सदाभाऊंच्या रयत क्रांतीची वाट खडतर 

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी घटस्थापनेचा मुहूर्त साधत नव्या रयत क्रांती संघटनेची घोषणा केली. खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी मतभेदानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेत अलीकडे त्यांची घुसमट वाढली होती. नव्या संघटनेच्या घोषणेमुळे खोत यांनी पहिल्यांदा मोकळा श्‍वास घेतला आणि कार्यकर्त्यांसमोर आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. या दोन नेत्यांमधील कुरघोडीचा "मुक्त संवाद' चांगलाच रंगला. अगदी संपत्तीपासून ते चारित्र्यापर्यंत आरोप-प्रत्यारोपाचे शिंतोडे उडविले गेले. 
शमीच्या झाडाखालील शस्त्रे शोधून पुढील संघर्षाला सुरुवात करा, असे भावनिक आवाहन रयत क्रांती संघटनेच्या घटस्थापनेदिनी सदाभाऊ खोत यांनी सवंगड्यांना केले. पण राजू शेट्टीसारख्या देशपातळीवर नाव मिळविलेल्या शेतकरी नेत्याशी द्यावी लागणारी टक्कर, संघटनेअंतर्गत झालेली पडझड, कार्यकर्त्यांची गोंधळलेली अवस्था, शेतकरी संपावेळी घेतलेली भूमिका यामुळे सदाभाऊंची यापुढील वाटचाल खडतर असणार आहे.

सत्ता आणि यंत्रणा हा एकमेव "प्लस फॅक्‍टर' त्यांच्याकडे सध्या आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर एखादी संघटना उभी करणे, असंघटित शेतकऱ्यांची एकजूट करून त्यांना एका प्रवाहात आणणे, अशी संघटना त्यांच्या प्रश्‍नासाठी चालविणे, एवढे सोपे नाही, हे सदाभाऊ खोत यांच्यासारख्या तळातून आलेला नेता निश्‍चितच जाणत असेल. सदाभाऊ खोत यांच्या नव्या संघटनेचे "संवादाकडून संघर्षाकडे' असे ब्रीद वाक्‍य आहे. म्हणजेच शेतकरी प्रश्‍नावर सरकारमधील घटक म्हणून प्रथम शासनाशी संवाद साधणार व त्यातून प्रश्‍न सुटला नाही, तर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार आहेत. सदाभाऊंचे हे विधान सत्तेच्या चष्म्यातून आलेले असून आजपर्यंतचा इतिहास पाहता संघर्षातूनच शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटले आहेत. खुद्द सदाभाऊंनाही संघर्षाचे आकर्षण आहे. त्यामुळे भविष्यात सरकारमध्ये राहून संवाद व संघर्ष याची कसरत करावी लागणार आहे. 

ऊस दरासारख्या खदखदणाऱ्या प्रश्‍नाच्या चळवळीतून राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाचा उदय झाला. हा प्रश्‍न ऊस उत्पादकांच्या जिव्हाळ्याचा असल्याने संघटना उभी करण्यासाठी राजू शेट्टींसमोर एक पार्श्‍वभूमी तयार होती. ऊस दराचा खरा ताळेबंद मांडला. साखर कारखान्यांना शेट्टींनी उघडे पाडून चळवळ आक्रमक केली. परिणामी अगदी खोलवर, गावागावांत लढवय्ये कार्यकर्ते, आंदोलकांचे जाळे तयार झाले. आज परिस्थिती बदलली आहे. सदाभाऊंना या चळवळीत पुन्हा फार मोठी फुंकर घालावी लागेल. केंद्र सरकारच्या एफआरपी कायद्यानुसार ऊस दर प्रश्‍नाची धारच संपली आहे.

एफआरपीनुसार या हंगामात ऊस उत्पादकांना तीन हजार रुपयांपर्यंत दर मिळण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे ऊस दर प्रश्‍नापेक्षा शेती उत्पादनाला हमीभाव तसेच शेतकऱ्यांचे आर्थिक, सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. 

शेतकरी संघटनेला फुटीचे ग्रहण आहे, हे निश्‍चित. मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सध्याच्या फुटीला जातीची किनार लाभली, हे दुर्दैवाने नमूद करावे लागेल. हातकणंगले, शिरोळ भागातील राजकीय परिघावर जैन-मराठा समीकरण महत्त्वाचे मानले जाते. जातीच्या आधारावर एखाद्या संघटनेची विभागणी हे खरोखरच कोणत्याही चळवळीला मारक असते. पण राजू शेट्टींवर सातत्याने या मुद्द्यावरून आरोप होत गेले. सदाभाऊ खोत आणि उल्हास पाटील यांच्यासारखे मातब्बर आणि शेट्टींचे डावे-उजवे नेते संघटनेतून बाहेर पडले. ठराविक कारखान्यांच्या विरोधातच आंदोलन होत नाही, या आरोपावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. आगामी काळात शेट्टींनाही या रिंगणाबाहेर जाऊन आपली प्रतिमा दुरुस्त करावी लागेल. 

खासदार राजू शेट्टी हे स्वतःला शेतकऱ्यांचे नेते मानत असले तरी त्यांच्यामध्ये एक फार मोठा राजकारणी दडला आहे. सदाभाऊंना मंत्रिपद मिळताच ज्या पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या भोवती राजकीय फास आवळत आणला, यावरून देखील हे लक्षात येते. त्यामुळे सदाभाऊंना त्यांच्याशी मुत्सद्देगिरीने टक्कर द्यावी लागणार आहे. किंबहुना या सर्व गोष्टींतून राजू शेट्टी यांना अलग पाडण्याची व्यूहरचना भाजपची आहे. त्याचा फायदा सदाभाऊ कसा घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. बंदूक भाजपची, खांदा सदाभाऊंचा आणि निशाणा राजू शेट्टी असेच आजपर्यंतच्या राजकीय घडामोडींचे वर्णन करावे लागेल.

शेट्टींच्या विरोधात माजी मंत्री विनय कोरे, मंत्री सदाभाऊ खोत, मराठा क्रांती सेनेचे सुरेशदादा पाटील, आमदार उल्हास पाटील अशी फळी उभी आहे. या सर्वांचे सहकार्य घेऊन आपला राजकीय खुट्टा ते कसा बळकट करतात, हे यापुढे दिसून येईल. आता सदाभाऊंच्या भाषेत नांगरट करणारा एक, पेरक्‍या दुसरा, खळ्याचा मालक तिसराच, असे असताना यापुढे रयत क्रांती संघटनेच्या पिकाचा मालक दुसरा-तिसरा कोणी न होता, स्वतः झाले तरच त्यांच्या या बंडखोरीला अर्थ असेल.