धोक्‍यांच्या छायेत स्त्रियांचे जीवन

किरण मोघे
शनिवार, 30 जून 2018

एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात भारत हा स्त्रियांसाठी जगातला सर्वाधिक धोकादायक आणि असुरक्षित देश असल्याचे जाहीर झाले आहे. हा अहवाल तयार करताना ‘थॉम्सन रायटर्स फाउंडेशन’ संस्थेने जगातल्या तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले. त्यात भारतातील तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निकषांचा आधार घेऊन जगातल्या देशांचा क्रम लावण्यात आला. यापैकी लैंगिक हिंसाचार, मानवी तस्करी आणि सांस्कृतिक परंपरा आणि चालीरीती, या बाबतीत भारताचा पहिला (म्हणजे सर्वांत वाईट) क्रम लागला आहे. तर आरोग्य, आर्थिक भेदभाव आणि बिगर-लैंगिक अत्याचार (उदा. कौटुंबिक अथवा मानसिक छळ) ह्यांच्या बाबतीत तिसरा-चौथा आहे.

एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणात भारत हा स्त्रियांसाठी जगातला सर्वाधिक धोकादायक आणि असुरक्षित देश असल्याचे जाहीर झाले आहे. हा अहवाल तयार करताना ‘थॉम्सन रायटर्स फाउंडेशन’ संस्थेने जगातल्या तज्ज्ञांचे मत विचारात घेतले. त्यात भारतातील तज्ज्ञांचाही समावेश आहे. महत्त्वाचे म्हणजे निकषांचा आधार घेऊन जगातल्या देशांचा क्रम लावण्यात आला. यापैकी लैंगिक हिंसाचार, मानवी तस्करी आणि सांस्कृतिक परंपरा आणि चालीरीती, या बाबतीत भारताचा पहिला (म्हणजे सर्वांत वाईट) क्रम लागला आहे. तर आरोग्य, आर्थिक भेदभाव आणि बिगर-लैंगिक अत्याचार (उदा. कौटुंबिक अथवा मानसिक छळ) ह्यांच्या बाबतीत तिसरा-चौथा आहे.
अपेक्षेप्रमाणे, भारत सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही, उलट राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी या अहवालाच्या निष्कर्षांबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. देशातल्या निम्म्या नागरिकांच्या जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या इतक्‍या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबद्दल अशी शहामृगाची भूमिका घेऊन चालणार नाही. पोलिसांकडे नोंदवलेल्या स्त्री-विरोधी गंभीर गुन्ह्यांची नोंद दरवर्षी वाढताना दिसते. २०१५च्या तुलनेने २०१६मध्ये बलात्कारांची संख्या १२.५ टक्‍क्‍यांनी वाढलीय. अल्पवयीन मुलींवरील बलात्कारांच्या संख्येचे प्रमाण ८२ टक्‍क्‍यांनी वाढले. विशेष म्हणजे जाती-धर्मावर आधारित अस्मितेच्या संघर्षात स्त्रियांवरच्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटना वाढत आहेत. बलात्काराचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून केला जात आहे. प्रसिद्ध पत्रकार, फिल्मस्टार, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ऊर्जातज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, पोलिस आणि सरकारी अधिकारी, कॉर्पोरेट व्यवस्थापक इत्यादींच्या विरोधात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत. लिंगनिदानविरोधी कायदा असूनदेखील जन्माला येणारी मुलींची संख्या मुलग्यांपेक्षा कमी होत आहे. १८ वर्ष वय होण्याच्या अगोदरच २७ टक्के मुलींची लग्न केली जातात.

आंतरजातीय-धर्मीय लग्न करणाऱ्या जोडप्यांना प्रचंड धोके असून, तथाकथित प्रतिष्ठेपायी घडणाऱ्या अत्याचारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. देशातल्या ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक महिला कुपोषित आहेत; फक्त एकतृतीयांश स्त्रिया आपले शिक्षण पूर्ण करू शकतात, ९५ टक्के कामकरी स्त्रियांना किमान वेतन आणि बाळंतपणाची रजा मिळत नाही; स्त्रिया ज्या घरांमध्ये किंवा शेतात राबतात, ती त्यांच्या नावावर नाहीत आणि कुटुंबाचा भार सांभाळूनदेखील ३० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक महिलांना कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावे लागते, असे ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी’तून दिसून येते. म्हणजे हा आंतरराष्ट्रीय अहवाल एका अर्थाने आपल्या देशात जे उघडपणे दैनंदिन पातळीवर घडत आहे त्यालाच पुष्टी देतो. सात वर्षांपूर्वी याच सर्वेक्षणात भारताचा क्रमांक चौथा (म्हणजे तुलनेने बरा?) होता. थोडक्‍यात ‘अच्छे दिन’चे वास्तव कोसो दूर असल्याचे यावरून दिसत असल्याने कदाचित सरकारला अहवालातील निरीक्षणे नाकारावीशी वाटत असतील; परंतु वस्तुस्थितीला सामोरे जाऊन सरकारने स्त्रियांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले टाकण्याची गरज आहे. स्त्री- हिंसेविरोधी सर्व कायद्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी पोलीस, प्रशासन आणि न्याययंत्रणेत मूलभूत सुधारणा, स्त्रियांच्या पोषण, आरोग्य, शिक्षणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, सर्व भारतीय स्त्रियांना संपत्तीत समान अधिकार, सर्व कामकरी स्त्रियांना किमान आणि समान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा देणारे कायदे आणि स्त्रियांना तुच्छ लेखणाऱ्या अंधश्रद्धा आणि रीतीरिवाजांचा कायदेशीर बंदोबस्त करण्यावर भर दिला तर देशातल्या स्त्रियांची स्थिती नक्की सुधारेल. अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदी केल्या पाहिजेत आणि अंमलबजावणीचा सातत्याने आढावा घेऊन त्यात सुधारणा केली पाहिजे. तसेच स्त्रियांकडे केवळ ‘माता-भगिनी’ म्हणून न पाहता, त्यांचे आर्थिक-सामाजिक-कौटुंबिक योगदान लक्षात घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर स्वतंत्र, कर्तृत्ववान नागरिक म्हणून देशाच्या कारभारात स्थान देण्याची आवश्‍यकता आहे. देशाची संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत स्त्रियांची संख्या वाढवण्यासाठी राजकीय आरक्षण दिलेच पाहिजे. परंतु हे सर्व करण्यासाठी जबरदस्त राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्‍यकता आहे. अन्यथा असे अहवाल आणि आकडेवारी प्रसिद्ध होत राहतील, आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत राहू, आणि देशातल्या स्त्रियांचा दर्जा अधिक खालावत जाईल.

Web Title: kiran moghe write womens article in editorial