प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकाराचा

किशोर दरक (शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक)
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

प्रश्न शिक्षकांच्या पगारवाढीचा नाही, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आहे आणि विकासाच्या समान संधीशिवाय कोणतंही शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असू शकत नाही

आकडेवारी, अनागोंदी व अस्वस्थता हे सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातल्या शालेय शिक्षणाचे तीन "अ'कार बनले आहेत. विकास म्हणजे आकड्यांचा खेळ, असं मानणाऱ्यांसाठी शैक्षणिकदृष्ट्या राज्य अगदी प्रगत झालंय. शिक्षणामध्ये आपलं राज्य वरून तिसऱ्या क्रमांकावर आल्याचं राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग सांगतोय; पण कोणत्या पाहणीत किंवा कोणत्या कसोटीवर असं घडलं, हे मात्र सांगितलं जात नाहीये. 22 जून 2015 च्या शासननिर्णयाद्वारे शिक्षण विभागानं प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र (पीएसएम) कार्यक्रमाची घोषणा केली. मुलांसाठी शैक्षणिक गुणवत्तेची व्यापक मांडणी करणारा निर्णय वाटल्यामुळं सुरवातीला उत्साहाने कार्यक्रमाच्या बाजूने उभे राहिलेले शिक्षक दुसऱ्या वर्षी संभ्रमित होत गेले. आता तिसऱ्या वर्षी फसवले गेल्याच्या भावनेनं मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक या कार्यक्रमाच्या नावानं सुरू असलेल्या जाचातून बाहेर पडू पाहतायत.

\"पीएसएम'मधून विकासाचा आभास निर्माण केला गेला आणि आता "पोपट मेला' तरी नवनवीन आकडेवारीच्या माध्यमातून त्याच्या भराऱ्या दाखविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. "आम्हाला शिकवू द्या' अशी मागणी करण्याची पाळी हजारो शिक्षकांवर यावी यातच "पीएसएम'च्या स्वयंघोषित यशाचा अर्थ दडलेला आहे.
"पीएसएम'च्या सुरवातीला राज्यभर इतर कोणताही कार्यक्रम न राबविण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. मात्र जिल्ह्याजिल्ह्यांमधून स्थानिक पुढारपणाच्या हौसेतून हागणदारीमुक्तीसाठी "गुड मॉर्निंग पथक'पासून वृक्षारोपणासाठी खड्डे खणून त्यांचे फोटो अपलोड करण्यापर्यंत विविध विभागांची कामं शिक्षकांच्या बोकांडी बसली. ती थांबवण्याऐवजी राज्यपातळीवरून विविध दिवस विक्रमी पद्धतीने साजरे करण्याच्या नादात शाळा "इव्हेंट साइट्‌स' बनल्या. साहजिकच
शिक्षणाच्या गुणवत्तेची चाड असलेला कष्टाळू शिक्षक वर्ग यात भरडला जाऊ लागला. दुसरीकडं गुणवत्तेशी फारसं घेणं- देणं नसलेल्या, शिक्षकांमधल्या कष्ट-टाळू अल्पसंख्य वर्गाला एकाच वेळी अनेक कार्यक्रम हे आयतं कोलीत मिळालं. या परिस्थितीवर कडी केलीय ती शिक्षण विभागाच्या बकासुरी माहितीच्या मागणीने. "सरल' नावाचं एक वेबपोर्टल तयार करून विभागाने लाखो शिक्षकांच्या कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मोबाईल डेटाचा वापर करत अव्याहतपणे माहिती मागवण्याचा सपाटा लावला. एका प्रकाराची माहिती एकदा दिली की परत द्यावी लागणार नाही, या घोषणेने भुरळ पडलेले शिक्षक माहिती देत राहिले. पण "घेता घेता एक दिवस' विभागानं आपलं मन:स्वास्थ्य कसं हिरावून घेतलं, हे शिक्षकांना समजलंही नाही. पूर्वी आवाजाच्या वेगाने लावले जाणारे माहितीचे तगादे आता प्रकाशाच्या वेगाने काम करताहेत. ऑनलाइन कामाच्या आततायी ओझ्यापायी मालेगाव तालुक्‍यातल्या आबासाहेब चौधरी या शिक्षकाची अलीकडं झालेली आत्महत्या गंभीर आहे. या घटनेनं तरी शिक्षण विभागाला जाग यावी, अशी अपेक्षा आहे. ही घटना म्हणजे शिक्षकांचा "शेतकरी' होण्याची नांदी न ठरो! अतिशयोक्त आकडेवारीच्या अट्टहासातून आलेल्या अनागोंदीजन्य अस्वस्थतेत अडकलेले अध्यापक अशी शिक्षकांची सद्यःस्थिती वर्णिता येईल. एकीकडं "सरल' पोर्टलची राष्ट्रीय पातळीवर विशेष दखल घेतल्याचा दावा केला जातोय. मात्र त्यासंदर्भात whatsapp सारख्या नियंत्रणहीन, खाजगी संप्रेषण मार्गातून दररोज सरासरी दोन या गतीने आतापर्यंत निर्गमित तब्बल 1132 सूचना/दुरुस्त्यांच्या पालनात शिक्षकांची पुरती दमछाक झालीय.

ग्रामविकास विभागाचं 27 फेब्रुवारी 2017 चं जि. प. शिक्षकांच्या बदल्यांचं धोरण या सर्वांत वरताण ठरावं. वर्षानुवर्षे "दुर्गम' भागात सेवारत असलेल्या शिक्षकांना "सुगम' भागात आणण्याचा स्तुत्य हेतू समोर ठेवून बदल्यांची जी आखणी करण्यात आलीय, ती हजारो शिक्षकांसाठी धक्कादायक आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी धोकादायक आहे. ज्या शिक्षकांच्या बदल्या करायच्यायत त्या दर वर्षी फेब्रुवारी-मार्चअखेर पार पाडून जूनपासून शिक्षकांना नव्या शाळेत उपस्थित राहायला लावणं शक्‍य आहे. मात्र काही नोकरशाहांना "सबकुछ ऑनलाइन'चं श्रेय मिळावं म्हणून वर्षभर बदल्यांचा कडबा चघळणं चिंताजनक आहे. अशाने "दुर्गम' आणि "सुगम' असे शिक्षकांचे दोन गट आपसात झुंजवण्यात सरकारला यश आलं असलं तरी ग्रामीण भागातल्या लाखो मुलांच्या शिक्षणाचं मातेरं होण्याकडं सोईस्कर दुर्लक्ष केलं जातंय. शिक्षकांना "वळण' जरूर लावावं; पण सरकारच्या मुलांप्रतीच्या उत्तरदायित्वाचा विचार प्राधान्याने व्हावा.

परिस्थिती आणखी स्फोटक करण्याचं काम 23 ऑक्‍टोबरच्या, शिक्षकांची वेतनश्रेणी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीशी जोडण्याच्या निर्णयाने केलंय. विभिन्न सांस्कृतिक पार्श्वभूमींच्या मुलांना प्रमाणीकृत मूल्यमापनाच्या एकाच तराजूत तोलून त्यांच्या निकालानुसार शिक्षकांना दंडित किंवा पुरस्कृत करणं म्हणजे शिक्षण प्रक्रियेला निर्जीव, यांत्रिक प्रक्रिया समजण्यासारखं आहे. अशा निर्णयातून गुणवत्तेची आभासी प्रतिमा उभी करणे, तथाकथित "चांगल्या' शाळेत बदली मिळविण्यासाठी शिक्षकांनी भ्रष्ट मार्ग अवलंबणे आणि सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गातल्या मुलांचा शिक्षकांकडून तिरस्कार केला जाणे असे तीन महत्त्वाचे धोके संभवतात. यातला तिसरा धोका ऐतिहासिकदृष्ट्या बहिष्कृत वर्गातल्या मुलांचं मानसिक खच्चीकरण करणारा व त्यांना शालाबाह्य करणारा आहे. प्रबळ सामाजिक वर्गाला धार्जिण्या अशा अभ्यासक्रम आणि परीक्षांच्या स्वरूपामुळं मागे पडणाऱ्या दुर्बल वर्गातल्या मुलांच्या प्राथामिकोत्तर शिक्षणात हा निर्णय अडसर ठरणारा आहे. वेतनश्रेणीच्या मोहापायी शिक्षकांनी गुणवत्तेची फुगीर आवृत्ती उभी केली किंवा साध्याच्या आड येणार म्हणून दुर्बल घटकातल्या मुलांकडं दुर्लक्ष केलं तरी नुकसान त्या मुलांचंच होणार आहे. म्हणून हा निर्णय मागे घ्यायला हवा. प्रश्न शिक्षकांच्या पगारवाढीचा नाही, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आहे आणि विकासाच्या समान संधीशिवाय कोणतंही शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असू शकत नाही. शिक्षकांचं उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या रास्त गरजेतून घेतल्या गेलेल्या अविचारी निर्णयांची कुऱ्हाड मुलांच्या शिक्षणाच्या शक्‍यतेवर पडणार असेल तर त्यांना विरोध व्हायला हवा. शिक्षक विरुद्ध प्रशासन किंवा शिक्षक विरुद्ध सरकार या संघर्षात गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा बळी जाता कामा नये, याचे कारण प्रश्न कोट्यवधी मुलांच्या मूलभूत अधिकारांचा आहे.