#MilkAgitation उतू चाललेले दूध! (अग्रलेख)

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदनांची दखल घेऊन त्यांच्या प्रश्‍नांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा होता. ते न केल्याने संघर्ष चिघळला. मात्र, आंदोलनाचा भाग म्हणून दूध रस्त्यावर ओतण्याच्या कृतीचे समर्थन करता येणार नाही.

महाराष्ट्रासारख्या दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या राज्यातील राज्यकर्त्यांना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा-वेदनांची जाणीव नसावी, ही एकच बाब भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांचे सरकार ग्रामीण भागातील जनतेबाबत किती उदासीन, निष्क्रिय आहे, याची साक्ष देण्यास पुरेसे आहे. अन्यथा, राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा व्हावे, या मागणीसाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला पहिल्या दोनच दिवसांत इतका मोठा प्रतिसाद मिळालाच नसता. ‘दूध आमच्या हक्‍काचे, नाही कोणाच्या बापाचे!’ अशी घोषणा देत थेट पंढरीच्या विठोबाला दुधाचा अभिषेक करून, सुरू झालेल्या या आंदोलनाने आता राज्यभरात आणि विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रात वेगळेच वळण घेतले आहे. एकीकडे मुंबईवर दूधटंचाईचे सावट आहे, तर त्याच वेळी ठिकठिकाणी दूध संघांनी संकलन बंद केल्यामुळे रस्तोरस्ती दुधाचे पूर वाहू लागले आहेत, तर त्याच वेळी दुधाचे टॅंकर फोडणे वा पेटवून देणे, असे प्रकारही होऊ लागले आहेत. खरे तर या आंदोलनात अधिवेशनाच्याच माध्यमातून तातडीने तोडगा काढणे जरुरीचे होते. त्या वेळी चंद्रकांतदादा पाटील असोत, की अवघ्या चार वर्षांपूर्वीपर्यंत शेतकऱ्यांच्याच बाजूने कंठशोष करणारे सदाभाऊ खोत असोत की महादेव जानकर यांनी राज्याच्या गावोगावांतील दूध उत्पादकांच्या व्यथांवर फुंकर घालण्याऐवजी, आंदोलन दडपण्याचा पवित्रा घेतला. गावागावांत ग्रामदेवतांना दुधाचा अभिषेक करून उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. पण, संघर्ष चिघळला तो सत्ताधाऱ्यांच्या या मग्रुरीच्या भाषेमुळे. महाराष्ट्रात दूध उत्पादकांना हव्या असलेल्या रास्त भावाचा प्रश्‍न आजचा नाही आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातही अशी आंदोलने झाली होती. तेव्हा आज आपली मंत्रिपदे मिरवत असलेले अशाच प्रकारची आंदोलने करून सरकारला ‘दे माय, धरणी ठाय’ करून सोडत होते. त्या वेळीही आंदोलकांच्या पदरात आघाडी सरकारने फार काही टाकले नव्हतेच, तरी त्यांची भाषा मात्र दिलाशाची असे, हे आज किमान जानकर आणि सदाभाऊ यांना तरी आठवत असणारच.

आजमितीला महाराष्ट्रात सव्वा कोटींच्या आसपास दूध उत्पादक शेतकरी असून, व्यवसायाची उलाढाल १०० कोटींपर्यंत आहे. त्यात सहकारी दूध संघांची संख्याच ३० हजारांहून अधिक आहे. अनिश्‍चित शेतीला शाश्‍वत मिळकतीची जोड म्हणून हा व्यवसाय केला जातो. देवेंद्र फडणवीस सरकारने किमान हा जोडधंदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बूज राखायला हवी होती. त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी ‘दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान नाहीच,’ अशी भाषा वापरली आणि त्यासाठी खासगी संघांमार्फत ६० टक्‍के दूध संकलित होते, असे कारण पुढे केले. मध्यंतरी सरकारने दूध उत्पादकांसाठी पॅकेज जाहीर केले. मात्र, उत्पादक समाधानी नाहीत, हे पाहून सहकारी, तसेच खासगी दूध संघांनी प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ जाहीर केली. म्हणजेच तेवढे देण्याची त्यांची क्षमता होती. मग हे आधीच का केले नाही? दूध संघांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार हा सर्वश्रुत आहे आणि ते शेतकऱ्यांची लूट करतात, हेही वास्तवच आहे. तेव्हा हे शोषण थांबविणारी आणि दूध उत्पादकांना न्याय देणारी व्यवस्था कशी उभी राहील, हे पाहायला हवे. त्यावर विस्तृत चर्चा व्हायला हवी; पण सगळ्यांनाच दूध सांभाळण्यापेक्षा ते उतू घालविण्यातच राजकारण साधायचे असल्याचे दिसते. राजू शेट्टी हेही आता राजकीय मैदानात आहेत, हे विसरता येणार नाही.

दूध उत्पादकांचा प्रश्‍न ऐरणीवर आणून न्याय मिळविण्यासाठी आंदोलन करणे हा लोकशाहीने दिलेला हक्कच आहे; परंतु रस्त्यावर दूध ओतण्यापेक्षा आंदोलनाला काही विधायक, अभिनव रूप देण्याचाही विचार व्हायला हवा. दूध हीदेखील चैन वाटावी, अशी गरिबी वाट्याला आलेले अनेक जण आहेत. दूध वाया घालविण्यापेक्षा त्यांना मिळाले तर? उत्पादकांवर अन्याय कोणाकडून होत आहे आणि आंदोलनाचा फटका कोणाला बसत आहे, याचा विचार त्यांनीदेखील करायला हरकत नाही. परिस्थिती इतकी विकोपाला जाऊ देण्यात सरकारची निष्क्रियताही जबाबदार आहे, यात शंका नाही. दूध उत्पादकांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर सरकारला चर्चेतून मार्ग काढता आला असता, ते केले नाही. आता तरी सरकारने तातडीने पावले उचलून तोडगा काढायला हवा. नाहीतर ‘उतू’ जाणारे हे आंदोलन सरकारला महागात पडेल.