नवा हुंकार, जुने तुणतुणे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

"कर्नाटकामध्ये जे राहतात, त्यांनी कन्नड भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. कन्नड न शिकणे म्हणणे हा या भूमीचा अपमान करण्यासारखे आहे,' असे जे वक्तव्य सिद्धरामय्या यांनी बंगळूरमध्ये केले आहे, त्याचा खरा गर्भितार्थ सीमावासीयांना उद्देशूनच आहे, हे न कळण्याएवढे सीमावासीय दुधखुळे नाहीत

बेळगावसह संपूर्ण सीमाभागात एक नोव्हेंबर हा काळा दिन म्हणून पाळताना सीमावासीयांनी पुन्हा एकदा त्यांच्या मनातील खदखद व्यक्त केली. हरताळ आणि निषेधफेरीच्या माध्यमातून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. हा हुंकार "मूक' स्वरूपात व्यक्त करताना, पुन्हा एकदा संयमाचे दर्शनही घडवले. सनदशीर आणि लोकशाही मार्गाने आपला त्रागा व्यक्त करण्याचा रिवाज पाळण्याची सोशिकता एकीकडे सीमावासी दाखवत असताना, दुसरीकडे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्यांच्या पूर्वसुरींनी वाजविलेले जुने तुणतुणेच काल पुन्हा एकदा वाजविले.

"कर्नाटकामध्ये जे राहतात, त्यांनी कन्नड भाषा शिकणे अनिवार्य आहे. कन्नड न शिकणे म्हणणे हा या भूमीचा अपमान करण्यासारखे आहे,' असे जे वक्तव्य सिद्धरामय्या यांनी बंगळूरमध्ये केले आहे, त्याचा खरा गर्भितार्थ सीमावासीयांना उद्देशूनच आहे, हे न कळण्याएवढे सीमावासीय दुधखुळे नाहीत. 1 नोव्हेंबर 1956 ला देशात भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली. या रचनेनुसार बेळगाव, कारवार, बिदर आणि गुलबर्गा जिल्ह्यांतील 865 गावांना अन्यायाने तत्कालीन म्हैसूर आणि आताच्या कर्नाटक राज्यात डांबण्यात आले. हा दिवस तेव्हापासून सीमावासीय काळा मानत आले आहेत. सीमावासीयांची ससेहोलपट तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ झाला, तरी सुरूच आहे. कर्नाटकने या काळात जमेल त्या मार्गाने केवळ अन्यायच नव्हे; तर अत्याचार, दडपशाही, दंडुकेशाही या मार्गांनी सातत्याने मराठी भाषकांची गळचेपी करून त्यांना सापत्नभावाची वागणूक दिली आहे. अर्थात सीमावासीयांनी या साऱ्या परिस्थितीचा कणखरपणे मुकाबला केला आहे. सीमावासीयांची नवी पिढी आता या आंदोलनात उतरली आहे. यंदाच्या निषेधफेरीत आणि एकूणच आंदोलनात तरुणाईचा सहभाग लक्षवेधी राहिला. खरे तर सीमाप्रश्‍न सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. राजकीय इच्छाशक्तीने तो कोणी सोडवू शकेल, ही आशा मावळल्याने महाराष्ट्रानेच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. दीर्घकाळ झालेल्या अन्यायाला पूर्णविराम मिळून न्याय जरूर मिळेल, हा सीमावासीयांचा विश्‍वास आहे. या विश्‍वासाला संयमी आंदोलनाचे बळ देत लढाई सुरू असताना, कर्नाटकचे राज्यकर्ते मात्र चिथावणीखोर भूमिका घेऊन सीमावासीयांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न नित्यनेमाने करत असतात; म्हणूनच कन्नड-सक्तीबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची दर्पोक्ती किंवा तुणतुणे यात नवे काही नाही. ही त्यांची खेळी आहे.