काश्‍मीरच्या जखमेतील विषाणू

विजय साळुंके
बुधवार, 13 जुलै 2016

पाकपुरस्कृत दहशतवाद, "हुरियत‘ने धुमसत ठेवलेला विभाजनवाद, केंद्रातील सर्वच सरकारांची ढिलाई व आता "इसिस‘च्या विचारसरणीचा गवगवा यामुळे काश्‍मीरचे दुखणे वाढत गेले आहे. तेथील ताज्या हिंसाचारामागे प्रामुख्याने ही कारणे आहेत.

पाकपुरस्कृत दहशतवाद, "हुरियत‘ने धुमसत ठेवलेला विभाजनवाद, केंद्रातील सर्वच सरकारांची ढिलाई व आता "इसिस‘च्या विचारसरणीचा गवगवा यामुळे काश्‍मीरचे दुखणे वाढत गेले आहे. तेथील ताज्या हिंसाचारामागे प्रामुख्याने ही कारणे आहेत.

"हिज्बुल मुजाहिदीन‘ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्‍या बुऱ्हाण वणी (वय 22) सुरक्षा दलांकडून मारला गेल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यात सर्वदूर विभाजनवाद्यांनी थैमान घातले आहे. गेले काही महिने सुरक्षा दलांनी अनेक दहशतवादी घुसखोरांना टिपले. सुरक्षा दलांच्या कारवाईदरम्यान स्थानिक जनतेकडून अडथळे आणण्याचे व जवानांवर दगडफेकीचे प्रकार वाढले आहेत. वणीच्या मृत्यूनंतर जमावाने सुरक्षा चौक्‍या व जवानांना मोठ्या प्रमाणावर लक्ष्य केले.

विभाजनवाद्यांच्या सभांमध्ये भारतविरोधी, पाकिस्तानच्या बाजूने घोषणा व्हायच्या, परंतु आता तर मशिदीतून भारताविरुद्ध जिहाद (धर्मयुद्ध) सुरू करण्याच्या घोषणा सुरू झाल्या. राज्यात पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीचे सरकार आल्यापासून विभाजनवाद्यांनी अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सुरक्षा दलांना लक्ष्य केले जात आहे. मुफ्ती मोहंमद सैद यांनी भाजपशी केलेली युती काश्‍मीर खोऱ्यातील लोकांना रुचली नाही, हे त्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळच्या कमी गर्दीनेही दाखवून दिले होते. त्यांची कन्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी सरकार स्थापनेस चालढकल केली, त्याला ही पार्श्‍वभूमी होती.

अयोध्येत 90 च्या दशकात बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यापासूनच काश्‍मीर खोऱ्यात भारतापासून आणखी दूर जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यानंतर गुजरातेतील दंगली, केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार, हिंदुत्ववाद्यांची आगलावी व फूटपाडी वक्तव्ये यामुळे या प्रक्रियेला गती मिळाली. 1989 नंतरच्या काळातील तेथील बदल अधिकाधिक ठळक होताना दिसले. "संभाव्य हिंदू राष्ट्रात कशाला राहायचे‘ ही भावना तेथील सर्वसामान्यांमध्ये झिरपली आहे. राज्यातील "पीडीपी‘ आणि नॅशनल कॉन्फरन्स (एनएसी) या दोन्ही पक्षांनी संस्थानाचे भारतातील विलीनीकरण अंतिम मानलेले नाही. "सेल्फ रुल‘ आणि "आटोनॅमी‘चे शाब्दिक खेळ करीत त्यांनी केंद्रातील सरकारांना झुलवित ठेवण्याबरोबरच विभाजनवाद्यांना चुचकारण्याचे धोरण राबविले.

आता बुऱ्हाण वणी मारला गेल्यानंतर परिस्थिती आटोक्‍यात आणण्यासाठी "पीडीपी‘ने "हुरियत‘ नेत्यांना केलेले सहकार्याचे आवाहन म्हणजे आग लावणाऱ्यांना मदतीस बोलावण्यासारखे आहे. वणीवरील कारवाईस आक्षेप घेणाऱ्या पाकिस्तानने बलुचिस्तानात तेथील स्वातंत्र्यवादी नेते नबाब अकबर खान बुग्तींना लष्करशहा जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी कसे ठरवून संपविले, याचा विसर पडला असावा. "हुरियत‘ ही तर निव्वळ पाकिस्तानने पोसलेली मंडळी. लोकशाहीवादी भारतात त्यांचा "नबाब बुग्ती‘ करण्यात आले नाही. उलट "हुरियत‘च्या देशद्रोह्यांना सरकारनेच शरीररक्षक पुरविले आहेत. हवालामार्गे पाकिस्तानचा पैसा घेणाऱ्या अली शाह गिलानी यांच्यावरील औषधोपचारांचा खर्च भारत सरकारने उचलला आहे.

पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, "हुरियत‘ने धुमसत ठेवलेला विभाजनवाद, राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची विलीनीकरण अंतिम न मानण्याची भूमिका, केंद्रातील आजवरच्या सर्वच सरकारांची ढिलाई व सध्या जगभरच्या देशांची डोकेदुखी ठरलेल्या "इस्लामिक स्टेट‘च्या विचारसरणीचा गवगवा यामुळे काश्‍मीरचे दुखणे वाढत गेले आहे. 1990 मध्ये काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. ती 1996 मधील निवडणुकीपर्यंत महत्‌प्रचाराने आटोक्‍यात आली. राज्यात लोकप्रतिनिधींचे सरकार स्थिरावण्याची चिन्हे दिसू लागल्यावर पाकिस्तानने "हुरियत‘च्या बुजगावण्यांना बळ दिले. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, पंतप्रधानांचा काश्‍मीर दौरा, अशा निमित्ताने "काळा दिवस‘, हरताळ आदींच्या साह्याने त्यांनी विभाजनवादाचा विझत चाललेला विस्तव धगधगता ठेवण्याचा प्रयत्न केला. बांगला देशातील ताज्या हल्ल्यातील अतिरेक्‍यांना "प्रेरणा‘ ठरलेला डॉ. झाकिर नाईक सध्या चर्चेत आहे. हातात शस्त्र असलेल्यांपेक्षा त्यांच्या मेंदूवर पकड मिळविणारे अधिक धोकादायक असतात. काश्‍मीर खोऱ्यात "हुरियत‘ ने हीच भूमिका बजावली आहे.

केंद्रातील सरकारांनी "हुरियत‘ला कधी गांभिर्याने घेतले नाही. "पालिका निवडणुकीतही विजय मिळवू न शकणारे‘ अशी त्यांची संभावना केली जात होती. तरी मग केंद्रातील लालकृष्ण अडवानींसारखे तत्कालीन गृहमंत्री त्यांना भेटत होते. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे त्यांना भेटत होती. "हुरियत‘ स्पष्टपणे भारतविरोधी असताना वरील गोष्टींमुळे त्यांना वैधता व वजन प्राप्त होत गेले. पाकिस्तानचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, राजदूतांनी त्यांच्या भेटी घेऊन काश्‍मीरमध्ये आपण त्यांनाच प्रतिनिधी मानतो, असे ठसविण्याचा प्रयत्न केला. शेख अब्दुल्लांसारख्या "काश्‍मीरच्या वाघा‘ला पंडित नेहरूंनी दक्षिण भारतात प्रदीर्घ काळ नजरकैदेत ठेवले होते. तेव्हा काश्‍मीरमधील विभाजनवाद खुलेपणाने जिवंत ठेवणाऱ्या "हुरियत‘च्या म्होरक्‍यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली राज्याबाहेर डांबून ठेवले असते, तर काश्‍मीरमधील जनजीवन अस्थिर राहिले नसते.

काश्‍मीर प्रश्‍न चिघळत राहिला याला अनेक कारणे आहेत. भारत सरकार अकारण बचावात्मक राहिले आहे. काश्‍मीरमधील सार्वमताबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या ठरावाच्या पूर्वशर्तींची (म्हणजे व्याप्त काश्‍मीरमधून पाकिस्तानी लष्कर व बिगरकाश्‍मिरींना काढून घेणे) पाकिस्तानने पूर्तता केली नाही. शिवाय, हा ठराव राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या बंधनकारक कलमाखाली संमत झालेला नव्हता. महासचिव कोफी अन्नान यांनीच हा ठराव कालविसंगत झाल्याचे म्हटले होते. संपूर्ण जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, या भूमिकेशी ठाम राहून भारताने पाकिस्तानशी चर्चा केली नाही. "चर्चा होईल ती पाकव्याप्त काश्‍मीरपुरतीच‘, हा मेसेज पाकिस्तानबरोबरच काश्‍मीर खोऱ्यात खोलवर पोचविण्यात आला असता, तर विभाजनवाद्यांना तो तापवीत ठेवण्याची संधी मिळाली नसती. तसेच "पीडीपी‘ आणि "एनसी‘सारख्या प्रादेशिक पक्षांना "तळ्यात मळ्यात‘ करीत दिल्लीतील सरकारला ब्लॅकमेल करण्याची संधीही मिळाली नसती. पाकिस्तान आज आपल्या अस्तित्वासाठीच संघर्ष करीत आहे. अशा देशाकडे डोळे लावून बसण्यापेक्षा भारतासारख्या विकासाच्या मार्गावरील देशाशीच आपले भविष्य निगडित आहे, असे काश्‍मिरी तरुणांवर बिंबविण्याऐवजी बुऱ्हाण वणीला "आयकॉन‘ आणि "चे गव्हेरा‘ ठरविणारे काश्‍मीरमधील रक्‍तपातास हातभारच लावीत आहेत. इस्लामी कट्टरता ही जगात घृणास्पद बाब ठरत असताना तरी काश्‍मिरी जनतेला वास्तवाचा आरसा का दाखविला जात नाही?

(लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)

संपादकिय

मी दरवर्षी जाते तशी दहा दिवस शांतपणे लिखाण करता येईल अशा जागी तब्बल दहा दिवस हल्लीच एकटी जाऊन आले. माझ्या या वार्षिक दौऱ्यांसाठी...

09.30 AM

फडणवीसनाना-  जय महाराष्ट्र. (माझ्या) महाराष्ट्रातील तब्बल नव्वद लाख शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी झाली आहे, ह्या कर्जमाफीचे...

08.12 AM

दार्जिलिंगच्या पर्वतीय भागांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे गोरखालँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे....

08.12 AM