कान टोचले; पण भान येईल? (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 6 डिसेंबर 2016

'स्टेट पॉलिसी' म्हणून दहशतवादाचा वापर करण्याच्या एखाद्या देशाच्या भूमिकेचा सातत्याने प्रत्यय येत असेल, तर त्यावर बोट न ठेवणे म्हणजे निव्वळ उपचार पार पाडणे ठरले असते. तेव्हा 'हार्ट ऑफ एशिया परिषदे'त पाकिस्तानचे कान टोचले गेले, हे योग्यच झाले. 
 

'स्टेट पॉलिसी' म्हणून दहशतवादाचा वापर करण्याच्या एखाद्या देशाच्या भूमिकेचा सातत्याने प्रत्यय येत असेल, तर त्यावर बोट न ठेवणे म्हणजे निव्वळ उपचार पार पाडणे ठरले असते. तेव्हा 'हार्ट ऑफ एशिया परिषदे'त पाकिस्तानचे कान टोचले गेले, हे योग्यच झाले. 
 

केवळ आवाहने, विनंत्या करून, भाषणे करून वा राजकीय क्‍लृप्त्या वापरून दहशतवादासारख्या संकटाचा नायनाट करता येणार नाही; तर आजच्या आधुनिक काळातील 'राष्ट्र-राज्य' म्हणवून घेणाऱ्यांनी दहशतवादाच्या बाबतीत निःसंदिग्ध विरोधाची ठाम आणि सक्रिय भूमिका घ्यायला हवी. अमृतसरमधील 'हार्ट ऑफ एशिया' परिषदेनंतर जाहीरनामा जारी करण्यात आला आणि त्यात मानवी हक्कांच्या संरक्षणापासून ते प्रादेशिक विकास, स्थैर्य नि विकासाच्या विविध मुद्यांचा अंतर्भाव असला तरी त्यात प्रामुख्याने व्यक्त झाली ती हीच अपेक्षा. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांचे भाषण या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे होते. या परिषदेत पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करणारे तेथील पंतप्रधानांचे सल्लागार सरताझ अझीज यांना उद्देशून त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न मर्मभेदी होते.

अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी पन्नास कोटी डॉलरची मदत पाकिस्तानने दिली आहे. पण दहशतवादाचे थैमान चालू राहिले तर या पैशाचा उपयोग काय? त्यापेक्षा दहशतवाद निर्मूलनासाठी हा पैसा वापरता येणार नाही काय? दहशतवादाला चिथावणी देण्याचे धोरण स्वीकारून, त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दहशतवादाच्या विरोधात भाषणे करण्याच्या दुटप्पीपणाची पाकिस्तानला सवय झाली आहे. त्या निबरपणाला अशा एखाद्या परिषदेने धक्का बसण्याची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामुळेच या बिनतोड सवालांना रास्त उत्तर मिळण्याची शक्‍यताही नव्हती. 'पाकिस्तानने आश्रय दिला नसता तर 'तालिबान' एक महिनाही टिकले नसते', अशा आशयाचे 'तालिबान'च्याच नेत्याचे वक्तव्य उद्‌धृत करून घनी यांनी पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांचा बुरखा टरकावला.

'एखाद्या देशाला वेगळे पाडून ही समस्या सुटणार नाही', असा युक्तिवाद अझीज यांनी त्याच्या भाषणात केला खरा; पण त्यात त्यांच्या देशावरील आक्षेपाला कोणतेही उत्तर नव्हते. सर्वच राष्ट्रांच्या परस्पर सहकार्याशिवाय आणि निर्धाराशिवाय हे संकट दूर होणार नाही, हे खरेच आहे आणि तेवढ्यापुरताच हा युक्तिवाद बरोबर आहे. पण 'स्टेट पॉलिसी' म्हणून दहशतवादाचा वापर करणे, त्याविषयी 'निवडक' धोरण स्वीकारणे, अशी एखाद्या देशाची भूमिकाच असेल आणि सातत्याने त्याचा प्रत्यय येत असेल तर त्यावर बोट न ठेवणे म्हणजे निव्वळ सबगोलंकारी उपचार पार पाडणे ठरले असते. तसे या वेळी घडले नाही, हे चांगलेच झाले. त्यामुळेच जाहीरनाम्यातही 'हक्कानी नेटवर्क', 'जैशे महम्मद', 'लष्करे तय्यबा' आदी दहशतवादी संघटनांचा थेट उल्लेख करण्यात आला आहे. या संघटनांच्या नाड्या आवळणे व त्यासाठी त्यांची सर्व प्रकारची रसद बंद करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा. त्यासाठी जाहीरनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे दहशतवादाच्या विरोधात निःसंदिग्ध धोरण ठरवायला हवे. पण खरी गोम आहे ती याच मुद्यावर. 

दहशतवादाच्या प्रश्‍नावर दुटप्पीपणाचा ठपका पाकिस्तानवर ठेवला जातो, यात काही चूक नाही; पण असे करणारा पाकिस्तान एकटा नाही, याचीही नोंद घेतली पाहिजे. खुद्द अमेरिकी महासत्तेचे धोरणही निखळ नाही. किंबहुना आजचा रक्ताळलेला, सांप्रदायिक नि टोळीसंघर्षाने चिरफाळलेला अफगाणिस्तान हे केवळ त्या देशाचे प्राक्तन आहे, असे नाही. शीतयुद्धाच्या काळात दोन महासत्ता परस्पराच्या द्वेषाने एवढ्या पछाडल्या होत्या, की 'शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र' असे विचारहीन धोरण त्यांनी ठरविले होते.

सोव्हिएत संघराज्याने अफगाणिस्तानात थेट फौजा पाठवून वर्चस्व निर्माण केले, तर त्याला शह म्हणून इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांना अमेरिकेने सर्व प्रकारची मदत पुरविली. यातून 'तालिबान'सह विविध दहशतवादी गट कमालीचे शिरजोर बनले आणि सोव्हएत संघराज्याच्या माघारीनंतर त्यांनी देशावरच पकड निर्माण केली. मात्र, अमेरिकेचे डोळे खाडकन उघडले ते 'ट्‌विन टॉवर'वरील हल्ल्यानंतर. 'जागतिक दहशतवादविरोधी लढा' ही अमेरिकेची हाक त्यानंतरची. पण त्याच्याशीही हा देश प्रामाणिक राहिला, असे पश्‍चिम आशियात त्या देशाने जे धोरण स्वीकारले त्यावरून दिसत नाही. अशा परिस्थितीत दहशतवादाची समस्या ऊग्र बनली आहे. त्याने अफगाणिस्तान तर कमालीचा अस्थिर झालाच; पण या संपूर्ण क्षेत्रावरच त्याचे गडद सावट निर्माण झाले. पश्‍चिम, मध्य आणि दक्षिण आशियाचा मार्ग अफगाणिस्तानातून जातो. त्यादृष्टीने हा देश अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी आहे. मध्य आशियातील फर्गना खोरे, चीनमधील शिंगझियांग, रशियातील चेचन्या, भारतातील काश्‍मीर अशा अनेक भागांना त्याची जबरदस्त झळ पोचत आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्याच्या माघारीनंतर स्थिरतेचा प्रश्‍न आणखीनच बिकट होणार आहे.

'हार्ट ऑफ एशिया'ची स्थापना याच पार्श्‍वभूमीवर झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची बांधिलकी स्वीकारण्याबाबत अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नाखूश आहेत, हे त्यांच्या विधानांवरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच 'हार्ट ऑफ एशिया'चे सदस्य असलेल्या चौदा राष्ट्रांनी एकत्र येण्याला महत्त्व आहे. पण त्यांच्यातील सहकार्य तेव्हाच परिणामकारक होईल, जेव्हा पाकिस्तानसारख्या देशांना शहाणपण येईल. त्यादृष्टीने त्याचे कान टोचण्याचा कार्यक्रम अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांकडून प्रामुख्याने पार पाडण्याचा मुत्सद्दीपणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविला असला तरी चीन, पाकिस्तान हे देश आपले मतलब साधण्यासाठी संकुचित धोरण सोडत नाहीत, तोपर्यंत स्थैर्य, विकासाचे स्वप्न वाकुल्याच दाखवित राहील.

Web Title: Heart of Asia Conference: Afghan President Ashraf Ghani thanks India