसरे म्हणजे अडीच टक्‍क्‍याचे उद्दिष्ट गाठायचे तरी आरोग्य-खर्चातील वार्षिक वाढ आजच्या चौपट करावी लागेल. अशा वाढीचा मागमूसही गेल्या तीन अर्थसंकल्पांत नाही. त्यामुळे हे उद्दिष्ट कागदावरच राहण्याचा संभव दिसतो.(२००२ च्या धोरणानुसार हे प्रमाण एक १% वरून २०१० पर्यंत २% होणार होते.) आरोग्यावरील खर्चात राज्य सरकारांचा वाटा दोन-तृतीयांश असतो. त्यांचे उत्पन्न वाढवायचे मार्ग तोकडे असतात. त्यामुळे एवढी मोठी झेप ते कशी घेणार, हा प्रश्न आहे.

फक्त मर्यादित व लक्ष्याधारित नव्हे तर सर्वांगीण प्राथमिक आरोग्य-सेवा सरकारच पुरवणार आहे. या केंद्रांमध्ये रक्त, लघवी, क्ष-किरण, सोनोग्राफी इ. तपासण्या व आवश्‍यक औषधे मोफत देण्याचा इरादा सुखावणारा आहे. मात्र आरोग्य-खात्याने २०१४ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार प्राथमिक आरोग्य-सेवेत आवश्‍यक अशा तीसपैकी फक्त १२ सेवा सरकार पुरवत होते. या सर्व तीस सेवा सर्व जनतेला पुरवणे, हे खूप मोठे आव्हान असेल. सरकारी आरोग्य खर्चापैकी दोन-तृतीयांश खर्च प्राथमिक आरोग्यसेवेवर करण्याचा वादा; तसेच या सेवा लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘लोकाधारित देखरेख’ ही पद्धत वापरण्याचा निर्णय हे त्यादृष्टीने स्वागतार्ह आहे. द्वितीय व तृतीय पातळीवरच्या म्हणजे तज्ज्ञांच्या सेवा पुरवण्यासाठी सार्वजनिक इस्पितळे वाढवण्यावर या धोरणात भर दिलेला नाही, तर सरकारने खासगी इस्पितळांच्या सेवा विकत घेऊन जनतेला पुरवण्यावर भर असेल. तसेच ही खरेदी सरकार थेट स्वत: न करता मुख्यत: आरोग्य विमा कंपन्यांमार्फत करणार असे दिसते. या खासगी इस्पितळांचे नफे व विमा कंपन्यांचे नफे यामुळे खर्चाच्या मानाने सरकारला मिळणारे फलित कमी असणार आहे. आरोग्य विमा कंपन्यांमार्फत खासगी इस्पितळातील सेवा सरकारने विकत घेतल्यामुळे प्राथमिक आरोग्यसेवेसाठी पुरेसे पैसे शिल्लक राहिले नाहीत, हा आंध्र प्रदेशचा अनुभव लक्षात घेऊन आरोग्य विमा कंपन्यांना फाटा द्यायला हवा, अशी तज्ज्ञांची शिफारस आहे; पण अशी दिशा या धोरणात नाही. २०१५ च्या मसुद्याच्या मानाने २०१७ च्या धोरणात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला बराच जास्त वाव दिला आहे. खासगी आरोग्यसेवा विकत घेण्यासाठीचा सरकारी खर्च कार्यक्षमरीत्या वापरला जायचा असेल, तर रोगनिदान व उपचार कसे करायचे याबद्दल ‘प्रमाणित मार्गदर्शिका’ बंधनकारक केल्या पाहिजेत. म्हणजे अनावश्‍यक तपासण्या, अनावश्‍यक उपचार याला आळा बसेल. असे करण्याचा वादा हे धोरण करते; पण असे नियंत्रण आणण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र व नियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याला कितपत प्राधान्य देणार, हे स्पष्ट नाही. मुळात सार्वजनिक क्षेत्राचे सक्षमीकरण, त्यात सुधारणा याला प्राधान्य दिलेले नाही. खासगी सेवांचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी आवश्‍यक असा ‘क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्‍ट’ हा कायदा बहुतांश राज्यांनी अद्याप संमत केलेला नाही. ही परिस्थिती कशी बदलणार?

इस्पितळांचे दर ठरवण्याची तरतूद या कायद्याच्या नियमावलीत आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काय करणार, बदनाम मेडिकल कौन्सिलच्या जागी काय आणणार, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अवाढव्य शुल्कामुळे खासगी वैद्यकीय सेवा महाग होण्यात भर पडली आहे; त्याचे काय करणार अशा कळीच्या प्रश्नांचा उल्लेखही नाही! जिल्हा इस्पितळांशी संलग्न अशी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे धोरण स्वागतार्ह आहे. बहुसंख्य जनतेला ग्रासणारे नेहेमीचे आजार या द्वितीय पातळीवरील इस्पितळांमध्ये विद्यार्थ्यांना जास्त बघायला मिळून त्यांचे अधिक चांगले प्रशिक्षण होईल; पण सर्व शिक्षण इस्पितळात झाल्याने असा डॉक्‍टर इस्पितळाच्या बाहेर, साध्या दवाखान्यात काम करायला सक्षम नसतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे बरेचसे प्रशिक्षण वस्तीमधील दवाखान्यात करण्याचे धोरण घ्यायला हवे. आयुर्वेद, युनानी, होमिओपथी (‘आयुष’) उपचारप्रणाली सरकारी केंद्रात सर्व पातळीवर दिल्या जातील हे स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे या प्रणालींशी केला जाणारा दुजाभाव कमी होईल; पण या पदवीधरांना ॲलोपॅथीचे प्रशिक्षण नसल्याने त्यांनी ॲलोपॅथिक प्रणाली वापरायची नाही हे बंधनही हवे. एकंदरित पाहता आरोग्यावरील सरकारी खर्च प्रत्यक्षात किती वाढतो, दुबळ्या, बेफिकीर झालेल्या सार्वजनिक सेवा किती सुधारल्या जातात व खासगी सेवांचे प्रमाणीकरण होऊन त्यांचा राष्ट्रीय उद्दिष्टांसाठी उपयोग किती केला जातो, यावरून या राष्ट्रीय धोरणाचा लोकांना किती उपयोग होईल हे ठरेल.