वादापेक्षा हवा समान कायद्याचा मसुदा

समान नागरी कायद्यावरून वादंग माजविण्यापेक्षा त्याचा मसुदा तयार करून तो लोकांपर्यंत पोचविणे आवश्‍यक आहे. याबाबत प्रबोधन आवश्‍यक आहे. महत्त्वाचे आहे ते लिंगभेदाधारित विषमता दूर करण्याचे उद्दिष्ट.

राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात कलम ४४ मध्ये समान नागरी कायद्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असे म्हटले आहे. भारतात ब्रिटिशकाळापासून सर्व नागरी कायदे हे सर्व नागरिकांसाठी एकच आहेत. मात्र, वैयक्तिक कायदे धर्माधिष्ठित असल्याने हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन आणि पारशी यांना विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, पालकत्व आणि दत्तक या विषयांत वेगवेगळे कायदे लागू आहेत. त्यात काही प्रमाणात महिलांना दुय्यम स्थान असल्याने त्यात काळानुरूप बदल व्हायला हवा. राज्यघटनेत स्त्री-पुरुष समतेचे तत्त्व असल्याने त्यानुरूप हे बदल व्हावेत.

समान नागरी कायद्याविषयी जेव्हा वाद होतात, तेव्हा कायदा हवा का नको, याभोवतीच चर्चा मर्यादित राहते. मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला नाही. वास्तविक प्राधान्य द्यायला हवे ते या गोष्टीला. राज्यघटनेतील कलम २५ प्रमाणे प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे, त्याआधारे समान नागरी कायद्याला विरोध होतो; पण हे स्वातंत्र्य निरपवाद नाही, त्यावर घटनाकारांनी विचारपूर्वक काही मर्यादा घातल्या आहेत. विशेष म्हणजे फक्त याच कलमाची सुरवात मर्यादांच्या उल्लेखाने होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. सुव्यवस्था, आरोग्य आणि नैतिकतेवर धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क टाच आणू शकत नाही. तसेच, धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली इतर मूलभूत अधिकारांना बाधा आणता येणार नाही. म्हणूनच धर्माधिष्ठित असलेल्या व्यक्तिगत कायद्यातील तरतूद ही महिलांना पुरुषांबरोबर समानतेने वागवत नसेल तरीही धर्मस्वातंत्र्याच्या नावाखाली त्या तरतुदीचा आग्रह धरणे योग्य नाही.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या धर्माधिष्ठित वैयक्तिक कायद्यात स्त्री-पुरुषात भेदभाव दिसतो. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात पुरुषाला ४ विवाहांचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, त्यात एकतर्फी तोंडी तलाक असे तीनदा म्हणून पत्नीच्या गैरहजेरीत पतीला कोणत्याही कारणाशिवाय तलाक देता येतो. हा मुस्लिम महिलांवर अन्याय आहे. वास्तविक तलाक देण्यापूर्वी नवऱ्याने ठोस कारण देणे आवश्‍यक आहे आणि तडजोडीसाठी योग्य प्रयत्न झाले होते हेही सिद्ध करायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २००३ मध्ये ‘शमीरआरा’ या खटल्यात नमूद केले आहे. तीन वेळा तोंडी तलाकला आव्हान देणारी याचिका सध्या पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे, त्या संदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या मंडळाने विरोध केला आहे. वास्तविक याच मंडळाने काही वर्षांपूर्वी ‘कुराण’चा दाखला देऊन तीन वेळा तोंडी तलाक व बहुपत्नीत्व याला विरोध केला होता. मात्र आज त्यांनी भूमिका बदलली आहे. कदाचित बहुसंख्याकांचा कायदा लादला जाण्याची भीती आणि त्यातून निर्माण होणारी असुरक्षितता त्यामागे असेल. त्यामुळे त्यांना असे होणार नाही, हे पटवून देऊन आश्‍वस्त केले पाहिजे.
तलाक आणि बहुुपत्नीत्व याखेरीज मुस्लिम कायद्यात संपत्तीत मुलींना नेहेमीच मुलांच्या निम्माच हिस्सा वारसाहक्काने दिला जातो. तसेच, जन्मदात्री असूनही कायद्याच्या लेखी आई मुलांची ‘नैसर्गिक पालक’ ठरत नाही. पालकत्व फक्त वडिलांनाच मिळते. त्यांच्यापश्‍चात वडिलांचे वडील किंवा भावाकडे जाते. अशा अनेक तरतुदी स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरुद्ध आहेत.

धर्माधिष्ठित कायद्यातील तरतुदी वेगवेगळ्या धर्मीयांत भेदभाव करणाऱ्या आहेत. उदा. : हिंदू कायद्यात वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलींचे आणि मुलांचे जन्मतः अधिकार मान्य केलेले आहेत. तसा अधिकार मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, पारशी यांत नाही. तो असावा किंवा नसावा, हा चर्चेचा मुद्दा होऊ शकतो आणि समान नागरी कायद्यात या मुद्द्यावर जसे एकमत होईल, त्याप्रमाणे तरतूद करता येऊ शकते.

हिंदू दत्तक कायद्यात मूल दत्तक घेण्याची तरतूद आणि दत्तक मुलाचे आणि पालकांचे अधिकार यावर विस्ताराने चर्चा केली आहे. मात्र पारशी, ख्रिश्‍चन, मुस्लिमांसाठी धर्माधिष्ठित असा दत्तकांचा कायदा अस्तित्वात नाही. अस्तित्वातील अन्य कायद्यांचा विचार करता ‘ज्युवेनाईल जस्टिस ॲक्‍ट’मध्ये २००० या वर्षी बदल करून सर्वधर्मीयांना कोणत्याही धर्माचे मूल दत्तक घेण्याची तरतूद केली आहे. एका अर्थाने ती निधर्मी आहे. त्यामुळे धर्माचा विचार न करता दत्तक घेण्याची सुविधा उपलब्ध झाली हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, ही तरतूद दुर्लक्षित मुलांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टिकोनातून केली आहे. समान नागरी कायद्याच्या भूमिकेतून पाहताना दत्तकाच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे.

धर्माधिष्ठित कायद्यातील कालबाह्य तरतुदी दूर व्हायला हव्यात. उदा. : ख्रिश्‍चन समाजात विवाह लावण्याचा अधिकार वेगवेगळ्या व्यक्तींना आहे. कोणत्याही अटींची पूर्तता करून विवाह करण्याची एकवाक्‍यता कायद्यात नाही. तसेच, विवाह करणाऱ्या व्यक्तींनी नोटीस दिल्यावर त्या अधिकाऱ्याने नोटीस देणाऱ्यांना काय नोटीस दिली आहे, हे समजावून सांगणे आवश्‍यक आहे. हिंदू कायद्यात विवाह वैध किंवा अवैध याबद्दल तरतुदी आहेत, तशा तरतुदी पारशी नि ख्रिश्‍चन कायद्यात नाहीत, हा संभ्रम दूर व्हायला हवा. म्हणूनच घटनेच्या मूल्यांना सुसंगत, लिंगभेदाधारित विषमता पूर्ण दूर करून समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करणे आवश्‍यक आहे. हा मसुदा लोकांपर्यंत पोचवून त्यावर चर्चा घडविणे आवश्‍यक आहे. असे झाले तर सर्व समाज या कायद्याचा स्वीकार करू शकेल.