अणुऊर्जेच्या आकांक्षांना जपानी बळ

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, (परराष्ट्र धोरण विश्‍लेषक)
बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016

जपानबरोबरचा अणुकरार झाल्यामुळे अणुभट्ट्या आणि त्याचे तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता अमेरिकेबरोबरचा अणुकरारही पूर्णत्वाला जाण्यास मदत होणार आहे.

जपानबरोबरचा अणुकरार झाल्यामुळे अणुभट्ट्या आणि त्याचे तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता अमेरिकेबरोबरचा अणुकरारही पूर्णत्वाला जाण्यास मदत होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान दौरा नुकताच पार पडला. सत्तेवर आल्यानंतरचा हा दुसरा दौरा. त्यात झालेला अणुसहकार्य करार हा अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. वास्तविक, भारताने अशा स्वरूपाचा अणुकरार इतर देशांबरोबर केलेला आहे; तरीही जपान बरोबरचा हा करार ऐतिहासिक मानला जात आहे, त्यामागे काही विशिष्ट दृष्टिकोन असून तो लक्षात घ्यायला हवा.
अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशाबरोबर जपानने पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाचा करार केला आहे. भारताने अणुचाचणीबंदी करार आणि अण्वस्त्रप्रसारबंदी करार या दोन्हींवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नसल्यामुळे हा करार प्रलंबित राहिला होता. या करारासाठी जपानच्या संसदेची मान्यता मिळणे आवश्‍यक होते. मात्र, जपानमधील जनमताचा रेटा भारताबरोबर अणुसहकार्य करण्याच्या विरोधातील होता. याचे कारण अणुबॉंबच्या हल्ल्याला बळी पडलेला हा देश आहे. त्यामुळे जपानी व्यक्तीची मानसिकताच ही आण्विक व्यापार आणि अण्वस्त्रांना विरोध करणारी आहे. मात्र, या परिस्थितीतही जपानने विकसित केलेले अणुतंत्रज्ञान सर्वोत्कृष्ट आहे. त्सुनामीनंतर घडलेल्या फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर हा करार करण्यासाठी परिस्थिती अधिक प्रतिकूल बनलेली होती. असे असतानाही जपानने भारताशी हा करार केला, ही बाब उल्लेखनीय होय.
याशिवाय जगातील एकूण अणुव्यापारावर जपानची निर्विवाद मक्तेदारी आहे. यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जपानने तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या तंत्रज्ञानाचा दुहेरी वापर केला जाऊ शकतो. आज जगात आण्विक ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. युरोपमध्ये हा वापर सर्वाधिक होतो. संपूर्ण युरोपात "न्युक्‍लिअर रिऍक्‍टर्स' किंवा तत्संबंधी तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या कंपन्या प्रामुख्याने जपानी आहेत. साहजिकच बाजारावर त्यांचा दबदबा आहे. अमेरिकेशी अणुसहकार्य झाल्यानंतर वेस्टिंग हाउस व जनरल इलेक्‍ट्रिक या दोन अमेरिकी कंपन्यांबरोबर भारताची बोलणी सुरू आहेत. यापैकी वेस्टिंग हाउस ही कंपनी "तोशिबा'ने विकत घेतली आहे. त्यामुळे जपानशी अणुसहकार्य झाल्याशिवाय अमेरिकी कंपन्यांशी भारताचा करार होऊनही त्यासंदर्भात कोणतीही प्रगती होणे शक्‍य नव्हते. जपानबरोबरचा अणुकरार झाल्यामुळे आता अमेरिकेबरोबरचा अणुकरारही पूर्णत्वाला जाण्यास मदत होणार आहे.
दशकभराचा विचार केल्यास भारत आणि जपान यांच्यातील सहकार्य वाढते आहे. भारताने दुसरी अणुचाचणी केल्यानंतर स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश म्हणून जाहीर केले होते. त्या वेळी अमेरिका, जपान आणि चीन यांनी एकत्र येऊन भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. त्या वेळी भारतावर जपानने सर्वाधिक टीका केली होती. मात्र, गेल्या दीड दशकातील दोन देशांच्या संबंधाचा प्रवास पाहता त्यात खूप कायापालट झाल्याचे दिसते. दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढलेला आहे. अनेक जपानी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे भारतातील साधनसंपत्ती विकास प्रकल्पांमध्ये जपानची गुंतवणूक वाढत आहे; परंतु अणुकराराअभावी एक प्रकारे कडवटपणा शिल्लकच होता. तो आता दूर होईल.
हा करार झाल्यावर भारताला जपानकडून अणुतंत्रज्ञानाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाणार आहे. त्याचा वापर अणुऊर्जा तयार करण्यासाठी होतो, तसाच तो अणुबॉंब बनवण्यासाठीही होऊ शकतो. त्यामुळेच जपान हे तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यास तयार नव्हता. भारत या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करेल अशी भीती जपानला होती; परंतु या करारामुळे जपानच्या मनातील अविश्वास कमी झालेला आहे, हे स्पष्ट होते. भारताकडून या अणुतंत्रज्ञानाचा वापर फक्त शांततेसाठीच केला जाईल, याची खात्री जपानला पटली आहे. या तंत्राबरोबरच इतरही "दुहेरी वापर' प्रकारातील जपानी तंत्रज्ञान भारताला मिळू शकणार आहे. यापूर्वी ते देण्यास जपानने नकार दर्शवला होता. भारताच्या लष्करी आधुनिकीकरणासाठी अशा ड्युएल युज तंत्रज्ञानाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळेही या कराराचे वेगळेपण आहे.
अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प हे राष्ट्राध्यक्ष बनले आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय भूमिका बदलण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. यापुढील काळात ते केवळ अमेरिकेचाच विचार प्राधान्याने करतील. ज्या देशांना त्यांच्या संरक्षणाची काळजी असेल, त्यांनी स्वतःच अणुबॉंब बनवावा, असा सल्लाही त्यांनी जपान आणि दक्षिण कोरिया या राष्ट्रांना उद्देशून दिला आहे. आजवर जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स व आग्नेय आशियाई देशांना संरक्षण देण्यासाठी अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात होता. आता त्यात कपात होऊ शकेल. चीनच्या हस्तक्षेपवादी आणि विस्तारवादी धोरणांमुळे हे देश त्रासले आहेत. अमेरिकेने संरक्षणकवच काढून घेतल्यामुळे चीनचा आक्रमकतावाद वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत हा अणुसहकार्य करार झाला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. मध्यम सत्ता मानल्या जाणाऱ्या भारत व जपान यांच्यातील सहकार्य आशियातील सत्तासमतोलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
गेल्या काही वर्षांपासून आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटामध्ये (एनएसजी) सामील होण्यासाठी भारत मोठ्या प्रमाणात मोर्चेबांधणी करत आहे. भारताने अणुसहकार्य करार केलेला जपान हा बारावा देश आहे. या करारामुळे भारताची विश्वासार्हता अधिक वाढली आहे. या सर्व देशांशी असणारे हितसंबंध लक्षात घेता आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात प्रवेश करण्यास भारताला अधिक बळ मिळणार आहे. अर्थात जपानबरोबर नागरी अणुकरार झाला असला तरी पुढील तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आव्हान मोठे आहे. किंमत, विमा, उत्तरदायित्वाची तरतूद अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा व्हायची आहे.

संपादकिय

  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे....

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

आपली राजकीय, सांप्रदायिक वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निरपराध लोकांना वेठीस धरण्याचा, त्यांचे जीव घेण्याचा घृणास्पद खेळ...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017