|
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य नागरी परीक्षेत "हाय टेक' कॉपी करताना सफीर करीम या "आयपीएस' अधिकाऱ्याला चेन्नईत नुकतेच पकडण्यात आले. विशेष म्हणजे त्याला 2014 च्या मुख्य नागरी परीक्षेत "नीतिशास्त्र' विषयात चांगले गुण मिळाले होते. त्या आधारे त्याचा देशात 112 वा क्रमांक आला होता व त्याला "भारतीय पोलिस सेवे'त सामील होण्याची संधी मिळाली होती. भारतीय प्रशासन सेवेत जाण्यासाठी त्याने अनैतिक मार्ग अवलंबावा, हे लांच्छनास्पद आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्याकडून केरळमध्ये "आयएएस' कोचिंगचे वर्ग चालविले जातात. या घटनेतून अनेक गंभीर प्रश्‍न उपस्थित होतात. अशा कोचिंग क्‍लासच्या माध्यमातून व इतर अवैध मार्गाने प्रशासकीय सेवेत येणाऱ्यांना समाज, देश यांच्याप्रती बांधिलकी असेल काय? उलट त्याचे घातक परिणाम होऊ शकतात.त्यामुळेच या सर्व बाबींची लवकरात लवकर झाडाझडती होणे आवश्‍यक वाटते.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने 2013 मध्ये "नीतिशास्त्रा'चा समावेश मुख्य परीक्षेत केला. परंतु, त्यातून काही साध्य झाले नाही, उलट "नीतिशास्त्रा'त नैपुण्य मिळविलेल्या उमेदवारानेच या प्रक्रियेला मोठा धक्का दिला आहे. लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होणे हा कलाकौशल्य व चलाखीचा भाग झाल्याचे चित्र आहे. कोचिंग क्‍लास हे पैसे कमाविण्याचे मोठे साधन झाले आहे. शहराशहरांत "आयएसएस' कोचिंग क्‍लासचे पेव फुटलेले दिसते. त्यापैकी काही क्‍लास "आयएएस', "आयपीएस' व राज्य पातळीवर निवडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांनी नातेवाइकांच्या नावावर काढलेले दिसतात. अशा वर्गामधून परीक्षाकेंद्री तयारी करून घेण्यात येते. उत्तीर्ण होण्यासाठीच्या युक्‍त्या शिकवल्या जातात. अर्थात, अशा अधिकाऱ्यांनी सेवेचा राजीनामा देऊन क्‍लास काढले, तर ते समजण्यासारखे आहे. मात्र सेवेत राहून असे व्यवसाय करणे अनैतिक आहे.
अशा प्रकारचे जाळे देशभर पसरलेले असावे, असे करीमच्या प्रकरणावरून वाटते. एखाद्या "आयएएस' किंवा "आयपीएस' अधिकाऱ्याला असे क्‍लास काढावेसे वाटतात, यातच सर्व काही स्पष्ट होते. एकतर त्यांचे नाव लावल्याने नवीन मुले क्‍लासकडे आकर्षित होतात. उत्तीर्ण होण्याच्या सर्व युक्‍त्या व मार्ग माहित असल्यामुळे त्यांचा उपयोग ते आपल्या ऍकॅडमीच्या भरभराटीसाठी करू शकतात. खरे तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे सेवेत दाखल होणे म्हणजे देशसेवेची संधी; परंतु एकदा सेवेत दाखल झाल्यावर कशा प्रकारची "सेवा' करण्याचा त्यांचा हेतू असतो, हे करीमच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर अशा क्‍लासमधून समाजकंटक व अतिरेक्‍यांना प्रशासकीय सेवेत घुसविण्याचे प्रयत्न होणारच नाहीत, याची कोणीही हमी देऊ शकणार नाही.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीवेळी उमेदवारांचे योग्य मूल्यमापन होत असेल असे वाटत नाही. मुलाखतीसाठी आयोगाने समितीमध्ये मानसशास्त्रज्ञ ठेवणे गरजेचे वाटते. प्रचलित नियमानुसार प्रथम येणारा उमेदवार, तसेच एक हजारावर क्रमांक असणारा उमेदवार एकाच सेवेत येऊ शकतात. कारण येथे एखाद्या पदासाठी कोण जास्त पात्र हे न पाहता सर्व निवडप्रक्रिया गुणानुक्रमे ठरवली जाते. प्रत्येक महत्त्वाच्या पदासाठी विशेषतः पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी कोणते गुण उमेदवारात असावयास पाहिजेत याबाबत, तसेच इतरही पदांबाबत वेगळ्या प्रकारचे मूल्यमापन होत नाही.
महाराष्ट्रात यापूर्वीही क्‍लासचालकांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका फोडून गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले आहे. या प्रक्रियेत कोण किती दोषी आहे, यापेक्षा निवड प्रक्रिया जास्तीत जास्त निर्दोष कशी करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगात मुलाखतीनंतर शारीरिक चाचणी परीक्षा घेतली जात नाही. फक्त वैद्यकीय तपासणी केली जाते. खरे तर "आयएएस', "आयपीएस', "आयएफएस' यांसारख्या उमेदवारांची मानसशास्त्रीय तपासणीही होणे गरजेचे वाटते. ही प्रक्रिया निर्दोष करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर अभ्यास करून निर्णय घेणे गरजेचे आहे. सध्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी 275 गुण ठेवलेले आहेत. त्यापेक्षा 100 गुण ठेवणे योग्य होईल. त्यामुळे वशिलेबाजीला आळा बसेल. मुलाखतीनंतर शारीरिक व मानसशास्त्रीय चाचणीसुद्धा आवश्‍यक करून या चाचणीत पात्र असल्याशिवाय त्यांची अशा सेवांमध्ये निवड करू नये. निवड प्रक्रियेत अवैध मार्गाचे, अनैतिक युक्‍त्यांचे प्रमाण फारच थोडे असले, तरी त्याचे परिणाम भयंकर असून, त्यामुळे सर्वांचीच बदनामी होते.
देशात व राज्यात ज्या आयएएस व आयपीएस अधिकाऱ्यांनी स्वतःची प्रशिक्षण केंद्रे उघडली आहेत, त्यावर सध्या कोणतेही निर्बंध नाहीत. देशातील संबंधित कोचिंग क्‍लासचे सर्वेक्षण करून सर्वकष चौकशी व्हायला हवी. जर चालकांमध्ये सरकारी अधिकारी असतील तर शिस्तभंगाची कारवाई व्हायला हवी. या बाबतीत काटेकोर नियमन ही काळाची गरज आहे.
|
