धुमसत्या काश्‍मीरचे राजकीय आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 ऑगस्ट 2016

दहशतवाद्यांना फूस देणाऱ्या पाकिस्तानला राजनाथसिंह यांनी ठणकावले, हे योग्यच झाले; परंतु काश्‍मीरचा तिढा सोडविण्यासाठी राजकीय तोडग्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हानही महत्त्वाचे आहे.

दहशतवाद्यांना फूस देणाऱ्या पाकिस्तानला राजनाथसिंह यांनी ठणकावले, हे योग्यच झाले; परंतु काश्‍मीरचा तिढा सोडविण्यासाठी राजकीय तोडग्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आव्हानही महत्त्वाचे आहे.

काश्‍मीर खोरे गेले महिनाभर ज्या पद्धतीने धुमसत आहे, ते पाहता केंद्र आणि राज्य सरकारला अत्यंत गांभीर्याने, कौशल्याने आणि संवेदनशीलतेने हा प्रश्‍न हाताळावा लागणार आहे. खोऱ्यातील असंतोष आणि तरुणांची निदर्शने ही काही नवी बाब नाही; परंतु आता तेथे संताप आणि विखाराने गाठलेली पातळी धोकादायक रेषेच्या पलीकडे जाऊ पाहत आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळेच राज्यसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही या परिस्थितीची दखल घेऊन काश्‍मीर खोऱ्यातील परिस्थिती हाताळताना मानवी दृष्टिकोन आवश्‍यक असल्याची टिप्पणी केली. संकुचित पक्षीय भूमिका घेत सरकारला अडचणीत आणण्याची संधी म्हणून काश्‍मीर प्रश्‍नाकडे न पाहता राज्यसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यापक दृष्टिकोनातून या प्रश्‍नावर चर्चा केली आणि सरकारनेही या प्रश्‍नावर सर्वपक्षीय बैठकीची घोषणा केली, या बाबी आशादायक आहेत. पण काश्‍मीरचा तिढा सुटणे ही सोपी बाब नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकासविषयक आकांक्षांचे प्रारूप घेऊन पुढे जाऊ पाहत आहेत आणि आणि ही कोंडी फुटते का, याचा अदमास घेताना दिसताहेत. "ज्या तरुणांच्या हातात लॅपटॉप किंवा क्रिकेटची बॅट पाहिजे, त्यांच्या हातात दगड दिले जात आहेत,‘ असे सांगून बंडखोरांना चिथावणी देणाऱ्यांकडे मोदींनी बोट दाखविले आहे. काश्‍मीरबाबत ते कोणत्या पद्धतीने विचार करीत आहेत, याचा अंदाज यावरून येतो. परंतु केवळ आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विकास यांच्यावर भिस्त ठेवता येणार नाही. एकतर ज्याच्या हातात लॅपटॉप किंवा अत्याधुनिक संवादसाधने आहेत, त्याच्या हातात दगड असणार नाहीत, हे समीकरण बरोबर नाही. सध्याच्या दहशतवादाचे स्वरूप पाहिले; तर अनेक उच्चशिक्षित, टेक्‍नोसॅव्ही तरुणही त्या जाळ्यात अगदी सहजपणे ओढले जाताहेत. या संपर्कसाधनांच्या मार्फतच भारतविरोधी प्रचारही केला जात आहे, हे लपून राहिलेले नाही. विकासासाठीदेखील केंद्रातील कोणत्याच सरकारने निधीबाबत काश्‍मीरसाठी हात आखडता घेतलेला नव्हता. तरीही काश्‍मीरमधील असंतोष कमी झालेला दिसलेला नाही, एवढेच नव्हे तर सरकारविषयी विश्‍वासाचा संपूर्ण अभाव निर्माण झालेला आहे. हिज्बुल मुजाहिदीनचा म्होरक्‍या बुऱ्हान वनी याला मारल्यानंतर खोऱ्यात जो हिंसाचाराचा वणवा पेटला तो अजूनही पूर्णपणे थांबण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळेच सुरक्षाविषयक उपाय आणि आर्थिक विकासाचे उपाय या पलीकडे जाऊन राजकीय तोडग्याचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही "जम्हूरियत, इन्सानियत आणि काश्‍मिरियत‘ या तीन सूत्रांचा उल्लेख करीत काश्‍मीरप्रश्‍नी चर्चेची तयारी दर्शविली, हे या संदर्भात लक्षणीय आहे. राज्यसभेतही अनेक सदस्यांनी याच मुद्‌द्‌यावर भर दिला; परंतु चर्चा कोणाशी आणि कोणत्या चौकटीत, याला फार महत्त्व असेल आणि त्यावरच मूलभूत मतभेद आहेत. त्या मतभेदांची धार कशी कमी करायची, हा प्रश्‍न आहे.
मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पीडीपी-भाजप सरकारची राज्यावर पकड निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही. मेहबूबांच्या पक्षातील अनेक नेते आणि मंत्रीदेखील लोकांच्या रागाला घाबरून निदर्शनांमध्ये सामील होत होते. तेव्हाच या पक्षाचा लोकांमधील "कनेक्‍ट‘ हा तकलादू आहे, असे स्पष्ट झाले. अशा परिस्थितीत निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून कोण काढणार आणि ती तशी भरून काढल्याशिवाय संवाद कसा होणार, हा प्रश्‍न आहे. आव्हान आहे ते हेच. या परिस्थितीचा फायदा उठविण्यासाठी टपलेला पाकिस्तान काश्‍मिरातील आग भडकती कशी राहील आणि तेथे रक्ताचे पाट कसे वाहतील, हे पाहत आहे. लष्करे तैयबाचा अतिरेकी बहादूर अली याने राष्ट्रीय तपास संस्थेला (एनआयए) दिलेली माहिती पाकिस्तानच्या धोरणावर लख्ख प्रकाश टाकणारी आहे. पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी दहशतवाद्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देत असून, या खोऱ्यात शांतता निर्माण होताच कामा नये, ही या शेजारी देशाची धडपड आहे. स्वतःच्या पायाखाली काय जळते आहे, हे न पाहता पाकिस्तान दहशतवादाचा अस्त्र म्हणून वापर करण्याचे सोडत नाही, ही बाब "जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्या‘ची भाषा करणाऱ्या पाश्‍चात्त्य देशांना आतात तरी नीटपणे समजेल, अशी आशा आहे. हे दहशतवादी खोऱ्यातील स्थानिक जनतेच्या असंतोषाचा लाभ उठवून सुरक्षा दलांवर हल्ले करीत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी "आता चर्चा फक्त पाकव्याप्त काश्‍मीरबाबतच होईल‘, असे ठणकावले ते बरेच झाले; परंतु त्याचबरोबर काश्‍मिरातील परिस्थिती लवकरात निवळावी म्हणून प्रयत्न अत्यावश्‍यक आहेत, हे विसरता कामा नये. अविश्‍वासाची भलीमोठी दरी कशी कमी करायची, हा त्यातील गाभ्याचा प्रश्‍न. काश्‍मिरातील हुर्रियतच्या नेत्यांच्या हातातून आंदोलनाचे म्होरकेपण निसटत असल्याचे चित्र आहे आणि बेभान झालेले तरूण स्वतःच चळवळीचा जो काही सुचेल तो अजेंडा ठरवीत आहेत. या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून सरकारला पुढचे पाऊल टाकावे लागणार आहे. सुरवातीला परिस्थिती पूर्वपदावर आणणे आणि मग राजकीय तोडग्याच्या विविध शक्‍यता तपासणे, या प्रक्रियेला सर्वपक्षीय बैठकीतील चर्चेने चालना मिळाली तर बरे.