|
आकाशवाणीच्या लाखो श्रोत्यांना तेवीस ऑगस्ट 2017 रोजी एक सौम्य धक्का बसला. दिल्लीहून मुंबईला नुकतेच हलवलेले आकाशवाणीचे सकाळचे साडेआठचे मराठी भाषेतील "राष्ट्रीय बातमीपत्र' श्रोत्यांना ऐकायला मिळाले नाही. मुंबईतील हंगामी वृत्तनिवेदकांनी संप केल्यामुळं इतिहासात पहिल्यांदाच लाखो श्रोते या बातम्यांपाससून वंचित राहिले. प्रादेशिक वृत्त सादर करणाऱ्या मुंबई केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना 2013 पासून मानधन महिन्याच्या महिन्याला मिळेनासे झाले. कधी दोन महिने, तर कधी तीन महिने उशीर आणि काही वेळा, पाच-पाच महिन्यापर्यंत हे दिलं गेलं नाही आणि म्हणून पूर्वसूचना देऊन त्यांनी संप केला. आता यात त्यांचा काय गुन्हा आहे? मुंबई केंद्राप्रमाणेच महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या केंद्रावरही वृत्तविभागांत अशीच अनागोंदी पाहायला मिळते. वरिष्ठांचे उत्तर एकच, निधी उपलब्ध नाही किंवा निधी आला नाही. आता देशातील या प्रमुख शहरांत निमसरकारी खात्यात अशी ही वेठबिगारी सुरू आहे आणि म्हणून "प्रसारभारती' नावाची स्वायत्त संस्था सरकारने खरंच निर्माण केली आहे का, तो नुसता भ्रम आहे, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात आला तर ते वावगे ठरणार नाही.
अर्थात, या अन्यायाला वाचा फोडताना प्रादेशिक बातमी विभाग, तेथील कार्यपद्धती, बातमी सादरीकरणाचे स्वरूप यांच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडंही आपल्याला जावे लागेल. ऑगस्ट 2016मध्ये प्रसारभारतीने त्या वेळी सात प्रादेशिक वृत्तसेवा बंद करण्याचा घाट घातला होता; पण जनक्षोभ आणि मंत्र्यांच्या रदबदलीमुळं तो निर्णय स्थगित करण्यात आला. एकूणच आकशवाणीवरून सादर होणाऱ्या मराठी बातम्यांना गेल्या काही वर्षांपासून सावत्र मुलीप्रमाणे वागणूक मिळत असल्याचे नजीकचा इतिहास सांगतो. दिल्लीहून मुंबईला बातमीपत्र हलवले तेव्हा राजधानीत मराठी अस्खलित वाचणाऱ्यांची वानवा आहे, असे सांगितले गेले आणि त्यात तथ्यही आहे; पण याचा अर्थ महाराष्ट्रात वृत्त विभागाच्या ताफ्यात उत्कृष्ट सादरकर्ते, पत्रकारितेचे उत्तम ज्ञान असलेले, भाषेवर प्रभुत्व असलेले बहुसंख्य कलाकार आहेत, असा अजिबात नाही. इथेही सुधारणेला भरपूर वाव आहे. आकाशवाणी काय किंवा दूरदर्शन काय, बातम्यांसारखा महत्त्वाचा विभाग हा कंत्राटी निवेदकांवर, पत्रकारांवर सोपवणे, हे धोरण मुळातच बेजबाबदारपणाचे आहे आणि हे धोरण हा विभाग माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होता तेव्हापासून सुरू आहे. मुंबई दूरदर्शनला भक्ती बर्वे या पहिल्या आणि शेवटच्या अधिकृत अशा दीर्घ मुदतीचा करार असलेल्या (स्टाफ आर्टिस्ट) वृत्त निवेदक. या माध्यमातून वृत्त सादरीकरण करणारी व्यक्ती ही एका अर्थाने त्या संस्थेची प्रतिनिधी असते. त्या माध्यमाचा, माध्यमाच्या परंपरेचा, विश्वासार्हतेचा तो चेहरा असतो. त्या बातमीपत्राला एक व्यक्तिमत्त्व त्यामुळे प्राप्त होते. 10-15 व्यक्तींना वृत्त सादरीकरणाला कंत्राटी पद्धतीने बोलावून बातमीपत्राचा एक विश्वासार्ह ठसा, प्रेक्षक, श्रोत्यांच्या मनावर उमटत नाही, हे वास्तव समजून घेण्यात ही यंत्रणा अपयशी ठरली. आजही देशामध्ये अनेक ठिकाणी रेडिओवर कायमस्वरूपी वृत्तनिवेदक आहेत हे मान्य. पण ही संख्या तोकडी आहे. अनेक जागा आजही रिक्त असल्यामुळे इथेही कंत्राटी कलाकार आपापल्या मगदुराप्रमाणे सेवा देत आहेत. काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर निवेदकांचा दर्जा काळजी वाटावी इतका खालावलेला दिसतो. "वाणी' नावाचा एक अभ्यासक्रम आकाशवाणी चालवते आणि त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्यांना यात प्राधान्याने संधी दिली जाते. पण निवेदकांचे उच्चार, विराम, फेक, वाक्‍य पूर्ण करण्याची जागा, बातमीपत्राची लय टिकवून ठेवण्याची क्षमता पाहता हा अभ्यासक्रमही मूळ उद्दिष्टाला न्याय देऊ शकलेला नाही. अनेक वार्ताहर गावातून तेथील बातमी देतात, त्याचाही अंतर्भाव बातमीपत्रात केला जातो. यंत्रणा उपलब्ध झाल्यामुळे थेट वृत्तस्थळावरून वार्तांकन ही कल्पना चांगली आहेच; पण त्या वार्तांकनाकडे वृत्तविभाग फार गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. त्यांचे उच्चार, अतिवेगवान सादरीकरण यामुळे बातमीचा बाजच बिघडतो, हे लक्षात घ्यावे. यावर एक उपाय करता येईल. वाणी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या निवडक उमेदवारांना सादरीकरण आणि पत्रकारिता यामधील कौशल्यानुसार, त्यांच्या अनुभवानुसार दीर्घ मुदतीच्या कराराने त्यांच्या नेमणुका केल्यास त्यांनाही एक आर्थिक स्थैर्य लाभेल आणि आकाशवाणीला आश्वासक मनुष्यबळ मिळेल.
व्ही. पी. सिंग सरकारने 1990मध्ये आकाशवाणी आणि दूरदर्शन हे माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयापासून स्वतंत्र करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. प्रसारभारती ही स्वायत्त संस्था 1997मध्ये अस्तित्वात आली. त्यालाही आता 20 वर्षे झाली. प्रसारमाध्यमाला स्वातंत्र्य असावे, हा स्वायत्ततेचा प्रमुख उद्देश फारसा सफल होताना दिसत नाही. प्रसारभारतीची आर्थिक चणचण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीची स्थावर मालमत्ताही प्रसारभारतीकडे अद्यापही वर्ग करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उत्पन्नाचे नवे मार्गही बंद आहेत. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय वृत्त्तविभाग हे सुद्धा माहिती मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. प्रसारभारतीने आता आपले स्वतःचे स्वतंत्र मनुष्यबळ उभे केले पाहिजे. "माहिती समृद्ध नागरिक' ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता हवी. त्यामुळे सरकारनेही या विभागाकडे पोस्ट खाते, कोळसा मंत्रालय किंवा गोदाम खात्यासारखे पाहू नये. अन्यथा एप्रिल 1953पासून देशात कार्यरत असलेल्या प्रादेशिक वृत्त विभागाचा समृद्ध वारसा बघत बघता नामशेष होईल. पंतप्रधानांची "मनकी बात' प्रसारित करणे आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांच्या "मन की बात'ला चाप लावणे, एवढेच जीवितकार्य प्रसारभारतीचे उरले असेल तर त्यांनी हा विभाग बंद करण्याची खास शिफारस सरकाराला करावी आणि "आजच्या बातम्या संपल्या' हे एकदाचे जाहीर करावे.
|
