आर्थिक धोरणांवर सामरिक मुद्द्यांची कुरघोडी

परिमल माया सुधाकर (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

चीनमधील परिषदेत "ब्रिक्‍स'चा कल सामरिक मुद्द्यांकडे झुकत असल्याचे दिसले. त्यातून सामरिक मुद्दे आर्थिक धोरणांवर वरचढ ठरण्याचा धोका आहे, "ब्रिक्‍स'ने तो टाळण्याची गरज आहे.

"ब्रिक्‍स' या आर्थिकदृष्ट्या नव्याने सामर्थ्यशाली होत असलेल्या पाच देशांच्या संघटनेची नववी परिषद चीनमधील शियामेन शहरात नुकतीच झाली. "ब्रिक्‍स'च्या स्थापनेमागील मूळ हेतू आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून जागतिक व्यापार व जागतिक अर्थव्यवस्थेतील असंतुलन दूर करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे हा आहे. मात्र शियामेन परिषदेत "ब्रिक्‍स'चा कल सामरिक मुद्द्यांकडे झुकत असल्याचे दिसून आले. "ब्रिक्‍स'ची निर्मिती झाली त्या वेळी याची जाणीव होती, की हा गट यशस्वी झाल्यास तो "जी-7' प्रमाणे जागतिक राजकारणात सामरिक भूमिका पार पाडेल. मात्र "ब्रिक्‍स'च्या मूळ उद्दिष्टांच्या दिशेने होत असलेल्या वाटचालीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे असताना, या गटाने सामरिक मुद्द्यांवर भर देण्याच्या कारणांबाबत विश्‍लेषण होणे गरजेचे आहे. आज अमेरिका आणि युरोपमध्ये जागतिक खुल्या व्यापाराविरुद्धच्या भावना तीव्र असताना "ब्रिक्‍स'ने आर्थिक अजेंड्यावर व्यापक व आक्रमक धोरण स्वीकारणे अपेक्षित होते. मात्र जागतिक खुल्या व्यापाराचे समर्थन करण्यापलीकडे शियामेन परिषदेत ठोस निर्णय घेण्यात आले नाहीत. यामागे "ब्रिक्‍स' देशांमधील अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती आणि
बदलती जागतिक सामरिक समीकरणे आहेत. 2009च्या जागतिक आर्थिक मंदीदरम्यान भारत, चीन व ब्राझील यांच्या अर्थव्यवस्थेने वाढीचा वार्षिक दर टिकवून ठेवल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात जागतिक अर्थकेंद्र या देशांकडे झुकेल असे अनुमान होते. या देशांची त्या दिशेने वाटचाल झाली असली, तरी अपेक्षेप्रमाणे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ झालेली नाही. अलीकडच्या काळात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) झालेली घट, चीनमधील कर्जसंकट व वार्षिक वाढीत झालेली लक्षणीय घट आणि ब्राझीलमधील राजकीय उलथापालथीचा आर्थिक वाढीवर होणारा परिणाम यांच्या जोडीला खनिज तेलाच्या उतरलेल्या किमतींचा रशियाला बसलेला फटका या सर्व बाबींमुळे "ब्रिक्‍स'च्या आर्थिक उत्साहाला ग्रहण लागले आहे. याचे पडसाद शियामेन परिषदेत उमटू नयेत याची काळजी घेण्याचे प्रयत्न झाले असले, तरी कोंबडा आरवला नाही म्हणून सूर्य उगवायचा थांबला नाही.

"ब्रिक्‍स' देशांदरम्यानच्या आर्थिक असंतुलनाचे सावटदेखील शियामेन परिषदेवर होते. आज चीनची अर्थव्यवस्था इतर चार "ब्रिक्‍स' देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या एकत्रित आकाराच्या दुप्पट आहे. असे असताना इतर देशांना सोबत घेऊन दूरगामी आर्थिक धोरणे आखण्याऐवजी चीनने "बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव' (बीआरआय)सारख्या महत्त्वाकांक्षी चीन-केंद्रित प्रकल्पांची कार्यवाही करण्यास सुरवात केली आहे. यातून "ब्रिक्‍स'चे बहुध्रुवीय व्यवस्थेचे उद्दिष्ट साकार न होता केवळ चीनचे जागतिक स्तरावरील नवा ध्रुव म्हणून स्थान बळकट होणार आहे. साहजिकच भारताला ही बाब मान्य होणारी नाही.

या पार्श्वभूमीवर "ब्रिक्‍स' परिषदेत सामरिक विधाने चर्चेला आणण्यामागे एकीकडे या गटाचे महत्त्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे सामरिक मुद्द्यांवर विसंवाद घडून त्याचा परिणाम आर्थिक सहकार्यावर होऊ नये याचा प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आला. सामरिकदृष्ट्या "ब्रिक्‍स'मधील भारत, रशिया व चीन या देशांच्या अमेरिकेच्या जागतिक अजेंड्याबाबतच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यांच्यातील विसंवादाचे सूर आतापासून जाणवू लागले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीत जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात उत्तर कोरियाचा तीव्र निषेध करण्यात आला होता. यावरून अमेरिकेने उत्तर कोरियाविरुद्ध लष्करी कारवाई केली तर भारत त्याला अनुकूल असेल, असे संकेत देण्यात आले होते.

"ब्रिक्‍स'च्या शियामेन जाहीरनाम्यात मात्र उत्तर कोरियाविरुद्ध बळाचा वापर अनुचित ठरेल असे म्हणण्यात आले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी तर उत्तर कोरियात अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपाला उघड उघड विरोध केला आहे आणि तीच चीनची भूमिका आहे. याचप्रमाणे ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या अफगाणिस्तानविषयक धोरणात पाकिस्तानवर ओढण्यात आलेले ताशेरे आणि भारताला करण्यात आलेले आवाहन रशिया व चीनला आवडलेले नाही. हीच बाब ट्रम्प यांच्या इराणविषयक धोरणाची आहे. इराणशी झालेल्या अण्वस्त्रबंदी करारातून अमेरिकेने काढता पाय घेत पुन्हा निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला, तर रशिया व चीन

त्याला दाद देणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. याबाबत भारताची भूमिका पुरेशी स्पष्ट नसली तरी भारताच्या पश्‍चिमेला अमेरिकी दबावाच्या विरोधात रशिया-इराण- पाकिस्तान-चीन हे ध्रुवीकरण होऊ घातल्याची चिन्हे आहेत. हे ध्रुवीकरण भारतविरोधी नसले तरी पाकिस्तानला लगाम घालण्याच्या धोरणाच्या आड येणारे आहे.

असे घडल्यास "ब्रिक्‍स'ला तडा जाण्याचीच शक्‍यता जास्त आहे. तूर्तास या शक्‍यतेवर पडदा टाकण्यासाठी पाक-पुरस्कृत "जैश-ए- मोहंमद' आणि अन्य काही दहशतवादी संघटनांमुळे प्रादेशिक सुरक्षेला उत्पन्न झालेल्या धोक्‍याचा उल्लेख शियामेन जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. एका परीने हे भारताच्या वर्षभराच्या राजनैतिक प्रयत्नांना मिळालेले यश असले, तरी त्यापलीकडच्या वस्तुस्थितीकडे काणाडोळा करता येणार नाही. तसेच पाकिस्तानविरुद्ध जागतिक जनमत तयार करणे गरजेचे असले, तरी त्यातून भारताचे परराष्ट्र धोरण पाक-केंद्रित होणार नाही याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे. शियामेन परिषदेत पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून किंवा इतर वक्तव्यांतून त्यांच्या संकल्पनेतील "नव्या भारताच्या' दृष्टीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप कसे असावे आणि
त्यासाठी "ब्रिक्‍स'ने काय करणे गरजेचे आहे याबाबतचे चिंतन पुढे यायला हवे होते, जे झाले नाही.

"ब्रिक्‍स'च्या बाबतीत सामरिक मुद्दे आर्थिक धोरणांवर वरचढ ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, जो सर्व देशांनी टाळला पाहिजे. ब्रिटिश पत्रकार हेलेन बेंटली यांनी "ब्रिक्‍स'चे जे वर्णन केले आहे - बॅंकिंग, रेल्वे, इंटिग्रेटेड मार्केट, कल्चर आणि साउथ-साउथ को- ऑपरेशन' त्यानुसार "ब्रिक्‍स'ने प्राधान्यक्रम ठरविण्याची गरज आहे. अन्यथा, सामरिक मुद्द्यांच्या वावटळीत "ब्रिक्‍स' कोसळण्यास वेळ लागणार नाही, असे वाटते.