कर्जाच्या चक्रातून सुटकेसाठी...

डॉ. मीनल अन्नछत्रे
बुधवार, 22 मार्च 2017

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास इतर राज्यांच्या तुलनेत नक्कीच समाधानकारक आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पानुसार पुढील वर्षी दोन आकडी वाढीच्या दराचे उद्दिष्ट गाठण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवणे अवघड नाही. हा अर्थसंकल्प जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांसाठी काहीना काही घेऊन आलेला आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, सामाजिक विकास, पर्यावरण, आदिवासींचे प्रश्न इथपासून ते पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, चंद्रपूर सैनिक शाळेसाठी तरतूद, व्याघ्र प्रकल्पासाठीचा विचार इथपर्यंत या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती दिसून येते.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य आहे. राज्याचा औद्योगिक विकास इतर राज्यांच्या तुलनेत नक्कीच समाधानकारक आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पानुसार पुढील वर्षी दोन आकडी वाढीच्या दराचे उद्दिष्ट गाठण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवणे अवघड नाही. हा अर्थसंकल्प जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांसाठी काहीना काही घेऊन आलेला आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, शिक्षण, सामाजिक विकास, पर्यावरण, आदिवासींचे प्रश्न इथपासून ते पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण, चंद्रपूर सैनिक शाळेसाठी तरतूद, व्याघ्र प्रकल्पासाठीचा विचार इथपर्यंत या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती दिसून येते.  पण या सगळ्या तरतुदींसाठी येणारा महसूल पुरेसा आहे काय? उत्पन्न आणि खर्च यात तूट आहे काय? आणि असल्यास ती कशी भरून काढायची? या प्रश्नांची उत्तरे तितकीच महत्त्वाची आहेत. ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घेणे हा एक पर्याय आहे. राज्याच्या कर्जाचा वाढता आलेख बघता राज्याला कर्ज घेणे अंगवळणी पडेल की काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला नक्कीच पडेल. राज्याच्या कर्जामध्ये २०११-१२ पासून वाढ झाल्याचे दिसून येते. 

राज्यावरील एकूण कर्जाचा बोजा २०१६-१७ मध्ये तीन लाख १७ हजार ४७ कोटी रुपये एवढा होता. पुढील आर्थिक वर्षअखेर हा कर्जाचा बोजा चार लाख तेरा हजार ४४ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज वास्तवात उतरण्याची अनेक कारणे आहेत. जसे की, येत्या जुलैमध्ये येऊ घातलेल्या वस्तू आणि सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी राज्याचा महसूल कमी करणार आहे. अकार्यक्षम सरकारी उपक्रमांवरील खर्च अमाप आहे. सिंचन विकास महामंडळाच्या अनेक प्रकल्पांचा खर्च अर्थसंकल्पातील आकड्यांपेक्षा वर गेला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलेली नसली, तरी शेतकरी सबलीकरणाची तरतूद आणि इतर शेती खात्यावरील खर्च ही तूट वाढवू शकतात. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत अर्थमंत्र्यांचे आता मौन असले, तरी यावर कधी तरी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने राज्यावरील कर्जाच्या बोजात वाढ होणार आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या राज्य वित्तीय अभ्यासानुसार राज्यांच्या करभार यादीमध्ये पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेशाच्याही पुढे असलेला महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा राज्याच्या आर्थिक कामगिरीला गालबोट लावतो. सार्वजनिक कर्जाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अनेक वर्षांपूर्वीच बदलला आहे. सार्वजनिक कर्ज हे अर्थव्यवस्थेचे संतुलनात्मक चाक आहे, ज्याची गरज कधी कधी भासणारच.  कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर खर्च करणारे राज्य वाईट नक्कीच नाही; पण त्या खर्चसाठीची तरतूद ही प्रामुख्याने उत्पन्नातूनच व्हावी. ही तरतूद कर्ज काढून होत असेल, तर लोकांवर केलेल्या खर्चाचा भार पुन्हा त्यांच्याच वर पडतो. या कर्जाचा भार असाच वाढत गेला आणि उत्पन्न मात्र वाढले नाही, तर पुढच्या पिढीलासुद्धा या कर्जाचे दायित्व स्वीकारावे लागते. मग कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेलाच काही अर्थ उरत नाही. यासाठी घेतलेले कर्ज आणि तयार होणारे उत्पन्न यांचाही एकमेकांशी संदर्भ लावला पाहिजे. हे कर्ज राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या किती टक्के आहे, यावर त्या कर्जाची परिणामकारकता अवलंबून असते.  महाराष्ट्राचे सकल उत्पन्न हे घेतलेले कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या कर्जाचा विनिमय योग्य पद्धतीने होऊन सकल उत्पन्नाच्या रूपात तो ठळकपणे दिसतो. मग याला कर्जाचा बोजा असे म्हणायचे काय?

गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही समाधानकारक पाऊस झाला तर राज्याच्या सकल उत्पन्नात नक्कीच अधिक वाढ होईल. सकल उत्पन्न ही कर्जाची आकडेवारी कमी करेल;पण येणाऱ्या अनेक वर्षांमध्ये कर्जावर अवलंबून न राहण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय महत्त्वाचे ठरतील. यासाठी सरकारला काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र आर्थिक जबाबदारी आणि व्यवस्थापन कायदा (२००६), कर्ज, महसुली तूट, वित्तीय तूट या संदर्भातील वार्षिक उदिष्ट (टार्गेट) राज्याला देतच असते. ते लक्ष्य समोर ठेवून अनावश्‍यक खर्चामध्ये बचत, महसूल वसुली प्रभावीपणे राबवणे, अकार्यक्षम सरकारी उपक्रमांविषयी ठोस भूमिका घेणे या प्राथमिक हालचाली नक्कीच उपयोगी पडतील.  अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रांसाठी, विविध स्तरांतील घटकांसाठी काही ना काही घेऊन आलेल्या या अर्थसंकल्पातील चंद्रपूर सैनिक शाळा, दुष्काळमुक्तीचे ध्येय, स्मार्ट सिटी या आणि अशा अनेक योजनांचा तपशील वाचून योग्य पावले उचलली जात असल्याचा विश्वास वाढतो; पण या सगळ्याची अंमलबजावणी कर्जाच्या पैशांवर निश्‍चितच नको. नाही तर मग कर्जबाजारी झाल्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याला राज्यसुद्धा मदतीचा हात देऊ शकणार नाही!