'कोंडवाड्या'मुळे नुकसान काश्‍मिरींचेच

विजय साळुंके
मंगळवार, 10 जानेवारी 2017

राज्यघटनेतील 370 व्या कलमाचा आधार घेत काश्‍मीरचा कोंडवाडा करणाऱ्यांनी काश्‍मिरींची प्रभुसत्ताच केवळ नाकारलेली नाही, तर ते ज्या काश्‍मिरींच्या हितरक्षणाचा दावा करतात, त्यांचेच अधिक नुकसान केले आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यातील विभाजनवादी हे परिस्थिती चिघळविण्याची जणू संधीच शोधत असतात. राज्यातील प्रादेशिक पक्षही विरोधी बाकावर असताना तसेच वर्तन करतात. दहशतवादी 'कमांडर' बुऱ्हाण वणी गेल्या जुलैमध्ये मारला गेल्यानंतर चार-पाच महिने हिंसक आंदोलन चालले. फाळणीनंतर 1947 मध्ये पश्‍चिम पाकिस्तानमधून येऊन जम्मू भागात राहणाऱ्या हिंदू निर्वासितांना ओळखपत्र व निवासाचे दाखले देण्याच्या मुद्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा काश्‍मीर खोरे पेटविण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. 2008 मध्ये अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी सुविधा उभारण्याच्या प्रस्तावाला विरोध झाला होता. 1990 मध्ये काश्‍मीर खोऱ्यातून हुसकावून लावलेल्या काश्‍मिरी पंडितांसाठी, तसेच राज्यातील माजी सैनिकांसाठी वसाहती उभारण्यालाही विरोध झाला. खोऱ्यातील हिंदू पंडित व सैन्यदलातून निवृत्त झालेले खोऱ्यातील हिंदू-मुस्लिम अधिकारी व जवान हे खरे तर स्थानिकच; परंतु त्यांनाही विरोध कायम राहिला.

खरे तर भूमिपुत्र ही संकल्पना अवैज्ञानिकी. मानवी समाज आदिम काळापासून स्थलांतर करीत आला आहे. पृथ्वीतलावरील कोणताही विशिष्ट प्रदेश त्याच्या निर्मितीचे मूळस्थान मानता येत नाही. आफ्रिका खंडातून माणूस जगभर पसरला. गेल्या काही हजार वर्षांत विविध खंडांत अनेक संस्कृती उदयास आल्या आणि नामशेष झाल्या. पुरातत्वाचे ढिगारे उपसूनही त्यांची नेमकी अचूक माहिती हाती लागत नाही. असतात ते केवळ अंदाज. धर्म, भाषा, संस्कृती यांसारख्या अभिनिवेशांना अंगभूत मर्यादा असतात. त्यामुळे विशिष्ट भूभागाचे आपण मालक, या आवेशाला अर्थ नसतो. उसन्या आवेशांचे ते कोंडवाडे ठरतात. जम्मू-काश्‍मीरमधील मुस्लिमांची बहुसंख्या हे हत्यार वापरून केंद्र सरकारला शह देण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत आला आहे.

काश्‍मीर खोऱ्यातील राजकारणी, विभाजनवादी शक्तींचे गेल्या सत्तर वर्षांतील वागणे त्यांच्या कडवेपणाची साक्ष देते. मुस्लिम बहुसंख्या हे वर्चस्व व वैशिष्ट्य टिकवून वेगळेपण जपण्याचा अट्टहास हा देशाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहण्याच्या प्रयत्नांचाच भाग आहे. चौदाशे वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या इस्लामला प्रमाण मानणारे सहाशे वर्षांतील भारतीय उपखंडातील सहजीवनाचे वास्तव नाकारतात. भारतातील उपखंडात बाराव्या शतकात, तर काश्‍मीर खोऱ्यात चौदाव्या शतकात इस्लाम आला. त्याआधी या राज्यात हिंदू-बौद्ध-हिंदू असा धार्मिक प्रवास झाला होता. सहाशे वर्षांपूर्वी इराणी सूफी धर्मप्रचारक सय्यद अली हमदानी व त्यांच्या सातशे अनुयायांनी इस्लामच्या प्रचार-प्रसाराचे काम केले. सिकंदर नावाच्या राजाने हिंदूंच्या सक्तीच्या धर्मांतराची मोहीम राबविली. परिणामी, नव्वद टक्के काश्‍मीर खोरे मुस्लिम बनले.
काश्‍मीर खोऱ्याचे सर्वोच्च नेते शेख अब्दुल्ला यांना आपल्या हिंदू पंडित वारशाचा अभिमान होता; परंतु मुस्लिम म्हणून काश्‍मीर खोऱ्यात हुकमाचे पान म्हणून डाव जिंकण्यातही रस होता. खोऱ्यातील मुस्लिमांमध्ये धर्मांतरित हिंदूंप्रमाणेच मोगल, पठाण, तुर्क, अफगाणिस्तानमधील हजारा असे नानाविध वांशिक गट आहेत. त्यांची सरमिसळ झाली आहे. राज्याच्या डोंगराळ भागात पशुपालन करणारे गुज्जर, बकरवाल हे बाहेरचे म्हणजे राजस्थानातून तिकडे गेले आहेत. निव्वळ काश्‍मिरी 'शुद्ध' रक्ताचे असे कोणी तेथे नाही. तरीही काश्‍मीर खोऱ्याच्या मुस्लिम अस्मितेचे अवडंबर माजविले जाते आहे ते राजकीय हेतूने. काश्‍मीर पाकिस्तानात विलीन केले तर तेथील पंजाबी आपल्याला सवलती देणार नाहीत आणि काश्‍मीर खोरे पंजाबी-पठाणांनी व्यापून टाकतील, या भीतीपोटीच शेख अब्दुल्लांनी बॅ. जीनांचा प्रस्ताव फेटाळला होता.

जम्मू- काश्‍मीरमधील मुस्लिम आणि हिंदूंच्या संख्येचे प्रमाण 1947 पासून आजतागायत बदललेले नाही. राज्याच्या सव्वाकोटी लोकसंख्येत मुस्लिम 85 लाख 67 हजार, तर हिंदू 35 लाख 66 हजार (2011 जी जनगणना) आहेत. त्यांची टक्केवारी अनुक्रमे 68.31 व 28. 43 टक्के ही कायम आहे. घटनेतील 370व्या कलमानुसार या राज्याबाहेरील लोकांना तेथे जमीन, मालमत्ता खरेदीचा अधिकार नाही. राज्यातील नोकऱ्याही इतर राज्यांतील लोकांना उपलब्ध नाहीत. राज्यातील 22 जिल्ह्यांपैकी 17 मुस्लिमबहुल, तीन हिंदूबहुल व लेहचा जिल्हा बौद्धबहुल आहे. याचा अर्थ सत्तर वर्षांत राज्यातील मुस्लिमांची बहुसंख्या कायम आहे. काश्‍मिरी नागरिक देशाच्या इतर भागात मालमत्ता घेऊ शकतात, नोकऱ्या-उद्योग करू शकतात; परंतु इतर राज्यांतील लोकांना तेथे हे अधिकार नाहीत. त्याबद्दल देशात बराच रोष आहे.

फाळणीच्या वेळी पश्‍चिम पाकिस्तानामधून आलेले हिंदू व शीख जम्मूसह दिल्ली, पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेशात स्थिरावले. जम्मूत आलेल्या ऐंशी हजार हिंदूंना 370 व्या कलमातील तरतुदीमुळे नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार मिळू शकलेले नाहीत. सत्तर वर्षांच्या वास्तव्यानंतरही त्यांना तेथे मालमत्ता खरेदी, राज्य सरकारी नोकरी, तसेच विधिमंडळाच्या निवडणुकीत उमेदवार व मतदार म्हणून वंचित राहावे लागले. पश्‍चिम पाकिस्तानातून फाळणीच्या वेळी आलेले इंद्रकुमार गुजराल, डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान झाले; परंतु जम्मू- काश्‍मीरमध्ये सत्तर वर्षे राहणाऱ्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळूनही मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यात आले नाही. त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे, शिक्षण, बॅंकसेवा, नोकऱ्यांतील अडचणी दूर करण्यासाठी ओळखपत्र व रहिवासाचा दाखला दिल्याने आभाळ कोसळणार नव्हते; परंतु विभाजनवाद्याप्रमाणेच शेख अब्दुल्लांच्या वारसांनी राज्यातील मुस्लिमांना अल्पसंख्य करण्याचे कारस्थान म्हणून कांगावा सुरू केला. 370 व्या कलमातील तरतुदी अबाधित असताना या मुद्यावर काश्‍मीर खोरे पेटविण्याचा प्रयत्न आहे.
एकपेशीय अमिबा ते माणूस अशी उत्क्रांतीने अद्‌भुत झेप घेतली आहे. कोणत्याही धर्मग्रंथात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. धर्म, भाषा, पेहराव, चालीरीती सतत बदलत आल्या आहेत. अशावेळी धर्माचा कोंडवाडा करून काश्‍मीर खोऱ्याला बाहेर पडण्यापासून रोखणाऱ्यांना तेथील जनतेनेच आता आव्हान दिले पाहिजे.

संपादकिय

शिंगे फुटण्याच्या वयातील मुले आणि पालक यांचा "प्रेमळ संवाद' अनेकदा, ""जेव्हा...

02.42 AM

यंदा गोपाळकाल्याचा मुहूर्त साधून, "डीजे'वाल्यांनी संप पुकारला आणि त्यामुळे...

01.42 AM

एकीकडे राज्य सरकारच्या नाजूक आर्थिक परिस्थितीविषयी नित्यनेमाने चिंता व्यक्त होत...

01.42 AM