काश्‍मीर प्रश्‍न आणि भारतापुढचे पर्याय

विजय मधोक मेजर जनरल (निवृत्त)
शुक्रवार, 28 जुलै 2017

तात्कालिक परिस्थिती हाताळण्यापुरता काश्‍मीर प्रश्‍नाचा विचार न करता मुळापासून विचार करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील

व्यक्तीच्या किंवा देशाच्या आयुष्यात एक टप्पा असा येतो, की तिला भेडसावणाऱ्या समस्येचा मुळापासून विचार करून मार्ग शोधावाच लागतो. काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबत आपण या टप्प्यावर आलो आहोत. भारत व पाकिस्तान यांच्यात चार युद्धे होऊन आणि ताश्‍कंद जाहीरनामा (1965) आणि सिमला करार (1972) असे दोन समझोते होऊनही काश्‍मीर प्रश्‍नावरील तोडगा दृष्टिपथात नाही. अशा परिस्थितीत भारतासमोरील पर्याय काय आहेत, याचा विचार व्हायला हवा. हिंसाचाराच्या आगीत धगधगणाऱ्या काश्‍मीरमध्ये स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी काय केले पाहिजे? प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेचे रूपांतर आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीत करायचे, की पाकव्याप्त काश्‍मिरात घुसून लष्करी कारवाई करायची आणि तो प्रदेश जोडून घ्यायचा? तसे केले तर अमेरिका, रशिया आणि चीन यांची प्रतिक्रिया काय होईल?

या प्रश्‍नांच्या मुळाशी जाण्यापूर्वी पाकव्याप्त काश्‍मीरबाबत ( पीओके) काही तथ्ये जाणून घ्यायला हवीत. उत्तर भाग आणि "आझाद काश्‍मीर' अशा दोन भागांत तो विभागला गेला आहे. "आझाद काश्‍मीर'चा एक हजार चौरस मीटर भाग 1964 मध्ये चीनला देण्यात आला. काराकोरम महामार्ग बांधण्यासाठी हे करण्यात आले. या महामार्गामुळे चीनमधील सिंकयांग हा प्रांत पाकिस्तानला जोडला गेला. आता तो मार्ग बलुचिस्तानातील ग्वादार बंदरापर्यंत विस्तारण्यात आला आहे. काश्‍मीर हा पाकिस्तानच्या प्रकल्पाचा अधुरा भाग आहे, असे तो देश मानतो. 1971च्या युद्धानंतर बांगलादेश वेगळा झाल्याने त्याचा वचपा काश्‍मीरच्या रूपाने काढता येईल, असेही त्या देशाला वाटते. पाकिस्तानचे लष्कर काश्‍मीरबाबत कोणतीही तडजोड करणार नाही. चीनशी त्या देशाचे लागेबांधे घट्ट आहेत. चीन मोठ्या प्रमाणावर त्या देशाला शस्त्रसामग्री पुरवितो. मात्र भारताविरुद्ध सर्वंकष युद्ध करण्याची पाकिस्तानची क्षमता नाही. त्यामुळे काश्‍मीर खोऱ्यात छुपे युद्ध खेळत राहून भारताला या प्रश्‍नात गुंतवून ठेवण्याची त्या देशाची रणनीती आहे. त्यातून परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकाधिक बिघडते आहे. नौशेरा, राजौरी, पूँच आणि उरी या क्षेत्रात भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान गोळीबार झाला नाही, असा एकही दिवस जात नाही. खोऱ्यात जवानांवरील दगडफेक वाढली आहे. पोलिस ठाणी आणि लष्कराचा ताफा किंवा तळ यांवर आत्मघातकी हल्ले चढविले जात आहेत. घुसखोरीत खंड नाही. लष्कराचा जवळपास अर्धा भाग काश्‍मीर खोऱ्यात गुंतून पडला आहे. सियाचीन हिमनदीच्या भागात लष्कर ठेवण्यासाठी भारताचा दिवसाला तीन ते चार कोटी रुपये खर्च होतो.

या पार्श्‍वभूमीवर उपलब्ध पर्यायांचा विचार करायला हवा. संपूर्ण जम्मू-काश्‍मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, ही भारताची निःसंदिग्ध भूमिका आहे. जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा ठरावच संसदेने संमत केला. म्हणजेच "पीओके' जोडून घेणे हे देशापुढचे एक उद्दिष्ट आहे; परंतु त्याचा विचार करण्यापूर्वी भारताला प्रथम काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. सुरक्षाविषयक रचनेत काही मूलभूत बदल करणे, गुप्तचर यंत्रणा मजबूत करणे, प्रशासकीय सुधारणा घडविणे, सर्वसामान्य जनतेचा जम्मू-काश्‍मीर व केंद्र सरकारवरील विश्‍वास पुनःस्थापित करणे, या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. या घडीला गरज आहे ती त्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची. पहिले पाऊल उचलायला हवे, ते जम्मू-काश्‍मीर या विषयासाठी केंद्रात स्वतंत्र मंत्री नेमण्याचे. त्या मंत्र्यांसाठी तज्ज्ञ सल्लागार असावेत. परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ती योग्य रीतीने हाताळण्यात सध्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना अपयश येत आहे. त्यांना त्या पदावरून दूर करायला हवे. खरे म्हणजे दोन वर्षे तरी त्या राज्यात आणीबाणी जारी करून विश्‍वासार्ह आणि उत्कृष्ट कारभारक्षमता असलेले राज्यपाल नेमावेत. निवृत्त जवान व अधिकाऱ्यांचे "शांतता दल' उभारावे. त्यात डॉक्‍टर, वकील, वास्तुविशारद, अभियंते, शिक्षक अशा विविध प्रकारच्या तज्ज्ञता असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असावा. हे सर्व जण काश्‍मीरच्या जनतेला सर्वतोपरी मदत करतील. त्यासाठी त्यांना विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागेल. देशपातळीवरच लष्करी सेवेविषयी जागृती घडविणे महत्त्वाचे आहे.

भरतीसाठी व्यापक मोहीम आखली जावी. एनसीसी सर्व विद्यार्थ्यांना अनिवार्य करणे आवश्‍यक आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये उत्तम प्रशासक पाठविले पाहिजेत. वेगवेगळ्या निमलष्करी दलांमुळे समन्वयाच्या अभावाची शक्‍यता निर्माण होते. ती टाळावी. संपूर्ण काश्‍मीर हाताळण्यासाठी एकाच कमांडरची नियुक्ती करावी. घुसखोरी रोखणे आणि कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणे ही त्याची मुख्य जबाबदारी असेल. सध्या तीन कोअर कमांडर आहेत आणि लष्करप्रमुख नियमितपणे काश्‍मीरला भेट देतात. भारताला पूर्णवेळ संरक्षणमंत्री सध्या नाही.

एक प्रश्‍न सातत्याने उपस्थित केला जातो, तो म्हणजे काश्‍मीरमध्ये सध्या युद्धस्थितीच आहे. आपले अनेक जवान धारातीर्थी पडत आहेत. असे आहे, तर मग "पीओके'मध्येच आपण थेट घुसत का नाही? त्याचे उत्तर असे की त्यासाठी भारत-चीन सीमेवर अत्युच्च संरक्षणसज्जता लागेल. चीनला रोखण्याची भारताची निश्‍चितच क्षमता आहे. भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तर चीनची जबर हानी करण्याची भारतीय हवाई दलाची क्षमता आहे. परंतु, दुर्दैवाने "पीओके' भागात चीनने मोठ्या प्रमाणात रस्तेबांधणी केली असून, गॅस पाइपलाइनचे कामही ते हाती घेणार आहेत. त्यामुळेच हा पेच कमालीचा गंभीर बनला आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तिढा न सुटण्यातच अमेरिकेला स्वारस्य आहे.

तेलाविषयीचे हितसंबंध जपण्यासाठी आणि इराणला रोखण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तान हवा आहे. शिवाय दोन्ही देशांत तेढ असल्यानेच दोन्ही ठिकाणी अमेरिकेला नियंत्रण ठेवता येते. अमेरिकेने दिलेल्या शस्त्रास्त्रांमुळेच पाकिस्तानने 1965 मध्ये भारताच्या विरोधात आगळीक केली होती. अमेरिकेला भारताबद्दल जिव्हाळा नाही, त्यांना स्वारस्य आहे ते येथील संरक्षण बाजारपेठेत. काश्‍मीरचा तिढा असा पेचदार आणि व्यामिश्र असल्याने भारतापुढील आव्हान व्यापक आहे. काश्‍मीरमधील परिस्थिती सुधारण्यास अग्रक्रम देणे किती आवश्‍यक आहे, ते यावरून दिसते. तसे केले नाही तर येत्या चार-पाच वर्षांत चीनच्या मदतीने काश्‍मीर घेण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करण्याची शक्‍यता आहे.