प्राप्तिकर कायद्याचा कुऱ्हाडीचा दांडा...

केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत केलेल्या नव्या तरतुदी इतक्‍या कडक आहेत, की पूर्वी अनुभवलेले ‘इन्स्पेक्‍टर राज’ पुन्हा येणार की काय, अशी भीती आहे. त्यांचा अंशतः तरी फेरविचार होणे गरजेचे आहे. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना समाजकारण, राजकारण व अर्थकारणाचा समन्वय साधताना प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत ८७ बदल सुचविले आहेत. हे बदल देशहिताचे असले, तरी प्राप्तिकर कायद्यातील ‘शोध आणि छापेसत्र’ व ‘गार’ यातील बदल कितपत आवश्‍यक आहेत व कितपत श्रेयस्कर ठरतील हा वादाचा विषय आहे. हे बदल अनाकलनीय वाटतात.त्यातून नवे प्रश्‍न निर्माण होतील.

अर्थसंकल्पातील परिच्छेद २.३२ मधील परिशिष्ट ३च्या ब भागात अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक वा सहायक संचालकांना उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता करदात्याची चौकशी करण्यासाठी हवी ती माहिती घेता येईल, असे पूर्वी नसणारे अनियंत्रित अधिकार देण्यात आले आहेत. याखेरीज कलम १३२ मधील बदल वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याद्वारे प्रत्यक्षात कायद्याचे उल्लंघन झाले की नाही हे तपासण्याआधीच उल्लंघन झाल्याची शंका अधिकारी घेऊ शकतात. छापे टाकल्यानंतरच करदाता सहकार्य करेल, असे त्यांना वाटले आणि ते गृहीत धरले गेले तर ते करदात्याची झोप उडविणारे ठरेल. त्यातच प्राप्तिकर विभागाने २०१६च्या पहिल्या सहामाहीत १४८ छापे टाकले, तर हेच प्रमाण २०१५ च्या पहिल्या सहामाहीत फक्त ५५ होते. थोडक्‍यात, छाप्यांमध्ये तिप्पट वाढ झाल्याचे दिसते व तो या विभागाचा भावी वर्षातील मानस दर्शवितो. आठ नोव्हेंबर २०१६ नंतर बॅंकेत भरणा झालेल्या रकमांबाबत संशयित अठरा लाख प्रकरणांत या अधिकाराचा स्वैर वापर होणार नाही याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. हे खरे असले तरी प्राप्तिकर विभागाचा करसंकलनासाठी शोध व छापे टाकण्याचा अधिकार अबाधित असलाच पाहिजे, यात तीळमात्र शंका नाही. परंतु तो शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. तथापि, या बदलानंतर बदलत्या परिस्थितीत तो पहिला पर्याय ठरणार असल्याने सर्व करदाते या बदलाकडे साशंक नजरेने पाहतील. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे अपेक्षित फल मिळण्यासाठी हा बदल झाला असेल, तर यात गैरप्रकार होण्याची शक्‍यताच जास्त वाटते. प्राप्तिकर विभागाच्या काळा पैसा निर्धारित करण्याच्या प्रत्येक निर्धारणावर करदात्यांकडून अपील होण्याची जास्त शक्‍यता असल्याने जलद निर्णय अपेक्षित नाहीत, म्हणून धाकदपटशा मार्गाने निर्णयक्षमता वाढविणे या अधिकारांद्वारे शक्‍य आहे, ही बाब काळजीची आहे. गैरप्रकार होणार नाहीत, असा खुलासा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने केलेला असला तरी ‘कथनी’ आणि ‘करणी’ यात फरक असतो. या अनिर्बंध अधिकाराबरोबर सरकारी महसूल अबाधित ठेवण्यासाठी सहा महिन्यांकरिता करदात्याच्या मालमत्ता विक्रीचे अधिकार संपुष्टात आणता येतील व त्याप्रमाणे करदात्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्या मालमत्तेत लुडबुड करता येईल, असेही अधिकार देण्यात आले आहेत. प्राप्तिकरांतर्गत शोधमोहीम किंवा छापे टाकल्यानंतर करदात्याने कायदेशीर मार्ग चोखाळण्याआधीच बळजबरीने उत्पन्न घोषित करावयास अधिकारी भाग पाडू शकतील. 

मालमत्तेचे वाजवी बाजार मूल्यांकन तपासण्याचे व बरोबर ठरविण्याचेही अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत, तर शंकेतून निर्माण झालेल्या चौकशीसाठी आवश्‍यक व संलग्न सर्व कागदपत्रे मागणे प्रस्तावित बदलानुसार त्यांच्यासाठी सुलभ होईल. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही चौकशीचे अधिकार हस्तांतर करण्याचा अधिकार देणे व धर्मादाय कार्याचा शोध घेण्याची कक्षा वाढविण्याचा अधिकार देणे हा असंतोषास आमंत्रण देण्याचाच प्रकार आहे. शोधमोहीम का घेण्यात आली याचे कारण पूर्वी अपेलेट ट्रिब्यूनलला द्यावे लागत होते, सर्व मोहिमांची गुप्तता राखली जात होती व त्याद्वारे प्राप्तिकर विभागावर अप्रत्यक्षरीत्या अंकुश ठेवला जात होता. ही महत्त्वाची तरतूद मागे घेण्यात आल्याने आता अपेलेट ट्रिब्यूनललाही कारण देण्याची गरज या विभागाला उरलेली नाही. त्यामुळे न्यायोचित खुलासा देण्याचे बंधन राहिलेले नाही हेही महत्त्वाचे. एक एप्रिल २०१७ पासून बहुचर्चित ‘जनरल अँटी अव्हायडन्स रूल्स (गार) लागू होत आहेत व त्यानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना जुन्या वर्षांचे सखोल करनिर्धारण करण्याचे अधिकार मिळत आहेत हेही करदात्याच्या दृष्टीने काळजीचे ठरावे. 

या प्रस्तावित तरतुदी इतक्‍या कडक आहेत, की पूर्वीचे ‘इन्स्पेक्‍टर राज’ पुन्हा येणार काय अशी भीती वाटल्यावाचून राहात नाही. याखेरीज प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांना बेनामी प्रतिबंध व्यवहार कायद्याची अतिरिक्त जोड दिल्याने प्राप्तिकर खाते कार्यरूपी भस्मासुर होऊ शकते, इतके अनियंत्रित अधिकार देऊ केले आहेत. कारण हा कायदा केवळ अचल संपत्तीसाठी नाही, तर चल संपत्तीसाठीही वापरला जाऊ शकतो. अशा अमर्यादित अधिकारांना वेळीच लगाम घातला गेला नाही व या कार्यरूपी भस्मासुराने केंद्र सरकारच्या डोक्‍यावर हात ठेवला तर करदात्यांवरील कडक कारवायांतून निर्माण होणारा असंतोष सरकारला अडचणीत आणू शकतो, इतकी या बदलांची दाहकता आहे. या सर्व बदलांमुळे व्यापार-व्यवसाय कसा चालवायचा याची भ्रांत व्यावसायिकांना लागून राहिली तर नवल नाही. परिणामी, देशाचेही नुकसान होऊ शकते. काळा पैसा शोधण्याबरोबर तो भविष्यात निर्माण होणार नाही याकडे सरकारने अधिक लक्ष पुरवायला हवे, हेच या प्रश्नाचे उत्तर ठरावे; प्राप्तिकर विभागाला अनियंत्रित अधिकार देऊन नव्हे! अगोदरच नोटाबंदीमुळे करदाता त्रासलेला आहे व त्यात अशा तरतुदींचा कारवाईसाठी वापर केला गेला, तर असंतोष उफाळेल हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. तेव्हा त्याचा अंशतः तरी फेरविचार होणे गरजेचे आहे.