काश्‍मीरप्रश्‍नी एकवाक्‍यता का नाही?

 विजय साळुंके
सोमवार, 6 मार्च 2017

केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाने उत्तर प्रदेशात निवडणूक जिंकण्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार घेतला आहे. परिणामी काश्‍मीर खोऱ्यात लढणाऱ्या सुरक्षा दलांचे काम आणखी अवघड होणार आहे.

जम्मू-काश्‍मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा दावा आपण गेली ७० वर्षे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर करीत आलो आहोत. भारतीय, तसेच या राज्याच्या घटनेतही तसे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. परंतु, त्याला छेद देणारे वर्तन व वक्तव्ये काही घटक करत असल्याने पाकिस्तानच्या दाव्याला नकळत हातभार लागतो, याचे भान ठेवले जात नाही. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यांमुळे निर्माण झालेला वाद परिस्थिती सावरण्याऐवजी बिघडण्यास निमित्त ठरू शकतो. निवडणुकीतील लाभासाठी धार्मिक ध्रुवीकरणाचे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे डावपेचही काश्‍मीरमध्ये देशहितावर निखारे ठेवणारे ठरत आहेत. 

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात गेल्या वर्षी, तर यंदा दिल्ली विद्यापीठात काश्‍मीर संदर्भावरून निर्माण झालेल्या वादात राजकीय पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांमुळे काश्‍मीरप्रश्‍नी आपली देशांतर्गत एकजूट किती कमजोर आहे, हेच स्पष्ट झाले आहे.  केंद्रात गृहमंत्री असतानाही चिदंबरम हे काश्‍मीरमध्ये लष्कराला विशेषाधिकार देणारा कायदा मागे घेण्याची मागणी करीत आले आहेत. परंतु, त्यांचे सरकार, तेव्हाचे लष्करप्रमुख तयार झाले नाहीत. काश्‍मीर खोऱ्यातील मुस्लिम बहुसंख्यांक समूहाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वच सरकारांनी प्रयत्न केले. १९८९ मध्ये विभाजनवादी चळवळीने सशस्र उठावाचे स्वरूप धारण केल्यानंतर राजकीय, प्रशासकीय उपाययोजना झाल्या. आर्थिक पॅकेजची खैरात झाली, परंतु विभाजनवादाची मागणी थांबली नाही. या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांच्या स्वायतत्ता व स्वयंशासन या मागण्या केंद्राने स्वीकारल्या नाहीत. 

काश्‍मीर खोऱ्यात गेल्या जुलैमध्ये बुऱ्हाण वणी मारला गेल्यापासून परिस्थिती चिघळत गेली. हिवाळ्यात सीमेपलीकडून अतिरेकी व रसद येण्यात अडथळे येत असल्याने पूर्वी सुरक्षा दलांचे नियंत्रण राहात असे. परंतु, या वेळी हिवाळ्यातही दहशतवाद कमी झाला नाही. शाळा जाळण्याबरोबरच लष्कर, निमलष्करी दले व पोलिसांना लक्ष्य करण्यावर अतिरेक्‍यांचा भर राहिला. दरम्यानच्या काळात ‘हिज्बुल मुजाहिदीन’ या काश्‍मिरी दहशतवादी संघटनेत मोठ्या प्रमाणावर भरती झाली. दगडफेक करणाऱ्या जमावावर पॅलेट गन्सच्या वापरामुळे सुरक्षा दलांवर झालेल्या टीकेमुळे बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. त्याचा फायदा उठवून ऐन हिवाळ्यात अतिरेक्‍यांनी सुरक्षा दलांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले. यात स्थानिक लोकांनी अतिरेक्‍यांना मदत केली. याबाबत मेहबुबा मुफ्ती, उमर फारुक या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला फैलावर घेण्याची गरज होती. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष व संघटनांनीही याबाबत मौन पाळले. त्यामुळेच नवे लष्करप्रमुख जनरल रावत यांनी दहशतवादविरोधी कारवाईत अडथळे आणणाऱ्या, अतिरेक्‍यांना मदत करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला. काश्‍मीरमध्ये सुरक्षा दले गेली तीन दशके कठीण परिस्थितीत काम करीत आहेत. त्यांची जीवितहानी सातत्याने वाढत आहे आणि त्याविषयी दिखाऊ सहानुभूतीपलीकडे त्यांच्या योगदानाची दखल घेतली जात नसल्याने सुरक्षा दलांच्या मनोधैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागल्यामुळेच लष्करप्रमुखांना कडक इशारा द्यावा लागला. 

गेल्या वर्षभरातील घटनांमुळे विभाजनवादी शक्तींना हुरूप आला असून, त्यातून  उन्हाळ्यात सुरक्षा दलांवरील हल्ले वाढू शकतील. जनरल रावत यांच्या इशाऱ्यानुसार अतिरेक्‍यांना मदत करणाऱ्या जमावाला सुरक्षा दलांनी धडा शिकवण्याचे ठरविले, तर असंतोष व उद्रेकाची व्याप्ती वाढून काश्‍मीरप्रश्‍नाकडे जगाचे लक्ष वेधता येईल, असेही पाकिस्तानचे डावपेच असतील. केंद्राच्या ताज्या अहवालात मशीद, मदरसे, स्थानिक प्रसारमाध्यमे यातून विभाजनवादाला मिळणारे उत्तेजन रोखण्याच्या उपायांची चर्चा आहे. त्याचवेळी ‘हुरियत’च्या मवाळ गटांशी संपर्काचीही शिफारस आहे. ‘हुरियत’चे अध्यक्ष मिरवैझ उमर फारुक यांनी शुक्रवारच्या जामा मशिदीतील वक्तव्यात चर्चेचा मुद्दा मांडला आहे. या चर्चेचा अजेंडा व त्याची कार्यकक्षा काय, याबाबत सरकार, राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष, तसेच अन्य संघटनांमध्ये कायम संदिग्धता राहिली आहे. सशस्र उठावाच्या दबावाखाली सरकारला झुकविता येईल, असे वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न यापुढेही होत राहतील. 

इस्लामी दहशतवादाच्या विरोधातील सध्याचे जागतिक वातावरण, काश्‍मीरप्रश्‍नावर पाकिस्तानला न मिळणारा जागतिक प्रतिसाद या पार्श्‍वभूमीवर दहशतवादाबाबत कणखर भूमिका कायम ठेवतानाच विभाजनवाद्यांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करणे अशक्‍य आहे, याची जाणीव करून देणारी धोरणे आवश्‍यक आहेत. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्‍यता अनिवार्य आहे. आतापर्यंत केंद्रातील सरकारे, तसेच नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील आघाडी सरकारे विभाजनवाद्यांबाबत अवाजवी उदार राहिली. मशिदीमधील मौलवी, मदरसेचालक, ‘हुरियत’ यांना पैशांची व अन्य मदत बंद झालेली नाही. भारतविरोधी विखार पसरविणाऱ्या ‘हुरियत’च्या नेत्यांची सरकारी सुरक्षा काढून घेण्याची मागणी कधी पूर्ण होणार? ‘हुरियत’ नेत्यांची सुरक्षा काढून घेतल्यावर त्यांची हत्या करून त्याचा ठपका भारतावर ठेवून काश्‍मीर पेटविण्यात येईल, अशी भीती असावी. पण आज काश्‍मीरमध्ये वेगळे काय घडते आहे, तेव्हा त्याची चिंता करावी?

Web Title: Kashmir not to Concord