काश्‍मिरात बोगद्याचा प्रकाश!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

आशियातील सर्वाधिक लांबीच्या बोगद्याचे उद्‌घाटन झाल्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या विकासाला व पर्यटनाला चालना मिळेल. तथापि, जम्मू-श्रीनगरचे अंतर कमी करणाऱ्या या बोगद्यामुळे स्थानिक जनतेतील मानसिक दरी भरून निघेल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे.  
 

आशियातील सर्वाधिक लांबीच्या बोगद्याचे उद्‌घाटन झाल्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरच्या विकासाला व पर्यटनाला चालना मिळेल. तथापि, जम्मू-श्रीनगरचे अंतर कमी करणाऱ्या या बोगद्यामुळे स्थानिक जनतेतील मानसिक दरी भरून निघेल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे.  
 

चेनानी ते नाशरी या आशियातील सर्वाधिक लांबीच्या बोगद्याचे बांधकाम अखेर पूर्ण झाले आणि साहजिकच काश्‍मीरबाबत नव्या आशा-आकांक्षांचे कवडसेही काहींना दिसू लागले. परंतु, त्याचा उपयोग किती कौशल्याने करून घेतला जातो, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावरच अनेक गोष्टी अवलंबून असल्याने आत्ताच कोणता निष्कर्ष काढण्याची वा राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत अडकण्याची गरज नाही. मुळात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात आणि ओमर अब्दुल्ला यांची सत्ता जम्मू-काश्‍मीरमध्ये असतानाच ९.२ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्याचे बांधकाम सुरू झाले होते आणि आता भाजप सरकारच्या काळात ते पूर्ण झाले. यातील सातत्य लक्षात घेऊन व्यापक भूमिकेतूनच याकडे पाहायला हवे. या बोगद्यामुळे जम्मू-श्रीनगर मार्गावरील अंतर तीस किलोमीटरने कमी होईल.

दळणवळण आणि एकूणच कनेक्‍टिव्हिटी वाढायला त्याची मदत होईल. वेळ नि इंधन वाचेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोगद्याचे उद्‌घाटन करतानाही या बाबींचा उल्लेख केला. परंतु, या निसर्गरम्य खोऱ्यातील जनतेत असलेली मानसिक दरीही भरून येईल काय, हा प्रश्‍न त्यामुळेच या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर येतो. ‘काश्‍मिरी जनतेने आता या बोगद्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि पर्यटन कसे वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे’, असे सांगताना पंतप्रधानांनी ‘पर्यटन की दहशतवाद?’ यातून काश्‍मिरी जनतेला निवड करायची आहे, असा मुद्दा मांडला. 

पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून असलेले काश्‍मीरचे अर्थकारण लक्षात घेता मोदी यांचा हा सवाल महत्त्वाचा आहे. ‘काही काश्‍मिरी तरुण दगड फोडून आपले भविष्य उज्ज्वल बनवू पाहत असतानाच काही मात्र हातात दगड घेऊन, फुटीरतावाद्यांना संरक्षण देत आहेत. हे कितपत योग्य आहे,’ असा भावनिक सवालही मोदी यांनी भाषणात केला. या बोगद्याच्या निमित्ताने येथील राजकीय कोंडीही फुटावी, अशी आशा जागवण्याचा मोह पंतप्रधानांना झाला नसता तरच नवल. मात्र आशा बाळगतानाही वास्तवाचे भान न सोडलेले बरे. हा बोगदा म्हणजे भूगर्भशास्त्रातील एक चमत्कारच म्हणावा लागेल! अत्यंत प्रतिकूल हवामानात बोगदा पूर्ण झाल्यामुळे आता जम्मू आणि श्रीनगर या शहरांमधील अंतर सुमारे दोन तासांनी कमी होणार आहे.

पृथ्वीतलावरील नंदनवन अशी ओळख असलेल्या काश्‍मीरच्या खोऱ्यात खुश्‍कीच्या मार्गाने जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी झालेली ही मोठी सोय आहे; कारण याच मार्गावरील वाहतूक ही प्रतिकूल हवामानात कोसळणाऱ्या दरडी, तसेच अन्य बाबींमुळे अनेक दिवस बंद पडलेली असते. या ऐतिहासिक बोगद्यामुळे आता खोऱ्यात येणाऱ्या आणि विशेषत: थेट श्रीनगरपर्यंतच्या विमानप्रवासाचे भाडे न परवडणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. त्यामुळेच हा बोगदा जम्मू-काश्‍मीर राज्याच्या विकासाला चालना देईल, अशी अपेक्षा करता येते.

गेली काही दशके काश्‍मीरचे खोरे दहशतवाद, त्यामुळे होणारा रक्‍तपात यामुळे अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. परिणामी तेथील जनतेचाही विकास पुरता खुंटून गेला आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणाचा विचार या पार्श्‍वभूमीवर करावा लागतो. काश्‍मीरमध्ये गेल्यावर मोदी यांना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचे स्मरण होणे, हेही स्वाभाविकच म्हणावे लागेल! ‘काश्‍मीरचा प्रश्‍न हा केवळ कायदेकानू वा घटना या चौकटीतून सोडवता येणे कठीण आहे. त्यासाठी ‘काश्‍मिरीयत, इन्सानियत तसेच जम्हूरियत (लोकशाही)’ या तीन बाबींचे संदर्भ विचारात घ्यावे लागतील,’ असे वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना स्पष्ट केले होते. मोदी यांनी आधी वेगळी भाषा केली असली, तरी आता ते वाजपेयींच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जाऊ पाहत आहेत. ‘या बोगद्याच्या माध्यमातून काश्‍मिरी तरुणांनी विकास घडवून आणावा आणि पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील जनतेला, त्यांचे निर्णयकर्ते (म्हणजेच पाकिस्तान सरकार) काय करत आहेत, ते दाखवून द्यावे!’ या मोदी यांनी यावेळी केलेल्या आवाहनात तथ्य असले, तरी  फुटीरतावादी नेते आपली भूमिका तसूभरही बदलण्यास तयार नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. ‘भारत सरकारने जम्मू-काश्‍मीरमधील सर्व रस्ते सोन्या-रूप्याने वा हिऱ्या-माणकांनी मढवले, तरी त्यामुळे काश्‍मिरी जनतेच्या मनातील स्वायत्ततेची आणि स्वयंनिर्णयाची भावना दूर होऊ शकणार नाही’, या ‘हुर्रियत’चे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्टच होते. माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनीही ‘केवळ बोगदे आणि रस्ते बांधून काश्‍मीरचा प्रश्‍न सोडवता येणार नाही’, याकडे लक्ष वेधले आहे. एकूणच काश्‍मीर प्रश्‍नाचा पेच नि आव्हान पाहता येथील मानसिक दऱ्या सांधण्यासाठी सरकारला आणि देशवासीयांनाही अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचे भान विसरता कामा नये. तशा प्रयत्नांसाठी अशी पायाभूत कामे फार तर पूरक ठरू शकतात.

Web Title: Kashmir tunnel light!