अर्थव्यवस्थेला चैतन्याची चाहूल

अनंत बागाईतदार
सोमवार, 24 ऑक्टोबर 2016

चांगला पाऊस, भरघोस धान्योत्पादन, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पगारवाढ नि कर्जाच्या व्याजदरातील कपात यामुळे यंदाची दिवाळी आम आदमीसाठी आनंदाची जाण्याची सुचिन्हे आहेत. यातून बाजारपेठेत उलाढाल वाढून किमान काही प्रमाणात का होईना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी आशा आहे.

चांगला पाऊस, भरघोस धान्योत्पादन, सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळालेली पगारवाढ नि कर्जाच्या व्याजदरातील कपात यामुळे यंदाची दिवाळी आम आदमीसाठी आनंदाची जाण्याची सुचिन्हे आहेत. यातून बाजारपेठेत उलाढाल वाढून किमान काही प्रमाणात का होईना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी आशा आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार आणि विकासविषयक अहवालाचे नुकतेच प्रकाशन झाले. त्यात त्यांनी निर्यातभिमुख विकासाची संकल्पना वेगाने परिणामकारकता घालवीत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे आणि मुख्यतः आशियाई देशांतील हे चित्र असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तरीही भारतासारख्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार देशांतर्गत मागणी हाच आहे. त्यामुळे २००७-०८ मधील मंदीच्या काळातही भारताने त्या परिस्थितीचा देशांतर्गत मागणीच्या आधारे यशस्वी मुकाबला केला होता. गेल्या दोन-तीन वर्षांत मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची सुचिन्हे आता दिसत आहेत. यंदा चांगला पाऊस झाला आहे आणि अन्नधान्य पिकविणाऱ्या राज्यांमध्ये पीक-पाण्याची स्थिती चांगली असल्याचे सांगितले जाते. खरीप हंगामातील उत्पादन जोरदार असेल, असे अंदाज व्यक्त होत आहेत. सरकारनेही पिकांना चांगले प्रोत्साहनपर भाव देऊ केलेले असल्याने ग्रामीण भागातील लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळू लागणार आहे. त्यामुळे आता त्यांची पावले बाजाराकडे वळण्यास हरकत नसावी.

दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तूंचा किंमत निर्देशांकही तीन-सव्वातीन टक्‍क्‍यांपर्यंत खालावलेला आहे. तुलनेने भाजीपाला, फळे वगैरे वस्तू रास्त दरात उपलब्ध होत आहेत. डाळिंबाबत अद्याप दिलासा नसला तरी तुलनेने थोडीफार सुसह्य अशी दर-कपात दिसून येत आहे. परंतु, सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळालेली असल्याने ती मंडळी खिशात पैसे बाळगून आहेत आणि त्यात बहुप्रतीक्षेत असलेली कर्जांतील व्याजदर कपातही रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केली आहे. त्यामुळे घर, वाहने आणि इतरही ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठीच्या कर्जाचे व्याजदर काहीसे कमी होणार असल्याने पगारदार व नोकरदार मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला आहे. आता नव्या वस्तू, वाहने किंवा घरे यात गुंतवणूक करण्याबाबत ते विचार करू शकतील. थोडक्‍यात राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार मागणी-प्रचलित अर्थव्यवस्थेची विकासवाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ ही जगातील मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक मानली जाते आणि त्यामुळेच तिच्या त्या अवाढव्य आकारमानाचा लाभ अर्थव्यवस्थेला मिळू शकेल. दिवाळीचा सण व भारतीय मनातील या सणाबद्दलचे आकर्षण लक्षात घेता ही दिवाळी ग्राहकांना आनंदाची जाण्याची सुचिन्हे आहेत.

हे एक सुखदायक चित्र आहे. याला आणखी काही कारणे आहेत. दिल्लीतील मध्यम व लहान व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बोलताना त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. गेली तीन वर्षे या व्यापाऱ्यांनाही ओढगस्तीची गेली. परंतु, एकाने वेगळाच ‘अँगल’ सांगितला. त्याच्या म्हणण्यानुसार आगामी वर्षावर शुक्राचा जबरदस्त प्रभाव राहणार असल्याने नोव्हेंबरपासून पुढील आठ- दहा महिने हा विवाहाचा काळ असेल. म्हणजेच या काळात विवाहांची विक्रमी संख्या राहील. विवाहासाठी हा शुभ काळ मानला जातो. तात्पर्य हे की विवाहाच्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत त्याच्याशी निगडित वस्त्रोद्योग, दागदागिने व अलंकार निर्मिती व्यवसाय, भोजन आणि इतरही संलग्न व्यवसायांना सुगीचे दिवस राहतील आणि त्याचाही फायदा व्यापारी वर्गाला होईल, असे त्याचे सांगणे होते. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील कसर आगामी काळात भरून काढण्याचा या मंडळींचा मानस असल्याने ते खूष आहेत. हा प्रकार प्रामुख्याने उत्तर भारतात अधिक प्रचलित आहे. या सर्वाचा आर्थिक भाषेतील अर्थ हा की अर्थव्यवस्थेला वाढत्या मागणीचा रेटा मिळण्याची ही परिस्थिती आहे आणि त्यामुळे किमान काही प्रमाणात का होईना अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून तिची चाके फिरू लागतील. त्यामुळे २०१७ चे आर्थिक वर्ष चांगले राहील, असा अंदाज या लक्षणांच्या आधारे केला जात आहे. परंतु, या नाण्याला दुसरी बाजूही आहे. याच व्यापाऱ्यांशी बोलताना अद्यापही खेळत्या भांडवलाची चणचण मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी केलेले असले, तरी त्याचा थेट लाभ लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना आणि उद्योग व्यावसायिकांना झालेला नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मारुती मोटारींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिक सामान तयार करणाऱ्या एका व्यावसायिकाचा अनुभव बोलका आहे. त्याने सांगितले, की मालाचा पुरवठा केल्यानंतर एकेकाळी तीस दिवसांत त्याचे पैसे मिळत असत. गेली दीड- दोन वर्षे हा कालावधी अडीच ते तीन महिन्यांचा झाला आहे. त्यानेच पुढे सांगितले, की बांधकाम व्यवसायाची स्थिती चिंताजनक आहे. दिल्लीच्या अवतीभवती सुमारे चार- पाच लाख फ्लॅट ग्राहकाविना पडून आहेत. बांधकाम व्यवसायावर जवळपास पन्नास लहान सहायक किंवा पूरक उद्योग अवलंबून असतात आणि आज तेही बंद पडल्यासारखे झाले आहेत. तेथे कामगारांना पगार द्यायला मालकांना अवघड होत आहे. कामगारांचा ओव्हरटाइम तर गेली काही वर्षे बंदच झाला आहे. त्याला एका कपडा व्यावसायिकाने दुजोरा दिला. दिल्लीतील गांधीनगर हा तयार कपड्यांचा आशियातला एक मोठा बाजार मानला जातो. तेथेही तयार कपड्यांचे पेमेंट चार ते सहा महिने विलंबाने होत असल्याची माहिती देण्यात आली. या समस्या प्रामुख्याने सरकारतर्फे खेळत्या भांडवलाचा सहज पुरवठा बंद करण्याच्या धोरणामुळे उद्‌भवल्याची या मंडळींची तक्रार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी केले तरी त्याचा लाभ केवळ बड्या उद्योगांना होत असतो, अशी त्यांची आणखी एक तक्रार ! परंतु, व्याजदर कमी करूनही अद्याप ऋणबाजाराला उठाव नसल्याची माहिती आहे आणि अजूनही नकारात्मक स्थितीत असल्याची ताजी आकडेवारी आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर कमी केल्याने पगारदार, नोकरी करणारे आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळाला आणि आता ते दिवाळीच्या निमित्ताने वाहने, घरे आणि इतर अनेक मोठ्या वस्तू खरेदी करू शकतील. परंतु, ज्येष्ठ नागरिकांना मात्र दिवाळी तेवढी सुखावह नसेल. कारण आयुष्यभराची कमाई ते बॅंकेत सुरक्षित ठेवून त्यावरील व्याजात गुजराण करीत असतात, त्यांना कमी व्याज मिळणार आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नातही कपात होणार आहे. केळकर समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सवलतींची शिफारस होती. बहुधा ‘तरुणांचा देश’ म्हणून सर्वत्र जाहिरात होत असल्याने त्यांना झुकते माप देण्याची भूमिका असावी. ही बाब खटकणारी असली तरी एकंदरीत यंदाची दिवाळी जनतेला सुखकारक ठरण्यासारखी परिस्थिती आहे, हेही नसे थोडके !
 

Web Title: Indications of Economic growth