|
"आपल्याकडच्या लोकशाहीत राजकारण्यांना "नाही' म्हणायला आणि नोकरशहांना "हो' म्हणायला शिकवायला हवे' असे मार्मिक उद्‌गार एकदा यशवंतराव चव्हाण यांनी काढले होते. नोकरशहांची उदासीनता किंवा नकारात्मक वृत्ती हा आपल्या व्यवस्थेतील एक मोठाच प्रश्‍न आहे. त्या संदर्भात परिस्थिती अद्यापही बदलली आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. देश म्हणून काही मोठी स्वप्ने आपण पाहतो, तेव्हा त्याच्या पूर्ततेत सर्वांत महत्त्वाची भूमिका असते, ती सनदी नोकरशाहीची. त्यामुळेच तिथे कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व यांची रुजवण हा मुद्दा कळीचा ठरतो. देशातील विविध सेवा देणाऱ्या यंत्रणा कार्यक्षम व्हाव्यात आणि "गव्हर्नन्स' सुधारावे, या हेतूने आता केंद्र सरकारने "आयएएस' व "आयपीएस' अधिकाऱ्यांसह एकूण 67 हजार कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन हाती घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा.
"सेवेत चांगली कामगिरी न करणाऱ्यांना "नारळ' देण्याचे सरकारने ठरविले आहे', असे केंद्रीय कर्मचारी खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षभरात 129 अधिकाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला. परंतु, अशा एखाद्या निर्णयापुरता हा विषय मर्यादित राहू नये. यासंबंधी समग्र धोरणाचीच गरज आहे. वेतन आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करताना वेतन-भत्तेवाढीबरोबरच कार्यक्षमतेच्या मुद्द्याची चर्चा होते; परंतु ती चर्चेच्याच पातळीवर राहाते, असा पूर्वानुभव आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत जे संरक्षणकवच बहाल केलेले आहे, ते कामचुकारपणाचे एक कारण आहे, असे म्हटले जाते. इतरही कारणे असू शकतील. त्यांच्या मुळाशी जायला हवे. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही काम नसते आणि आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत, अशी जी सरसकट विधाने केली जातात, त्यातील तथ्य मात्र तपासून पाहायला हवे.
एक म्हणजे सगळ्यांवरच कामचुकारपणाचा शिक्का मारणे गैर आहे. दुसरे म्हणजे लोकसंख्येशी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण तपासले तर युरोप, अमेरिका व आफ्रिका खंडातही ते भारतापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. भारतासारख्या विशाल, खंडप्राय देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण केवळ पावणेदोन टक्के आहे. अमेरिकेत ते नऊ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. त्यामुळेच केवळ वरकरणी विचार न करता सर्वच मुद्‌द्‌यांचा आढावा घेऊन प्रशासकीय सुधारणांचा आराखडा ठरवावा लागेल.
|
