ट्रम्प यांची अमेरिका कशी असेल?

होणार, होणार नाही, अशा अवस्थेत गेले वर्षभर लटकत राहिलेले अखेर झाले व अमेरिकेचे 45 वे अध्यक्ष म्हणून उद्योगपती डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठ्या दिमाखात निवड झाली. हा लेख लिहित असताना रिपब्लिकन पार्टीच्या ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या उमेदवार हिलरी क्‍लिंटन यांचा पराभव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. न्यूयॉर्कमधील हिल्टन या हॉटेलमधील ट्रम्प यांच्या निवडणूक कार्यालयात व बाहेर पाठिराख्यांचा जल्लोष चालू आहे व ट्रम्प यांचे पहिलेच आभाराचे छोटेखानी व बरेच काही सुचवणारे भाषणही पार पडले आहे. आता जानेवारीमध्ये ट्रम्प यांचे सत्तारोहण होईल व पुढील चार वर्षे त्यांची जगातील सर्वांत शक्तिशाली राज्यकर्ता म्हणून राजवट चालेल. आजच्या पहिल्याच भाषणात ट्रम्प यांनी पुढील टर्मसाठीसुद्धा त्यांना स्वारस्य असल्याचे सूचित केले. अर्थात असा कमालीचा आत्मविश्‍वास व तो व्यक्त करण्याची हिंमत हेच तर त्यांचे शक्तिस्थळ व अध्यक्षीय निवडणुकीतील यशाचे मुख्य गमकही आहे.

ट्रम्प यांचा विजय दणदणीत तर खराच. अनेक राजकीय पंडित व माध्यमांच्या अपेक्षा व अंदाजांना उभा छेद देत ट्रम्प यांनी हा निर्विवाद विजय मिळवला. राज्यवार मतदानाचे आकडे उपलब्ध होतील, तेव्हा या निकालाचे सविस्तर विश्‍लेषण करणे शक्‍य होईल. आज ट्रम्प यांच्या विजयाचे जगावर, अमेरिकेवर व मुख्य म्हणजे भारतावर काय परिणाम होऊ शकतात, याचा विचार करणे उचित आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात बेछूट विधाने केली व अमेरिकेबाहेरील लोकांपासून मुस्लिम समाजाबद्दल व महिलांबद्दलही बेफाम भाषा वापरली. ते बोलले, ते सारे काही ते प्रत्यक्षात आणतील, असे नाही. ते शक्‍यही नाही; मात्र आज त्यांनी पहिल्या भाषणात जे काही सांगितले, त्यावरून त्यांच्या कारकिर्दीतील निर्णय प्रक्रियेची दिशा समजू शकते.

ट्रम्प यांनी मतमोजणीत आघाडी घ्यायला सुरवात करताच न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट कोसळू लागले. गुरुवारी जगभरातील बाजारही कोसळतील. कारण ट्रम्प निवडून येतील, अशी सूतराम शक्‍यता अमेरिकेतील आर्थिक जगाला वाटत नव्हती. प्रचार सुरू झाला, तेव्हा जनमत पसंतीच्या सर्वेक्षणात हिलरी आघाडीवर होत्या. पहिल्या दोन जाहीर चर्चांनंतर ही आघाडी वाढली व हिलरींचा विजय निश्‍चित मानला जाऊ लागला; पण तिसऱ्या अखेरच्या चर्चेनंतर शेवटच्या टप्प्यात ट्रम्प यांनी आधी पिछाडी भरून काढली व नंतर आघाडी घेत ती वाढवली. हे सारे माध्यमांना अनपेक्षित होते. याचे कारण आधीच्या लेखांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेतील बहुतेक माध्यमे पूर्व वा पश्‍चिम किनाऱ्यावरील राज्यांत कार्यरत आहेत व हे प्रदेश कायमच डेमोक्रॅटिक पार्टीचे पाठिराखे राहिले आहेत. याही वेळी पश्‍चिमेला कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन ही राज्ये, तर पूर्वेला न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कनेटिकट, बोस्टन, व्हर्जिनिया, डिस्ट्रिक्‍ट ऑफ कोलंबिया हे प्रदेश हिलरींच्याच बाजूने उभे राहिले; मात्र मध्य भागांतील राज्यांनी ट्रम्प यांच्या बाजूनेच दणदणीत कौल दिला. या फसलेल्या अंदाजातून सावरायला वॉल स्ट्रिटला वेळ लागेल.
ट्रम्प यांची विचार प्रवृत्ती ध्यानात घेता, ते श्रीमंत समाजावरील करांचे ओझे कमी करतील, असे दिसते. त्यामुळे करप्रणालीतील असमानता अधिकच वाढेल. श्रीमंत वर्गावरील कर कमी केले, तर उत्पादकता वाढते व त्याचा फायदा समाजातील सर्व थरांना व विशेषत: सरकारला होतो, असा त्यांचा सिद्धांत आहे. मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी विम्याच्या नव्या योजना आणून ओबामा इन्शुरन्स ही नवी संज्ञा जन्माला घातली. त्याचा फारसा फायदा हिलरींना झाला नाही. आता ट्रम्प यांनी श्रीमंत वर्गाला नव्या कर सवलती दिल्या, तर त्यांचा फायदा देशाच्या अर्थकारणाला किती होतो, ते पाहायचे. अमेरिकेचा विकासदर दुप्पट करण्याचे जाहीर आश्‍वासन त्यांनी पहिल्याच भाषणात दिले. ते पूर्ण करायचे, तर त्यांना काही चाकोरीबाहेरच्या उपाययोजना कराव्या लागतील.

अमेरिका हे जगातील सर्वांत बलाढ्य राष्ट्र मानले जात असले, तरी तिथे वाढती बेकारी ही मोठी समस्या आहे. त्यावर उपाय म्हणून अमेरिकेतील जी कामे बाहेरच्या देशांत "आउटसोर्स' केली जातात, त्यावर नियंत्रण आणण्याचे ट्रम्प यांनी ठरवलेले दिसते. तसे झाले, तर त्याची झळ भारतालाही बसेल. कारण आज मुंबई-ठाणे, पुणे, बंगळूर, हैदराबाद या शहरांत अनेक कॉल सेंटर्स चालतात. ही केंद्रे अमेरिकेतील कंपन्यांची कामे करतात; पण त्यामध्ये भारतीय तरुणांना नोकऱ्या मिळतात. अमेरिकी ब्रॅंडच्या नावाने विकली जाणारी अनेक उत्पादने भारत व अन्य आशियाई देशांत बनतात. शर्टस, पॅंट्‌स यांच्या निर्मितीच्या फॅक्‍टरी भारतात आहेत. या व अशा "आउटसोर्सिंग'वर नियंत्रण आले, तर त्याचा विपरित परिणाम भारतीय सुशिक्षित तरुणांच्या नोकऱ्यांवर होईल.
पश्‍चिम आशियातील मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये उगम पावणाऱ्या व जगाला छळणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध उपाययोजना करण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत करण्यात ओबामा व त्यांचे पूर्वसुरी जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी पुढाकार घेतला. ही आर्थिक व मनुष्यबळाची मदत कमी करण्याचे संकेत ट्रम्प यांनी दिलेच आहेत. तसे त्यांनी खरेच केले, तर अफगाणिस्तान, इराक व अन्य काही मुस्लिम राष्ट्रांची मोठी गोची होऊ शकते, कारण गेल्या पंधरा वर्षांत या देशांची अर्थव्यवस्था अमेरिकी मदतीवरच आधारित बनली आहे. ती सवय मोडणे गरजेचे असले, तरी ते कठीण आहे. कारण तसे झाल्यास दहशतवाद्यांचे पुन्हा फावेल. याच वेळी ट्रम्प "इसिस' संघटनेचा बीमोड करण्यासाठी मोठ्या लष्करी कारवाया सुरू करण्याची शक्‍यता आहे. कारण इस्लामी दहशतवादाचा बीमोड हे त्यांच्या प्रचाराचे एक महत्त्वाचे सूत्र होते.

भारतापुरते बोलायचे, तर ट्रम्प यांची कारकीर्द भारतासाठी आंबट-गोड अशीच असणार, हे नक्की. पाकिस्तानविरुद्ध जागतिक व्यासपीठावरून आवाज उठवण्यासाठी ट्रम्प नक्कीच मदत करतील. कारण तसे करणे त्यांच्याच हिताचेही आहे. त्याच वेळी भारताबरोबरच्या व्यापार करारांचीही ते पुनर्छाननी करतील. त्याचा भारताला दीर्घ मुदतीचा फायदा होऊ शकेल. धोकादायक बाब ही, की भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या व्यावसायिक व विद्यार्थ्यांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण घालण्यासाठी इमिग्रेशनचे नियम ट्रम्प अधिक कडक करतील. तसे झाले, तर अमेरिकेत जाऊन शिक्षण घ्यायचे व नंतर तिथेच बिनदिक्कत स्थायिक व्हायचे, अशी स्वप्ने पाहणाऱ्यांची निराशाच होईल. आज जे भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिकत आहेत वा ज्यांना नव्याने नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, त्यांना कदाचित परतही यावे लागेल, अशी स्थिती ट्रम्प निर्माण करतील.
हे आणि असे अनेक परिणाम संभवतात. ते प्रत्यक्ष दिसण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
तूर्तास, डोनाल्ड ट्रम्प यांना नव्या इनिंगसाठी शुभेच्छा!