सहकारी बॅंकांबाबत पक्षपात का?

ग्रामीण भागात सर्वदूर पोचलेल्या जिल्हा सहकारी बॅंकांना रद्द केलेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटा स्वीकारण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली नाही; तसेच जिल्हा बॅंकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका या ठेवी स्वीकारणाऱ्या आणि पतपुरवठा करणाऱ्या सुविधा तर आहेतच, एवढेच नव्हे तर त्या ग्रामविकासाचे एक ऊर्जा केंद्र आहेत. जिल्ह्यांत खेडोपाडी विखुरलेल्या लक्षावधी सामान्य, उपेक्षित माणसांसाठी जिल्हा बॅंका मोठा आधार आहेतच; पण देशाच्या आर्थिक विकासाचा संदेश त्यांच्या आयुष्याशी जोडून देणाऱ्या त्या विश्‍वासाचे केंद्रही आहेत. देशभरात 370 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका असून, त्यांच्या 14 हजारांहून अधिक शाखा आहेत. सहकारी बॅंकांशी संलग्न 92 हजार 790 प्राथमिक सोसायट्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शेतकरी वर्गाची खाती आहेत. या घडीला महाराष्ट्रात 31 जिल्हा बॅंकांच्या 3746 शाखा आहेत. या बॅंकाशी 21 हजारांहून अधिक विविध कार्यकारी प्राथमिक सेवा सोसायट्या संलग्न आहेत. अलीकडील काळात सहकार चळवळीत काही गैरप्रकारही झाले आहेत. मात्र या चळवळीने केलेले काम विचारात घेता व अन्य विश्‍वासार्ह पर्याय उपलब्ध नाही, हे लक्षात घेता या गैरप्रकारांना आळा घालून चळवळीला प्रोत्साहन आणि पाठिंबा दिला पाहिजे.

आठ नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर उद्‌भवलेली परिस्थिती हाताळण्यात सरकार कमी पडत आहे, असेच अनुभवास येत आहे. एकतर रोज याबाबत नवनवीन नियम, धोरणे जाहीर होत आहेत. नोटाबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणेत सुसूत्रता नाही. रद्द झालेल्या नोटांच्या बदल्यात नवीन नोटा उपलब्ध करून देणे, नवीन चलन उपलब्ध करून देणे व ते करताना सर्वांना समान न्याय आणि कमीत कमी त्रास, यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. चलन उपलब्धीचा लाभ शहरी भागाला जेवढा आणि ज्या प्रमाणात होतो, तेवढा तो ग्रामीण भागाला होताना दिसत नाही. कारण या भागात काम करणाऱ्या आणि केवळ त्यांच्याच माध्यमातून शक्‍य असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना यातून वगळण्यात आले आहे. याबाबतही केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्या धोरणात विसंगती असल्याचे दिसून येते.

ग्रामीण भागात सर्वदूर पोचलेल्या आणि ग्रामीण जनतेला पतपुरवठा करणाऱ्या जिल्हा सहकारी बॅंकांना रद्द केलेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटा स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही; तसेच जिल्हा बॅंकांना पुरेसा चलनपुरवठाही होत नसल्याने ग्रामीण भागात मोठी अस्वस्थता आहे. या संदर्भात वारंवार पाठपुरावा करूनही शासकीय पातळीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे ग्रामीण जनतेची आणि मुख्यत्वे शेतकऱ्यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. जिल्हा बॅंकांना वगळल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. चांगला पाऊस होऊनही रब्बी हंगामात जिल्हा बॅंकांकडून वेळेवर पैसे उपलब्ध न झाल्यामुळे बियाण्यांअभावी शेतकरी लागवड करू शकणार नाहीत किंवा पेरणी केली, तरी तिचा वेग मंदावलेलाच राहील. ही परिस्थिती झाली लागवडीबाबतची. खरीप हंगामाचे पीक हाती आले आहे, ते विकून पैसा हातात येईल, या आशेवर शेतकरी होता. मात्र चलनातील मोठ्या नोटा रद्द केल्यामुळे आणि शंभराच्या व अन्य नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने या व्यवहारांना खीळ बसली आहे. त्यामुळे शेतमाल विक्रीसाठी तयार असला, तरी तो घेण्यास गिऱ्हाईक नाही. परिणामी शंभर रुपये किलोपर्यंत विकला जाणारा टोमॅटो चार रुपयांपर्यंत खाली आला.

देशात सुमारे दोन लाख 20 हजार एटीएम सेंटर आहेत. त्यातील ग्रामीण भागात किती आहेत आणि त्यात किती वेळा पैसे उपलब्ध असतात? ग्रामीण भागात मोठ्या व्यापारी बॅंका व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे जाळे किती आतील भागात पोचले आहे? तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मानसिकता काय आहे? आणखी तीन महिने देशवासीयांना या कळा सोसाव्या लागतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगाम कसा जाईल, याचा विचारही करता येत नाही. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 55 ते 60 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात आहे आणि त्यांना चलनपुरवठा करणाऱ्या जिल्हा सहकारी बॅंकांना सरकारकडून पुरेसा चलनपुरवठा होत नाही. या परिस्थितीत केवळ उणिवांवर बोट न ठेवता व दोषांचे चर्चितचर्वण न करता तातडीने जिल्हा सहकारी बॅंकांना पुरेसा चलनपुरवठा होण्यासाठी सरकारने पावले उचलून ग्रामीण भागाला दिलासा द्यावा.