सिंचनाचा सरकारी गृहपाठ कच्चा (दक्षिण महाराष्ट्र)

कृष्णा खोरे योजना पूर्ण होण्याआधीच सांगलीतून ही कार्यालये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सांगली जिल्ह्याने भाजपला चार आमदार दिले; पण तरीही जिल्ह्याला मंत्रिपद तर नाहीच, उलट सिंचन योजनांची कार्यालये पळविल्याने असंतोषाचे सूर उमटत आहेत. 

राज्यात युती सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले, तेव्हा पश्‍चिम महाराष्ट्रातून रसद मिळविण्यासाठी का असेना, येथील दुष्काळ प्रश्‍नावर त्यांनी उपाय शोधला. सांगली जिल्ह्यातील सहा दुष्काळी तालुक्‍यांसह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी त्यांनी कृष्णा खोऱ्याची निर्मिती केली. त्यानंतर युती सरकार सत्तेतून गेले आणि पुढे सलग कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार होते. या काळात या योजना रडतखडत पूर्णत्वाकडे निघाल्या; पण खर्च पाहता या योजनांचा पांढरा हत्ती झाला. विदर्भाच्या अनुशेषामुळे या योजनांच्या निधीला लगाम बसला; मात्र या जिल्ह्याचे सत्तेतील भाग्य फळाला आल्याने (तीन मंत्री असल्याने) मधल्या काळात निधीही मिळाला. ताकारी-म्हैसाळ या योजनांच्या कालव्यांचे जाळे या काळात कडेगाव, तासगाव, कवठे महांकाळपर्यंत पोचले. टेंभूमुळे खानापूरलाही पाणी मिळाले. म्हैसाळ योजनेचे पाच टप्पे पूर्ण झाले; मात्र शेवटचा टप्पाच सर्वांत दुष्काळी राहिलेल्या जतला पाणी देण्याचा आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पाचा सुधारित खर्च 2327 कोटी 73 लाख रुपये आहे. आतापर्यंत झालेला खर्च 683 कोटी 84 लाख रुपये आहे. एकूण लागणारा निधी 1643 कोटी 89 लाख रुपये आहे. 

सध्या फडणवीस सरकारने सिंचन योजनांबाबत अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये कालव्यातून पाणी देण्यामुळे पाणी वाया जात असल्याने पुढील टप्प्यासाठी बंद पाइपमधून पाणी देण्याचा निर्णय नुकताच झाला; मात्र त्याच्या आधी एक दिवस येथील म्हैसाळ योजनेचे सिंचन कार्यालयच (यातील बांधकाम करणारा विभाग) यवतमाळला स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेऊन विसंगतीचे दर्शन घडविले आहे. या विसंगतीमुळे जतची तहान भागविणाऱ्या सहाव्या टप्प्याचे कामच गोत्यात आले आहे. एका बाजूला ही कार्यालये स्थलांतरित होत असताना कॉंग्रेसने आंदोलने करून, भाजपचा विदर्भवादी अजेंडा उघडा पडला असल्याची टीका केली आहे. 

युती- आघाडीतील पाण्याचे राजकारण खूप जुने असून, त्याचा पीळही घट्ट आहे. सध्या सांगली महापालिकेत कॉंग्रेसची, तर जिल्हा परिषदेत ‘राष्ट्रवादी‘ची सत्ता आहे. पुढील तीन महिन्यांत पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका आणि वर्षभरात जिल्हा परिषदेचे रणांगण सुरू होणार आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसला उसने अवसान आणून आंदोलने करावी लागत आहेत. ‘राष्ट्रवादी‘नेही तयारी सुरू केली आहे; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कोठेही पकड नसलेल्या भाजपकडे येथे चार आमदार, एक खासदार असे हत्तीचे बळ असले तरी, सध्या निवडणुकांसाठी भाजपची कोणतीही तयारी नाही. सिंचन, दुष्काळी उपाययोजना आणि मंत्रिमंडळ विस्तारातही भाजप नेत्यांना स्थान मिळाले नसल्याने संघटनात्मक पातळीवर सामसूम आहे. शिवसेनेचा खानापूर-आटपाडीतून एकच आमदार आहे; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रणांगणात मुख्य लढत कॉंग्रेस-‘राष्ट्रवादी‘ आणि एखाद- दुसऱ्या ठिकाणी भाजप-मित्रपक्ष अशी असेल, असेच चित्र आहे. भाजपने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सदाभाऊ खोतांना राज्यमंत्रिपद देऊन मैत्रीचा करार पाळला असला तरी, जिल्ह्यात स्थानिक भाजप नेते अस्वस्थ, तर कार्यकर्ते हैराण आहेत. आपली सत्ता आहे याचा काहीच फील त्यांना गेल्या दीड वर्षात अनुभवाला येईना आणि सत्तेत नसतानाही कॉंग्रेस-‘राष्ट्रवादी‘शिवाय त्यांचे काही चालेना, अशी परिस्थिती आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यात धोधो पावसाला सुरवात झाली असली तरी, दुष्काळाने झालेली वाताहत लगेच भरून निघणारी नाही. जतला चाऱ्याविना जनावरांच्या मृत्यूचे पातक घडले. चारा छावणीत डझनभर जनावरे निकृष्ट चाऱ्यामुळे मृत्युमुखी पडली. हे सारे सिंचनाबाबत दुर्लक्षाचेच ‘साइड इफेक्‍ट‘ आहेत. आता पाऊस पडत असला तरी हिरवा चारा येण्यासाठी दोन- तीन महिने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पाऊस असाच कोसळत राहिला, तर नदीकाठच्या तालुक्‍यांत पुरामुळे नुकसान आणि निम्म्या तालुक्‍यांत दुष्काळ या दुष्टचक्रातून जिल्ह्यापुढे पूर आणि टंचाई ही संभाव्य संकटे असतील. भाजपला एवढे बळ देऊनही पक्ष काही करू शकत नाही, ही जनतेची भावना नेत्यांना वैफल्य आणणारी ठरत आहे. भाजपवरील विदर्भवादी शिक्का पुसायचा असेल, तर येथील सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी आधी गृहपाठ पक्‍का करून त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल; अन्यथा येथे मिळालेली रसद पुढील वेळी गृहीत धरण्यात अर्थ नाही!