न्यायालयीन सक्रियतेचे पथ्यापथ्य

प्रा. संजय जैन, पुणे. 
बुधवार, 11 जानेवारी 2017

"न्यायालयीन सक्रियता' ही संकल्पना जणू काही नेहमीच्या न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे, असा गैरसमज आहे. तसे काही नाही. विशिष्ट विषयाच्या बाबतीत घेतलेला पुढाकार आणि विचारपूर्वक निर्णय यांचा या संकल्पनेत समावेश होतो. ब्रिटनमधील प्रख्यात न्यायाधीश व विचारवंत लॉर्ड डेव्हलीत न्यायालयीन सक्रियतेकडे दोन प्रकारे बघतात.

"न्यायालयीन सक्रियता' ही संकल्पना जणू काही नेहमीच्या न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे, असा गैरसमज आहे. तसे काही नाही. विशिष्ट विषयाच्या बाबतीत घेतलेला पुढाकार आणि विचारपूर्वक निर्णय यांचा या संकल्पनेत समावेश होतो. ब्रिटनमधील प्रख्यात न्यायाधीश व विचारवंत लॉर्ड डेव्हलीत न्यायालयीन सक्रियतेकडे दोन प्रकारे बघतात.

न्यायालयासमोर आलेल्या पेचाबद्दल समाजात अनेक मतमतांतरे असतानाही त्यावर निर्णय देणे (ऍक्‍टिव्हिस्ट लॉ मेकिंग) हा एक प्रकार, तर संबंधित पेचावर सर्वसामान्यपणे समाजात एकमत असताना त्यावर निर्णय देणे (कन्सेन्सस लॉ मेकिंग) हा दुसरा. बदलत्या काळानुसार सामाजिक परिवर्तनाची दृष्टी ठेवून एखाद्या कायद्याचा अर्थ लावणे, याला न्यायालयीन सक्रियता म्हणता येईल. निवृत्त न्यायाधीश कृष्णा अय्यर यांच्या मते, न्यायालयीन सक्रियतेकडे आपण दोन प्रकारे बघू शकतो. पुरोगामी सक्रियता आणि प्रतिगामी सक्रियता. "केशवानंद भारती'सारख्या खटल्याच्या निवाड्यात पहिल्या प्रकारची सक्रियता दिसते; तर प्रतिगामी सक्रियता समलैंगिक संबंध अनैसर्गिक व असंवैधानिक ठरविण्याच्या निर्णयात दिसते. 
कायदा करणे किंवा त्यात दुरुस्ती करून तो बदलणे हे न्यायालयाच्या निर्णयक्षमतेच्या परिघाबाहेर आहे; परंतु केलेल्या कायद्याच्या सामाजिक, नैतिक परिणामकारकतेबद्दल सक्रियता दाखवित न्यायालयेच व्यवस्थेतील इतर संस्थांशी संवाद करू शकतात. किंबहुना असा संवाद करण्याचा अधिकार घटनेनेच न्यायसंस्थेला दिला आहे. लोकशाहीतील संस्थांनी एकमेकांवर दोषारोप करणे, स्पर्धा करणे घटनेच्या मूळ चौकटीला अनुसरून नाही. तसे झाले तर या प्रकारच्या सक्रियतेवर टीका होते आणि ती रास्तही आहे. इतर संस्थांबद्दल निवाडा करताना वा त्यांच्या कामकाजाबद्दल मत व्यक्त करताना भाषेची मर्यादा पाळावी. उदा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने एका खटल्यात सरकारला चक्क "बेशरम सरकार' असे संबोधिले. त्याचप्रमाणे सीबीआयची तुलना सर्वोच्च न्यायालयाने "पिंजऱ्यातील पोपटा'शी केली. अशा विधानांचा दूरगामी दुष्परिणाम सरकारवरील जनतेच्या विश्‍वासार्हतेवर होऊ शकतो. 

गुन्हा अन्वेषण हे काम पोलिस व इतर शासनस्थापित यंत्रणांचे आहे. पण वेळोवेळी सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयेदेखील तपास स्वतःच्या अखत्यारित घेताना आढळतात. परिणामतः जनमानसात तपास यंत्रणेची प्रतिमा मलिन होते. मुख्य म्हणजे विश्‍वासार्हतेवर परिणाम होतो. न्यायसंस्थेने निवाडा करताना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे टाळावे. पण सध्या तर जणू न्यायालयेच धोरण ठरवितात की काय, असे वाटू लागले आहे. लोकशाहीत धोरण ठरविताना संबंधित विषयावर सांगोपांग चर्चा सर्व स्तरावर होणे अभिप्रेत आहे. काही वकिलांच्या युक्तिवादाच्या आधारे वा जनहित याचिकाकर्त्यांच्या विचारावर आधारित धोरणात्मक निर्णय हे लोकशाहीला बाधक ठरू शकतात. पूरक नाही. 

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने फर्मान काढले, की महामार्गावरील मद्यविक्री केंद्रांना दिलेल्या परवानगीचे नूतनीकरण करू नये व नवीन मद्यविक्री केंद्रे उघडण्याची परवानगी देऊ नये. हा निर्णय देताना न्यायालयाने प्रामुख्याने महामार्गावर होत असलेले अपघात व मद्यप्राशनाचा संबंध जोडला. पण असा संबंध जोडणारी पुष्टी देणारी कोणतीही आकडेवारी किंवा अहवाल नमूद केल्याचे आढळत नाही. वास्तविक हे धोरण ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्य सरकारला आहे. परंतु अशा निर्णयामुळे त्या अधिकारावर गदा येते. 
दिल्लीत प्रदूषण थांबविण्यासाठी एक हजार वा त्यापेक्षा जास्त अश्‍वशक्ती असलेल्या क्षमतेची इंजिने असलेल्या मोटारीच्या निर्मितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध आणले. अशा अचानक घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम मोटारनिर्मिती उद्योगांवर काय होईल ही जाणीव सर्वोच्च न्यायालयास होती काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. हा निर्णय काही दिवसांतच न्यायालयाने स्वतःच मागे घेतला. अशा निर्णयांमुळे धोरणात्मक संभ्रम निर्माण होतो. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या वेळी उभे राहून देशप्रेम व्यक्त करण्यासंबंधीचा निर्णयदेखील असाच. न्यायालयात अनेक महत्त्वपूर्ण खटले प्रलंबित असताना अशा राजकीय विषयावर न्यायालयीन हस्तक्षेप कितपत योग्य आहे? 

आजकाल प्रकर्षाने जाणवते की न्यायसंस्थेतच अंतर्गत सुसूत्रतेचा अभाव आहे. अलीकडेच मद्रास उच्च न्यायालयाने "शरीयत न्यायालयांवर बंदी घालणारा निर्णय दिला. दोन वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने शरीयत न्यायालयांची वैधता तपासत असताना अशा न्यायालयांवर बंदी घालता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. अशा परस्परविरोधी निर्णयांमुळे संभ्रमाचे धुके निर्माण होते. नोटाबंदीच्या विरोधातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दंगली घडू शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे अनाठायी विधान केले गेले. 

"न्यायसंस्था म्हणजे चळवळीचे केंद्र नव्हे, वा राजकीय प्रश्‍न सोडविण्याची जागाही नव्हे,' हा मूलभूत सिद्धांत आहे; परंतु अलीकडच्या काळातील काही निर्णय पाहता हा सिद्धांत पाळला जात नाही, असे दिसते. अनेक किरकोळ बाबींना न्यायालये अवाजवी प्राधान्य देताना आढळतात. एकीकडे प्रलंबित खटल्यांची प्रचंड संख्या आणि दुसऱ्या बाजूला ही प्रवृत्ती, याचा अर्थ कसा लावायचा, असा प्रश्‍न पडतो. अर्थात अशा काही गोष्टी त्याज्य असल्या तरी सरसकट न्यायालयीन सक्रियेता निषेधार्ह आहे, असे मी म्हणणार नाही. न्यायालयीन सक्रियतेमुळेच भारतीय न्यायसंस्था इतर देशांच्या न्यायसंस्थांपेक्षा प्रगतिशील आहे, हे आढळते. कोलंबिया व दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशातील न्यायालये वेळोवेळी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची कास धरताना दिसतात. न्यायालयीन सक्रियतावाद घटनेच्या चौकटीत राहून किंवा लक्ष्मणरेषेचे भान ठेवून जोपासला गेल्यास सध्याच्या प्रतिकूल राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत निश्‍चितच वरदान ठरेल. मात्र न्यायसंस्थेनेदेखील वेळोवेळी आत्मपरीक्षण करून सकारात्मक टीकेला "न्यायालयीन अवमानतेचा' वसाहतवादी बडगा न दाखविता खिलाडूवृत्तीने घेणे आवश्‍यक आहे. 

(कायद्याचे प्राध्यापक)