आशियातील अशांत महाक्षेत्र (अग्रलेख )

मोदींनी चीन-पाकिस्तानबाबत कडक भूमिकेची आघाडी उघडणे उल्लेखनीय आहे. चीन-पाकिस्तान युतीच्या आव्हानाला तोंड देताना राजकीय, सामरिक व आर्थिक डावपेचांचाही विचार करावा लागणार आहे. 

सर्कशीतले पाळीव, हिंस्र असे सगळेच प्राणी बिथरलेत, सैरावैरा धावू लागलेत आणि एरव्ही त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारे रिंगमास्टर संभ्रमात आहेत. त्यांचे हंटर या ना त्या कारणाने म्यान झाले आहेत, असे चीनच्या पूर्व किनाऱ्यावरील हॅंगझोऊ शहरातल्या जी-२० बैठकीचे ॲनिमल ‘फॉर्म’मध्ये वर्णन केले तर ते अगदीच गैरलागू ठरणार नाही. जगभरातल्या प्रमुख वीस आर्थिक महासत्ता तिथे अकराव्या परिषदेसाठी एकत्र आल्या आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांची निवडणूक पुढच्या नोव्हेंबरमध्ये होत असल्याने बराक ओबामा सध्या नामधारीच आहेत. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या ब्रिटनच्या निर्णयाचे नेमके परिणाम काय होतील, हे थेरेसा मे यादेखील सांगू शकत नाहीत. जी-२० बैठकीचा मुहूर्त साधून आपल्या सामरिक शक्‍तीची जाणीव जगाला करून देण्यासाठी क्षेपणास्त्रे डागण्याचा उद्योग सोमवारी उत्तर कोरियाने केला. भरीस भर म्हणून चीन-पाकिस्तानच्या जवळकीच्या मुद्यावर आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल, ‘ब्रिक्‍स’ बैठकीपूर्वी झालेल्या पस्तीस मिनिटांच्या चर्चेदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांना चार खडे बोल सुनावले. ‘शेजारी देशांमध्ये दहशतवादाचे विष पेरणाऱ्या, रक्‍तपात प्रायोजित करणाऱ्या, अतिरेक्‍यांना बळ देणाऱ्या पाकिस्तानला मदत करू नका’ हा मोदींचा प्रमुख मुद्दा आहे आणि इतकी कडक भूमिका घेण्यामागे तशी सबळ कारणेही आहेत. काश्‍मीर खोऱ्यातील हिंसाचार व अस्वस्थतेवर देशांतर्गत राजकारणातून उत्तर शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ काश्‍मीर दौऱ्यावर गेले असताना मोदींनी चीन-पाकिस्तानबाबत कडक भूमिकेची आघाडी उघडणे उल्लेखनीय आहे. 

तसेही भारत व चीनचे संबंध कधी मधुर नव्हतेच. कधी ईशान्य सीमेवर घुसखोरीची आगळीक तर कधी ब्रह्मपुत्रेवर धरणे अशा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आशिया खंडातल्या या दोन महासत्ता सतत एकमेकांशी खडाखडी करीत आल्या आहेत. आता त्यात चीन-पाकिस्तान जवळकीमुळे निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेची भर पडलीय. आशिया खंडातला सत्तासमतोलाचा लंबक हेलकावे खात आहे. नव्याने भारत-चीन संबंध ताणले जाण्यामागे पाकिस्तान हे प्रमुख कारण आहे. याआधी भारत याच गोष्टी अमेरिकेला सांगत आला. आता त्या चीनला सांगाव्या लागत आहेत. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या पाकिस्तानला आधार देण्याची जागा चीन घेऊ पाहत आहे. संपूर्ण जग दहशतवादविरोधी लढाईसाठी एकत्र येत असताना चीनची भूमिका आतापर्यंत ती लढणाऱ्यांना तोंडी पाठिंबा आणि अतिरेकी कारवायांच्या निषेधापुरती मर्यादित राहिली आहे. अर्थातच ती सोयीची असल्याने पाकिस्तानही चीनशी मैत्री वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यातूनच अण्वस्त्र पुरवठादार म्हणजे ‘एनएसजी’ गटात भारताच्या समावेशाला आणि भारतात अतिरेकी कारवाया चालविणारा जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचा म्होरक्‍या मसूद अजहरला अतिरेकी घोषित करण्याच्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघातील ठरावाला चीनने विरोध नोंदविला. 

चीन व पाकिस्तान नव्याने जवळ येण्यामागे  आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. ते म्हणजे तब्बल ४६ अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे तीन लाख कोटींहून अधिक खर्चाचा ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपेक) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. स्वतंत्र बलुचिस्तानसाठी जिथे धुमारे फुटले आहेत, त्या पाकिस्तानच्या नैॡत्य प्रांतातील मकरान किनाऱ्यावरील ग्वादार बंदरापासून चीनमधील कशगर शहरापर्यंतचा हा बहुउद्देशीय महामार्ग पाकव्याप्त काश्‍मीर, गिलगिट, बाल्टीस्तान अशा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रांतातून जाणार आहे. तोच भारताचा मुख्य आक्षेप आहे. रस्ते व लोहमार्गाचे जाळे, त्याला जोडून तेलवाहिन्या, अन्य पायाभूत सुविधा असे विकासासाठी जे जे हवे त्या सगळ्याचे यात नियोजन आहे. नोव्हेंबर २०१३ मध्येच त्यासाठी ग्वादार बंदर पाकिस्तानने चिनी कंपनीच्या ताब्यात दिले आहे. दक्षिण चीन समुद्रावरील मालकीची लढाई हरलेला चीन या प्रकल्पाच्या निमित्ताने दुसऱ्या दिशेने हिंदी महासागरात आणि मध्यपूर्व आखाती प्रदेशाजवळ म्हणजे जगाच्या तेलभांडारापर्यंत पोचू पाहत आहे. कमालीची गरिबी व दहशतवादाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या पाकिस्तानसाठी तर हा प्रकल्प जणू संजीवनी वाटतोय. या निमित्ताने गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानमधील चीनची गुंतवणूक १५२ टक्‍क्‍यांनी वाढलीय व तिथल्या एकूण परकी गुंतवणुकीतला चीनचा वाटा ५५ टक्‍क्‍यांवर पोचलाय. ‘सीपेक’ प्रकल्पाला प्रत्युत्तर म्हणून गेल्या मे महिन्यात भारताने इराण व अफगाणिस्तानसोबत चाबहार बंदर विकासाचा करार केला. राजकीय प्रतिचाल म्हणून या कराराचे कौतुक होत असले तरी इराणवरील आर्थिक निर्बंधाचा मोठा अडथळा पार करावा लागणार आहे. भारताच्या दृष्टीने चांगली बाब म्हणजे चीनच्या विस्तारवादाबाबत अमेरिकाही सावध आहे. चाबहार बंदर विकासाच्या निमित्ताने भारत, इराण, अफगाणिस्तान युती अधिक बळकट व्हावी, अशी अमेरिकेची इच्छा दिसते आहे. ती विचारात घेऊन भारताला पुढची वाटचाल करावी लागेल. एकूणच पुढ्यात आलेल्या परिस्थितीचे दान कोणते हे पाहूनच धोरणात्मक वाटचाल करावी लागते. परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भातील आव्हान पेलताना मोदी तेच करीत आहेत.