वारांगना, तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे हवे रक्षण

उमेशचंद्र मोरे, (सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, कोल्हापूर)
बुधवार, 10 ऑगस्ट 2016

वारांगना आणि तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासंबंधीचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. कोल्हापुरात आज (ता. 23) या अनुषंगानेच "मानवी व्यापाराचे बळी आणि लैंगिक शोषण‘ या विषयावर "राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा‘तर्फे उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली मंथन होत आहे. त्यानिमित्ताने...

वारांगना आणि तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासंबंधीचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. कोल्हापुरात आज (ता. 23) या अनुषंगानेच "मानवी व्यापाराचे बळी आणि लैंगिक शोषण‘ या विषयावर "राज्य व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा‘तर्फे उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या मार्गदर्शनाखाली मंथन होत आहे. त्यानिमित्ताने...

मानवी तस्करी हा जगात गंभीर गुन्हा मानला जातो. मानवी हक्कांशी संबंधित असा हा प्रश्‍न आहे. वेठबिगारी, लैंगिक गुलामगिरी हे अनिष्ट प्रकार त्यातच अंतर्भूत आहेत. मानवी तस्करीमध्ये समुदायातून व्यक्तीला धमकी, हिंसेने फसवून नेले जाते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय सीमेवर दरवर्षी अंदाजे 6 लाख ते 8 लाख पुरुष, महिला आणि मुलांची तस्करी केली जाते. हे थांबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदतीची आवश्‍यकता आहे. मानवी तस्करीमध्ये लैंगिक तस्करी हा अतिशय गंभीर विषय आहे. त्यातही वारांगनांचा होणारा छळ हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने त्या अनुषंगाने मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारत हा राष्ट्रसंघाचा स्थापनेपासून सभासद देश असल्याने राष्ट्रसंघाच्या नियमांची पूर्तता करावी लागते. राष्ट्रसंघाने या मानवी तस्करीसंबंधी विविध कायदे केले आहेत.
जेथे स्त्रीची पूजा होते तेथे देवताही रममाण होतात, असं म्हटलं जातं. तरीसुद्धा कधी पती, कधी बाप, कधी भाऊ, कधी जवळचा नातेवाईक महिलेस बाजारात वस्तूसारखे विकतो आणि तिच्या संकटाचा फेरा चालू होतो. भारतीय राज्यघटनेनुसार समता, समानता, बंधुत्व हे घटनेचे महत्त्वाकांक्षी अंगभूत घटक आहेत. सामाजिक न्याय हा घटनेचा आत्मा आहे. घटनेतील कलम 14 हे देशातील सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार देते. असे असले तरी एचआयव्ही झालेल्या वारांगना, त्यांची मुले, तृतीयपंथीय यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहातून दूरच ठेवले जाते.
एका बाजूला कमालीच्या पिचल्या मनाने आयुष्यभर दारिद्य्रात अडकलेली आणि दारिद्य्रास कंटाळून दारूत बुडून जाणारी, तसेच पोटाची आग विझविण्यासाठी स्वतःचा देह विकणारी माणसे आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचे लैंगिक शोषण करणारे कुंटणखाना चालक, दलाल आणि अर्थात समाजही आहे. अनेक वेळा मूळ रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, संजय गांधी निराधार योजना, शिक्षण हक्क, वैवाहिक नातेसंबंध, व्यवसाय यांसारख्या कित्येक मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. वास्तविक पोटाची आग विझविण्यासाठी दररोज अनेकांसाठी देहविक्रय करणाऱ्या या वारांगनांना स्वातंत्र्य नाही का? असेल तर त्याचा अर्थ काय असावा? त्यांचे नटणे, मुरडणे हे अनेक वेळा पोटासाठी आहे. कधी तान्ह्या बाळाच्या दुधासाठी, कधी पतीच्या दारूसाठी, कधी स्वतःच्या एड्‌ससारख्या गंभीर आजाराच्या औषधपाण्यासाठी, तर कधी त्यांना "चिरीमिरी‘ देण्यासाठी! या काळ्याकुट्ट अंधारातून प्रकाशाकडे नेणे हे प्रत्येक भारतीयांचे कर्तव्य आहे आणि त्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने "प्रेरणा‘ खटल्यामध्ये या शोषित महिलांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेच निर्माण केली. ज्याचे पालन करणे पोलिस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांची जबाबदारी आहे. 
द्रमुकचे खासदार श्री. तिरुची सिवा यांनी तृतीयपंथीय समुदायांसाठी "राइट्‌स ऑफ ट्रान्सजेंडर पर्सन्स बिल 2014‘ मांडले होते. ते राज्यसभा या वरिष्ठ सभागृहाने सर्व सहमतीने मंजूर केले. राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद आहे की, प्रत्येक मनुष्याला मूलभूत हक्क व अधिकार असतात. प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःची लैंगिक ओळख असावी आणि असतेच. ट्रान्सजेंडर म्हणजे ज्या व्यक्तींना स्वतःच्या लैंगिक भावना, त्यांचे आविष्कार हे जन्माने दिलेल्या शारीरिक लैंगिक ओळखीशी परके वाटतात. यामध्ये जन्म पुरुष म्हणून समाजाच्या दृष्टीने होतो; अर्थात पुरुषाचे शरीर; पण स्त्रीत्वाकडे नैसर्गिक ओढ असते. स्त्रीच्या शरीरात पुरुषी भावनांचा आंतरिक कोंडमारा होणारेसुद्धा यात मोडतात. या दोन्ही प्रकारांत शारीरिक लैंगिक ओळखीशी त्यांचा लिंग भाव (जेंडर) जुळत नसला, तरी लिंग भावानुसार त्यांची स्वतःची प्रतिमा ही स्त्री किंवा पुरुष या दोहीपैकीच एक असते. काही वेळा हे स्वतःचे ऑपरेशनद्वारे लिंगबदल करतात आणि मनाप्रमाणे लिंग धारण करतात. या लिंग नोंदीबद्दल अर्थात कायद्यात कुठेही तरतूद नव्हती. आयुष्य धड स्त्रीसारखे नाही ना पुरुषासारखे. हिजडा, पणग्या, जोगथा, हिणी अशी अनेक नामकरणे समाजात झालेले. भावना स्त्रीच्या असल्या, तर गर्भधारणा करण्यासाठी शारीरिक अंतररचना नाही ही तर वेगळीच मुस्कटदाबी असते. अशा वेळी हे सर्वजण स्वतःची ओळख तृतीयपंथी म्हणून करून देतात. 

सर्वोच्च न्यायालयाने या ट्रान्सजेंडर लोकांच्या मूलभूत हक्क संरक्षणाची भूमिका पार पाडली. ही भूमिका खरोखरच ट्रान्सजेंडरना जागतिक प्रवाहाची नाळ जोडणारी आहे. वारांगनेसोबत ट्रान्सजेंडर लोकांचे मतदान हक्क, पासपोर्ट, आरोग्य, निवाऱ्याचा प्रश्‍न, शिक्षण, सार्वजनिक जागेत व्यवसाय परवाना इ. कामांत अडचणच होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ही अडचण दूर करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगभाव आणि त्याबद्दलचा स्वयंनिर्णय याबद्दल आपली भूमिका स्पष्टपणे विशद केली आहे. प्रत्येकास जन्माचे वेळचे लिंगापेक्षा स्वतःच्या ओळखीनुरूप लिंग नोंद करणे व तृतीयपंथी म्हणून शासनदरबारी नोंद करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाचा खासगीपणाचा (राइट टू प्रायव्हसी) या अधिकाराचे सुद्धा रक्षण केले आहे.

संपादकिय

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला या महिन्यात एक नवा आयाम प्राप्त झाला. कझाकिस्तानची...

01.30 AM

"मद्य नव्हे, हे तर मंतरलेले पाणी...' ही काव्यपंक्‍ती केवळ प्रख्यातच नव्हे, तर...

01.27 AM

आजची तिथी : हेमलंबी नाम संवत्सरे श्रीशके 1939 आषाढ शुक्‍ल चतुर्थी. आजचा...

12.30 AM