ई-कॉमर्सपेठेतील स्पर्धेत ग्राहकांचा फायदा

हेमंत देसाई
गुरुवार, 17 मे 2018

भारतीय ई-कॉमर्सपेठ 30 अब्ज डॉलरची असून, ती विस्तारतच जाणार आहे. तिचा अधिकाधिक हिस्सा आपल्याकडे असावा, यासाठी "फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट' आणि "ऍमेझॉन' यांच्यात जो सुपरहिट सामना होईल, त्यात ग्राहकांचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. सध्याच्या सरकारने लहान विरुद्ध मोठे, स्थानिक विरुद्ध परदेशी या वादांपलीकडे जाऊन, खऱ्या अर्थाने समतलावरील स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करावे.

भारतीय ई-कॉमर्सपेठ 30 अब्ज डॉलरची असून, ती विस्तारतच जाणार आहे. तिचा अधिकाधिक हिस्सा आपल्याकडे असावा, यासाठी "फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट' आणि "ऍमेझॉन' यांच्यात जो सुपरहिट सामना होईल, त्यात ग्राहकांचा फायदा होण्याची शक्‍यता आहे. सध्याच्या सरकारने लहान विरुद्ध मोठे, स्थानिक विरुद्ध परदेशी या वादांपलीकडे जाऊन, खऱ्या अर्थाने समतलावरील स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करावे.

मल्टिब्रॅंड रिटेलमध्ये परदेशी भांडवलाला विरोध करण्यात डावेच नव्हे तर उजवेदेखील आक्रमक भूमिका घेत आले आहेत. अगदी लोकसभा निवडणुकीच्या 2014 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यातही हा विरोध नमूद केलेला आहे. पण हा जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी "वॉलमार्ट'ने भविष्यात भारतात आणखी 50 दुकाने काढण्याची घोषणा केली. भारती समूहाशी असलेली होलसेल कॅश अँड कॅरीमधील भागीदारी संपुष्टात आल्याप्रकरणी "वॉलमार्ट'ची ही घोषणा होती. त्याच वेळी आपल्या "बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल स्टोअर्स'मार्फत रेस्तरॉं, कॅंटिन व किराणा दुकाने (हे सर्व कंपनीचे ग्राहक आहेत.) यांच्याकरिता ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याचा मनोदयही कंपनीने प्रकट केला होता. किमान नवीन पंचवीसेक घाऊक दुकाने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या भाजपशासित राज्यांत उघडण्याची तिची योजना असल्याचे गतवर्षीच स्पष्ट झाले. आता तर "वॉलमार्ट'ने सोळा अब्ज डॉलर मोजून ( एक लाख सात हजार कोटी रुपये) "फ्लिपकार्ट' ही भारतीय ई-कॉमर्स कंपनीच खरेदी केली आहे. सहसंस्थापक सचिन बन्सल यांनी आपला हिस्सा विकून टाकला आहे. दुसरे सहसंस्थापक बिन्नी बन्सल यांनी आपला हिस्सा ठेवला असून, ते कंपनीचे अध्यक्ष राहतील. म्हणजे कंपनीतून भारतीयांना पूर्णतः हाकलण्यात आलेले नाही. शिवाय "वॉलमार्ट'-"फ्लिपकार्ट' व्यवहारानंतर दोन्ही ब्रॅंडनावे स्वतंत्र असतील. भारतीय ई-कॉमर्स कंपनीचे संचालक मंडळही स्वतंत्र असेल. त्यामुळे पुन्हा एकदा "ईस्ट इंडिया कंपनी'चे राज्य येणार, असे म्हणून छाती बडवून घेण्याचे कारण नाही!
काही वर्षांपूर्वी "वॉलमार्ट'ने भारतातील व्यवसाय वृद्धिंगत करताना भारतीय अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी छोटी-मोठी लाच दिल्याचा आरोप करणारे वृत्त होते. परंतु या बाबतीत प्रश्न असतो तो नियमनाचा आणि सरकारी यंत्रणा त्याबद्दल किती दक्ष आहेत याचा!

संरक्षणापासून अन्य सर्व क्षेत्रांत परकी भांडवल येऊ शकते, अगदी सिंगलब्रॅंड रिटेलमध्येही. मग मल्टिब्रॅंडमध्ये का नाही, याचे तर्कसंगत उत्तर मिळत नाही. अशा वेळीच "वॉलमार्ट'सारख्या कंपन्यांना दलालांची साखळी मोडून काढून, थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून उत्तम गुणवत्तेचा शेतीमाल तयार करून, तो बाजारपेठेत विकता यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लाल गालिचा अंथरण्याचे धोरण स्वीकारले, हे योग्यच झाले. "वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या माध्यमातून परदेशी कंपन्या आणि शेतकरी यांची साखळी तयार करण्यात येणार आहे. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी यांसह पिकांच्या उत्पादनासाठी ही पावले टाकली जातील. पहिल्या टप्प्यात दहा लाख, तर नंतरच्या टप्प्यात 25 लाख शेतकऱ्यांना त्यात सामावून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेच जाहीर केले होते.

आणखी दोन वर्षांत देशातील रिटेल किराणा व्यापार व्यवसाय दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. "वॉलमार्ट'च्या घाऊक कक्षेत 50- 60 लाख किराणा दुकाने येणार आहेत. "फ्लिपकार्ट'ला आलिंगन दिल्यामुळे "वॉलमार्ट'चे सध्याचे 14 टक्के ऑनलाइन वापरकर्ते आहेत, ते आठ वर्षांत 50 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढतील. तसेच 17 कोटी नवे वापरकर्ते "वॉलमार्ट'शी जोडले जातील, असा होरा आहे. सध्या "वॉलमार्ट'चे ई-कॉमर्समधील अस्तित्व जेमतेम आहे आणि या क्षेत्रात "ऍमेझॉन'चाच दबदबा आहे. "ऍमेझॉन'चाही "फ्लिपकार्ट'वर डोळा होता, तो उगाच नाही. पण या पुढे "फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट'शी "ऍमेझॉन'चा कडवा मुकाबला असेल. भारतीय ई-कॉमर्सपेठ 30 अब्ज डॉलरची असून, ती विस्तारतच जाणार आहे. तिचा अधिकाधिक हिस्सा आपल्याकडे असावा यासाठी जो सुपरहिट सामना होईल, त्यात ग्राहकांचा जास्त फायदा होण्याची शक्‍यता आहे.

देशातील उत्पन्नविषयक आकडेवारीनुसार, 2017-18 मधील ठोक खासगी उपभोग्य खर्च दीड लाख कोटी डॉलर असून, त्यात रिटेल ई-कॉमर्स विक्रीचा हिस्सा अवघा 1.3 टक्के आहे. उपभोग्य खर्च वर्षाला 17 टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. मात्र जसजसे नागरीकरण वाढून लोकांची जीवनशैली स्मार्ट फोनयुक्त, गतिमान व आधुनिक होणार आहे, त्या प्रमाणात ऑनलाइन रिटेल विक्री उपभोग्य खर्चाच्या तिपटी-चौपटीने वाढेल, असे भाकीत आहे. म्हणूनच "वॉलमार्ट' ही "फ्लिपकार्ट'साठी अब्जावधी रुपये मोजत आहे! स्थापनेनंतर केवळ दहा वर्षांत "फ्लिपकार्ट'चे व्यापारमूल्य 20
अब्ज डॉलरवर पोचले. तिच्या कब्जात "मिन्त्रा', "जबॉंग' या वस्त्रप्रावरण कंपन्याही आल्या. "ईबे' हे देशातील पहिले ई-कॉमर्स संकेतस्थळ, "फोनपे' हे मोबाइल ऍपही "फ्लिपकार्ट'कडे आले आहे. ई-कॉमर्सकरिता प्रचंड भांडवल लागते आणि ते छोट्या-मध्यम कंपन्यांकडे नसते. त्यामुळेच "मिन्त्रा', "जबॉंग' या कंपन्या "फ्लिपकार्ट'कडे आल्या, तर "पेटीएम' व "बिगबास्केट'मध्ये "ऍमेझॉन'चे, तसेच चीनच्या "अलिबाबा' या जगद्विख्यात कंपनीचे सर्वाधिक भागभांडवल आहे. तेव्हा या क्षेत्रातील भारतीय कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आर्थिक शक्तीपुढे टिकू शकत नाहीत. परंतु, उद्या एखादी भारतीय कंपनी "वॉलमार्ट', "ऍमेझॉन'समोर उभी राहण्याच्या अवस्थेप्रत येणारच नाही, असे नव्हे. आयटी, बायोटेक, दूरसंचार अशा अनेक क्षेत्रांत भारतीय कंपन्या देशातच नव्हे, तर देशाबाहेरही दिमाखातच उभ्या आहेत. शिवाय 25 वर्षांपूर्वी
जागतिकीकरणासंबंधात ज्या पद्धतीने वाद घातले जात होते, तसे अजूनही करणे निर्बुद्धपणाचे होईल. "वॉलमार्ट'ची उत्पादने एकूण 70 देशांत तयार होतात. सत्तावीस देशांतील 11 हजार दुकाने ही कंपनी चालवते. सरासरी 32 अब्ज डॉलर इतक्‍या मालाचा साठा तिच्याकडे असतो. उत्पादकांशी सहकार्य करून काम करत असल्याने खर्च कमी होतो आणि पुरवठ्याचे व्यवस्थापनही कार्यक्षमतेने होते. फूडपार्क, शीतगृहे आणि संकलनकेंद्रे यातही "वॉलमार्ट' गुंतवणूक करेल, अशी अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे स्थानिकरीत्या बनवलेली उत्पादने आपल्या ऑफलाइन आणि ऑनलाइन चॅनेलमार्फत विकण्याची परवानगी गतवर्षीच "ऍमेझॉन'ला देण्यात आली आहे. ऍमेझॉन इंडिया रिटेल प्रा. लि.तर्फे पुण्यात खाद्यवस्तू ऑनलाइन विकण्याचा पथदर्शी प्रकल्प सुरूही झाल्याचे कळते.

गंमत म्हणजे, "वॉलमार्ट'च्या भागधारकांना हा सौदा महागडा वाटत आहे. त्यामुळे त्याबाबतची घोषणा झाल्यावर शेअर बाजारात कंपनीच्या समभागांचे मूल्य घसरले. "वॉलमार्ट'ने जास्त दाम मोजले, म्हणजे त्यात भारतीय कंपनीचा लाभ झाला, एवढेच नाही, तर "फ्लिपकार्ट'चे कर्मचारीही करोडपती झाले. भारतीय कंपनीवर घाला घातला गेला, असे ज्यांना वाटते, त्यांनी हा मुद्दाही ध्यानात घ्यावा. ई-व्यापारामुळे भारतीय ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी बदलल्या आहेत. पण ग्राहकांना भरपूर सूट-सवलती द्याव्या लागत असल्याने "फ्लिपकार्ट'ला 24 हजार कोटी रु.चा संचित तोटा आहे. तसेच "वॉलमार्ट'सारख्या कंपनीमुळे भारतातील शेतकरी व पुरवठादार आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या फायद्याचे धनी होऊ शकतील. "फ्युचर ग्रुप'चे बियाणी हेदेखील किमान दहा टक्के भागभांडवल ग्लोबल रिटेलरला विकण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. "वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट' सौद्यातील भांडवली लाभावर कर आकारणे नियमात बसत असल्यास, केंद्र सरकारने ते जरूर करावे. बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपन्यांना कोणत्याही अतिरिक्त सवलती देऊ नयेत.

मात्र लहान विरुद्ध मोठे, स्थानिक विरुद्ध विदेशी या वादांपलीकडे जाऊन, खऱ्या अर्थाने समतलावरील स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करावे.

Web Title: hemant desai write article in editorial