न्यायपालिका पुन्हा संघर्षाच्या पवित्र्यात?

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 5 सप्टेंबर 2016

न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि कायदेमंडळ या तीन प्रमुख स्तंभावर भारतीय लोकशाही उभी आहे. दोन विभागांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्‌भवल्यास सामोपचाराने ती हाताळण्याचे संकेत सर्वसाधारणपणे पाळण्यात येतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरील ताजी घडामोड पाहता कार्यक्षेत्राचा वाद पुन्हा उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि कायदेमंडळ या तीन प्रमुख स्तंभावर भारतीय लोकशाही उभी आहे. दोन विभागांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती उद्‌भवल्यास सामोपचाराने ती हाताळण्याचे संकेत सर्वसाधारणपणे पाळण्यात येतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरील ताजी घडामोड पाहता कार्यक्षेत्राचा वाद पुन्हा उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांवरील नेमणुकांसाठी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या "कॉलेजियम‘च्या बैठकीतून त्यात सहभागी एक न्यायाधीश जे. चेलमेश्‍वर यांनी सभात्याग केला. एकप्रकारे हे बंडच. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार या नेमणुकीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही. त्यांनी केलेला सर्वांत गंभीर आरोप म्हणजे या पद्धतीत बहुमताच्या जोरावर अल्पमताचा आवाज दडपून टाकण्याचा प्रकार होत आहे. प्रामाणिक हरकतींचे मुद्देदेखील फेटाळले जातात आणि त्यातून अयोग्य अशा व्यक्तींच्या नेमणुका उच्च पदांवर होत आहेत. चेलमेश्‍वर यांची पार्श्‍वभूमीही लक्षात घ्यावी लागेल. 2015 मध्ये केंद्र सरकारने "नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्‌स कमिशन‘(एनजेएसी) स्थापण्याचा कायदा केला. यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांचे अधिकार एका स्वतंत्र आयोगाकडे देण्याचा प्रस्ताव होता. हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने तो चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने फेटाळून लावला. या निर्णयाला विरोध करणारे एकमेव न्यायाधीश जे.चेलमेश्‍वर होते. हा कायदा फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने "कॉलेजियम‘ पद्धतीने नेमणुकांची व्यवस्था कायम ठेवली. 
सरकारपुढे तेव्हापासून पेच होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा फेटाळल्यानंतर न्यायालये सर्वोच्च, की कायदे करणारी संसद, असा वाद चालू राहिला. यातच केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसंबंधी एक "मेमोरॅंडम ऑफ प्रोसीजर्स‘(एमओपी) जारी केला. त्यामध्ये सरकारने कॉलेजियम पद्धतीने न्यायाधीशांच्या नेमणुका झाल्या तरी, नेमलेल्या व्यक्तींची पार्श्‍वभूमी सर्वांगीण पद्धतीने तपासण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यातून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक कायम मानली जाईल, असा प्रस्ताव या कामकाज पद्धतीविषयक परिपत्रकात समाविष्ट करण्याचा सरकारचा विचार आहे. न्यायाधीशपदी अयोग्य आणि अपात्र व्यक्तीची नेमणूक केली जाऊ नये, हा यामागे हेतू असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते. थोडक्‍यात, केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या नेमणुकात त्यांनाही अधिकार असला पाहिजे, यासाठी येनकेन प्रकाराने हस्तक्षेप चालू ठेवला. याचे उदाहरण म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नेमण्यात आलेल्या 44 न्यायाधीशांची तपासणी करण्यात आली. यातील सात जण विद्यमान न्यायाधीशांचे नातेवाईक असल्याचे आढळून आले. दोन जण मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांचे नातेवाईक असल्याचे आढळून आले. ही माहिती केंद्र सरकारने न्यायालयांकडे सादर केली आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी छाननी समित्या स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव सरकारने केला आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या पातळीवर अशा समित्या नेमल्या जाव्यात, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या भूमिकेला पाठिंबा मिळण्याची शक्‍यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरही या प्रस्तावावर विचार झाल्याचे समजते.
याचीही पार्श्‍वभूमी आहे. पूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका माहितीनुसार एका राज्यात एका विशिष्ट समाजाच्याच न्यायाधीशांचे उच्च न्यायालयावर वर्चस्व असल्याची स्थिती होती. त्याचा मागोवा घेता आपल्याच नात्यातील, नात्यात नसतील तर मित्रपरिवारातील आणि सरतेशेवटी समाजातील व्यक्ती आपल्यानंतर न्यायाधीशपदी कशा नेमल्या जातील, याची एक योजनाबद्ध पद्धती अमलात आणली जात असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे हे हितसंबंध मोडून काढण्यासाठी आणि पात्र व्यक्तींची न्यायाधीशपदी नेमणूक होण्यासाठी छाननी अत्यावश्‍यक ठरेल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वर उल्लेखित प्रकरणात सात-आठ जण वकील असल्याचे निष्पन्न झाले. सर्वसाधारणपणे कनिष्ठ न्यायालयात ज्यांनी न्यायदानाची जबाबदारी पार पाडली आहे, त्यांना बढती देऊन वरिष्ठ न्यायालयात नेमले जात असते. हा नियम नसला तरी, रुढी आहे. त्यामुळे योग्य व्यक्ती न्यायदानाच्या क्षेत्रात येण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राचा पूर्वानुभव असणेही आवश्‍यक असते आणि त्यासाठीच छाननी समितीची आवश्‍यकता व्यक्त केली जाते. 
त्या पार्श्‍वभूमीवर ही नवीन नेमणुकांबाबतची बैठक झाली. यात न्यायाधीश चेलमेश्‍वर यांनी सभात्याग व बहिष्काराचे अस्त्र उपसून एकप्रकारे केंद्र सरकारला अपेक्षित होते ती कृती केली. त्यांच्या या कृतीने केंद्र सरकारलाही आता काहीसा जोर चढणार हे स्पष्ट आहे. "न्यायाधीशच सहकारी न्यायाधीशांच्या नेमणुका कसे करू शकतात‘, असा युक्तिवाद करून सरकारने आणि संसदेने न्यायाधीश नियुक्‍त्यांसाठी स्वतंत्र आयोगाच्या स्थापनेचा कायदा केलेला होता. त्यामध्ये समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, सरकारी प्रतिनिधी आणि न्यायालयांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होता. आयोगाच्या रचनेत न्यायाधीशांना कोणतेही अधिकार नसल्याचे आणि केवळ सरकारी प्रतिनिधी व समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची संख्या वाढवून न्यायपालिकेस अल्पमतात ठेवण्यात आल्याचा आक्षेप त्या वेळी नोंदविण्यात आला होता. न्यायाधीशांनीच सहकारी न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्याच्या पद्धतीतही काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. मुळात न्यायालये आणि सरकारच्या या संघर्षामुळे न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची प्रक्रियाच काही काळ थंडावली. कायदा मंत्रालय आणि न्यायालयाच्या माहितीनुसार उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या 2 कोटी 28 लाख इतकी आहे. वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या रिकाम्या जागांची संख्या 485 आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या काही दिवसांत काही न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली आहे. अर्थात, त्यापूर्वी देशाचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना चक्क पंतप्रधानांपुढे अश्रू ढाळावे लागले होते. 

हा एकप्रकारे पेचप्रसंग आहे. लोकांना चांगला व दर्जेदार न्याय मिळणे, हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो देण्याची जबाबदारी सरकार आणि न्यायालयांची आहे. जर एनजेएसीची संकल्पना न्यायालयांना अनुचित वाटत असेल तर त्यांनी त्यात सुधारणा किंवा दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. कारण, जर "न्यायाधीशांनीच सहकारी न्यायाधीशांच्या नेमणुका‘ करण्याचा प्रकार असेल, तर त्याच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका उत्पन्न होऊ शकतात आणि न्यायाचा दर्जा आणि गुणवत्ताही हिणकस ठरू शकते. आयोगाची संकल्पना आणि कायदा फेटाळतानाही न्यायालयाने नेमणूक प्रक्रियेत सुधारणांना वाव असल्याचे मत व्यक्त केलेले होते. त्याच मताच्या आधारे सरकार व न्यायालयांनी एकत्रित विचाराने मार्ग काढल्यास जनतेला दर्जेदार आणि विशुद्ध न्याय मिळणे शक्‍य होईल!