देशाचा अपमान

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

सभागृहाचे कामकाज नीट चालविणे ही सत्ताधारी पक्षाची प्रामुख्याने जबाबदारी. परंतु, विरोधकांप्रमाणेच त्यांनीही क्षुद्र राजकारणापायी ही जबाबदारी धुडकावल्याचे दिसले.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची तड लावल्याविना वा महत्त्वाचे संसदीय कामकाज पूर्ण केल्याविनाच वाजले! हे काही नव्याने घडले आहे, असे नाही. २०१० मध्ये केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग यांचे ‘यूपीए’ सरकार असताना, भारतीय जनता पक्षाच्या ‘गोंधळ घालणाऱ्या’ खासदारांनी हिवाळी अधिवेशन असेच पाण्यात बुडवले होते. मग यंदाच्या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य काय? तर चक्‍क सत्ताधारी पक्षही अधिवेशन पाण्यात वाहून नेण्याच्या कामात गुंतला होता! सहा वर्षांपूर्वींच्या त्या अधिवेशनात जेमतेम चार टक्‍के कामकाज झाले, यंदा मात्र त्यापेक्षा एक टक्‍का अधिक म्हणजे पाच टक्‍के कामकाज झाले.या वाढीव टक्क्याबद्दल गोंधळ हाच लक्ष वेधण्याच मार्ग मानणाऱ्या सर्वपक्षीय खासदारांना धन्यवादच द्यायला हवेत! या अधिवेशनास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाची आणि त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी बॅंकांच्या दारी रांगा लावाव्या लागण्याची पार्श्‍वभूमी होती. तेव्हा या प्रश्‍नावरून विरोधकांनी संसद दणाणून सोडणे अपेक्षितच होते. मात्र, त्यापलीकडची बाब म्हणजे सर्वसाधारण वस्तू आणि सेवा करांसंबंधीच्या (जीएसटी)- नव्या तरतुदींनाही या अधिवेशनात मान्यता मिळणे जरुरीचे होते. प्रत्यक्षात या अधिवेशनात ना नोटबंदीवर चर्चा झाली, ना ‘जीएसटी’ संबधित तरतुदी सभागृहापुढे येऊ शकल्या. नाही म्हणायला डॉ. मनमोहनसिंग यांचे नोटबंदीवर भाषण झाले खरे. बाकी कामकाजाच्या नावाने जनतेच्या हाती भोपळाच आला! हा खरे तर आपणच निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी केलेला देशाचा अपमान आहे आणि त्याबद्दल त्यांनी जाहीर माफी मागायला हवी.

अधिवेशनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला सभागृहात बोलू दिले जात नाही, असे सांगून उडविलेली खळबळ. त्याहीपेक्षा मोठा गहजब माजवला तो काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी! थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याच विरोधातील भ्रष्टाचाराचे काही पुरावे आपल्या हाती आहेत, असे ते गेले काही दिवस सांगत होते; पण त्यांनाही म्हणे सभागृहात बोलू दिले जात नव्हते! तेव्हा त्यांना तो गौप्यस्फोटही करताच आला नाही. शेवटच्या दिवशी तरी काही कामकाज होईल, असे मोदी आणि राहुल यांच्या शुक्रवारी सकाळी झालेल्या भेटीनंतर वाटत होते. मात्र, या खासदारांनी त्यावरही पाणी ओतले आणि शेवटचा दिवसही कोणत्याही कामकाजाविनाच आटोपला. यंदाच्या अधिवेशनातील गोंधळाचा सर्वांत मोठा फटका प्रश्‍नोत्तर तासाला बसला. याच तासात खरे तर जनहिताच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक सरकारला धारेवर धरून, विरोधकांना करून घेता येते. मात्र, राज्यसभेत जेमतेम १५ टक्‍के प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकली. या प्रकारास जबाबदार कोण, या प्रश्‍नाचे उत्तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनीच देऊन टाकले आहे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आणि संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांना संसद चालवता येत नाही, असे जाज्वल्य उद्‌गार त्यांनी गेल्या आठवड्यात कामकाज बंद पडल्यावर काढले. हा भाजपला घरचा आहेर होता. आता तर खासदारकीचा राजीनामाच द्यावासा वाटतो, असेही त्यांनी सांगितले आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी चालवलेली ही लोकशाहीची निव्वळ थट्टा आहे. त्याबद्दल त्यांना आपापल्या मतदारसंघांत जाब जनतेनेच विचारायला हवा.संसदेच्या अधिवेशनावर दरदिवशी किती खर्च होतो, याचा तपशील अनेकवार प्रसिद्ध झाला आहे. कोट्यवधीचा चुराडा आपल्या क्षूद्र आणि हितसंबंधी राजकारणासाठी हे लोकप्रतिनिधी वर्षानुवर्षे करत आले आहेत. मात्र, यंदाच्या अधिवेशनाचे आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे विरोधक तसेच सत्ताधारी या दोहोंनाही हे अधिवेशन चालवायचे नव्हते. मोदी यांचा स्वत:चा संसदीय कामकाजावर किती विश्‍वास आहे, हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दाखवून दिले होतेच. आता पंतप्रधान झाल्यावर संसदेकडे पाठ फिरवून त्यांनी त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आता किमान अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरळीत पार कसे पडेल, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. अर्थात, त्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे.

संपादकिय

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

भूतानमधील डोकलामवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात असलेला चीन या प्रकरणी...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017