भारनियमनाचे चटके!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 ऑक्टोबर 2017

गेली काही वर्षे अतिरिक्‍त वीजनिर्मिती करणाऱ्या महाराष्ट्रात भारनियमन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामागे सरकारी यंत्रणेच्या नियोजनातील गंभीर त्रुटी असल्याची बाब समोर आली आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या आठवड्यात ‘ऑक्‍टोबर हीट’ची अंग भाजून निघणारी काहिली सुरू झाली आणि त्याच सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा एक जुना व्हिडिओ हाताहातांतल्या स्मार्ट फोनवर येऊन पडू लागला! हा व्हिडिओ होता, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भारतीय जनता पक्षानेच तयार केलेला आणि त्यात फडणवीस हे जनतेला ‘भारनियमनमुक्‍त महाराष्ट्रा’चे स्वप्न दाखवत होते. हा अर्थातच योगायोग नव्हता; कारण तापमापकाचा पारा वर चढत असतानाच, राज्य सरकारवर भारनियमनाची वेळ आली होती. गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या शेवटच्या काळात राज्यात आपल्या गरजेपेक्षा अधिक विजेची निर्मिती होऊ लागली होती आणि दिवसाचे बारा-बारा तास वीज जाण्याचे दिवस मागे पडले होते. त्यानंतर प्रथमच महाराष्ट्रात हे अंधारयुग अवतरले होते. दसरा उलटून गेलेला आणि दिवाळी तोंडावर आली असतानाच राज्यात भारनियमन सुरू झाल्यामुळे आता दिवाळी अंधारातच काढावी लागणार काय, असा सवाल जनतेच्या मनात उभा राहिला. मात्र, शुक्रवार आणि शनिवार हे दोन दिवस वरुणराजाने सूर्यदेवाला शह देणारे ठरले! राज्यात अचानक पावसाच्या सरी कोसळू लागल्या आणि तापमापकातील पाराही खाली येऊ लागला. त्यामुळे साहजिकच उन्हाची काहिली कमी झाली आणि शनिवार व रविवार हे दोन दिवस फडणवीस यांनी निवडणूक प्रचारात जनतेला दिलेल्या ‘भारनियमनमुक्‍त महाराष्ट्र’ या आश्‍वासनाची पूर्ती करणारे ठरले. मात्र, त्यामुळे प्रश्‍न सुटलेला नाही. उलट तो अधिकच गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत आणि त्याचे कारण गेल्या काही दिवसांत कमी कमी होत चाललेल्या वीजनिर्मितीत आहे. सध्या राज्यातील अनेक गावे संध्याकाळनंतर अंधारात बुडून जात आहेत आणि मध्यरात्रीनंतर अचानक वीजदेवता दर्शन देऊ लागली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मध्यरात्रीनंतर उठून शेतीला पाणी देण्याचा प्रसंग येत आहे. गेली काही वर्षे अतिरिक्‍त वीजनिर्मिती करणाऱ्या राज्यात हे असे कसे घडले, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. त्यामागे सरकारी यंत्रणेच्या नियोजनातील काही गंभीर त्रुटी असल्याचे आता दिसू लागले आहे. 

महाराष्ट्राची सध्या विजेची गरज प्रतिदिन सर्वसाधारणपणे १७ हजार ९०० मेगावॉटहून अधिक असली, तरी प्रत्यक्षात विजेचे उत्पादन १५ हजार ७०० मेगावॉट इतकेच होत आहे. त्यामुळे प्रतिदिन दोन हजार मेगावॉटहून अधिक विजेचा तुटवडा भासत असल्यामुळेच भारनियमनाची वेळ आली आहे, हे उघड आहे आणि त्याचे चटके जनतेला सहन करावे लागत आहेत. राज्याच्या राजधानीच्या बहुतांश भागांत भारनियमन करावे लागलेले नसले, तरी ग्रामीण भागात मात्र ते सर्रास वेगवेगळ्या नावाखाली, तसेच वेगवेगळ्या कारणांनी सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच छोटे व्यावसायिक, उद्योग, दुकानदार अडचणीत आले आहेत. व्यवसायावर भारनियमनाचा मोठा परिणाम होत असल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सरकारी, तसेच खासगी क्षेत्रांतील अनेक वीज प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक बिघाड होत असून, वीजनिर्मितीत घट होण्याचे हे एक कारण असले तरी कोळसाचा तुटवडा हे त्याचे मुख्य कारण असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे कोळसा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याचे केंद्र सरकार सांगत असतानाच, महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना मात्र त्याची टंचाई भासत आहे. राज्य सरकारने नियोजनपूर्व पद्धतीने आपल्या वाट्याचा कोळसा उचलला नाही आणि म्हणूनच त्यामागे काही काळेबेरे तर नाही ना, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. आपल्या वाट्याचा कोळसा न खरेदी करता, अन्य कोठून महागडा कोळसा खरेदी करण्याचे षड्‌यंत्र त्यामागे आहे काय, असाही मुद्दा त्यामुळे ऐरणीवर आला आहे. मात्र, राज्य सरकार या बाबतीत मूग गिळून बसल्यामुळे भारनियमनाचे कोडे अधिकच गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. शिवसेना त्याचा राजकीय लाभ उचलण्यास पुढे सरसावली असून, त्यामुळे या भारनियमनाचे चटके ऊर्जामंत्र्यांबरोबरच थेट मुख्यमंत्र्यांनाही सहन करावे लागत आहेत. 

खरे तर राज्य सरकारच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये आणखी वीज मोठ्या प्रमाणावर तयार करण्याची क्षमता आहे आणि ती होत नसल्यामुळे ग्राहकांना ‘स्टॅण्ड बाय चार्जेस’ही द्यावे लागत आहेत. मग आता गरज असताना, क्षमतेनुसार ही अतिरिक्‍त वीजनिर्मिती का केली जात नाही, असा सवाल ग्राहक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय वाढती गरज, अकार्यक्षमता आणि चुकीचे नियोजन, यामुळे सरकारला चढ्या दराने वीज खरेदी करावी लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकार आता ‘भारनियमनमुक्‍त राज्या’चे आपले आश्‍वासन कसे पूर्ण करणार, हा प्रश्‍न आहेच. यंदा ऐन उन्हाळ्यातही भारनियमन झाले नव्हते. मात्र, आता अवकाळी कोसळणाऱ्या पावसाबरोबरच सरकारच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे दिवाळीचा सण अंधारात तर काढावा लागणार नाही ना, हाच खरा प्रश्‍न आहे.