दख्खनचा विरोधी कुंभमेळा ! 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 28 मे 2018

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ऐक्‍याचे दर्शन घडविले. पण विरोधी पक्षांमध्ये पूर्ण एकजूट असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. तेव्हा किमान समान कार्यक्रम आखण्याबरोबरच राजकीय परिपक्वता दाखवून विरोधकांना स्वतःची क्षमता, विश्‍वासार्हता सिद्ध करावी लागेल. 
 

कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या निमित्ताने देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी ऐक्‍याचे दर्शन घडविले. पण विरोधी पक्षांमध्ये पूर्ण एकजूट असल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. तेव्हा किमान समान कार्यक्रम आखण्याबरोबरच राजकीय परिपक्वता दाखवून विरोधकांना स्वतःची क्षमता, विश्‍वासार्हता सिद्ध करावी लागेल. 

इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असते. भारतीय राजकारण त्याचे जितेजागते उदाहरण आहे, कारण ते चैतन्यशील, अतितरल-चंचल-प्रवाही आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली चलाखी, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मुख्यमंत्रिपद देताना दाखविलेली राजकीय लवचिकता, शपथविधीच्या निमित्ताने देशभरातील भाजपविरोधी राजकीय पक्षांचे या दक्षिणी राजधानीतील शक्तिप्रदर्शन यामुळे देश आता लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने वाटचाल करू लागल्याचे स्पष्ट झाले. त्याचप्रमाणे प्रसंगी दुय्यम भूमिका घेऊन भाजपला रोखण्यास कॉंग्रेस मागेपुढे पाहणार नाही हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. 

नेहमीप्रमाणे या एकीच्या प्रदर्शनानंतर राजकीय पंडितांमध्ये विरोधी पक्षांच्या एकजुटीबद्दल, तसेच एकजूट झाल्याचे गृहीत धरल्यास तिच्या टिकाऊपणाबद्दल शंका व्यक्त करण्यात आल्या. त्या रास्तच आहेत. कारण इतिहासातील अशा एकजुटीचे प्रयोग ना यशस्वी, ना विश्‍वासार्ह ठरले. भाजप किंवा कॉंग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांच्या नेतृत्वाखालील आघाड्या यशस्वी झाल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु, या दोन्ही पक्षांच्या विस्तारवादी भूमिकेमुळे त्यांना दीर्घकाळ प्रादेशिक पक्षांची साथ मिळू शकलेली नाही. अर्थात राजकारण सदैव गतिमान असल्याने त्यात उत्क्रांती होत राहते आणि इतिहासापासून धडे घेऊन राजकीय पक्ष स्वतःमध्ये योग्य त्या सुधारणा करीत असतात. या मूलभूत मुद्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर बंगळूरमधील विरोधी पक्षांचा कुंभमेळा आणि कर्नाटक सरकार, या सरकारचा टिकाऊपणा यांचे विश्‍लेषण करावे लागेल. 

कॉंग्रेससारख्या राजकीय पक्षाने धर्मनिरपेक्ष जनता दलास मुख्यमंत्रिपद देऊन स्वतःकडे दुय्यम भूमिका घेतली, हे काहीसे विपरीतच मानले जाते. परंतु, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वर्तमान स्थिती ही साधारण नाही. अमाप साधनसंपत्तीची अफाट ताकद असलेल्या भाजपशी सामना आहे. भाजपचे वर्तमान नेतृत्व (दोन नेते) हेदेखील चाकोरीबाह्य असल्याने त्यांचा मुकाबला करण्यासाठीच्या रणनीतीचे स्वरूपही चाकोरीबाहेरचे असणे अनिवार्य आहे आणि त्यामुळेच कॉंग्रेसने स्थिती ओळखून पवित्रा बदलला आणि कर्नाटकात भाजपचा प्रवेश तात्पुरता का होईना रोखला. कॉंग्रेस व कुमारस्वामी यांचे सरकार पाच वर्षे टिकणार नाही, हे दोघांनाही माहिती आहे. परंतु, अस्तित्वाच्या धास्तीने दोन्ही पक्ष एकत्र आले आहेत. कुमारस्वामी यांच्यासाठी ही "विन-विन' स्थिती अशासाठी आहे, की कॉंग्रेसने गडबड केल्यास त्यांच्याकडे भाजपचा पर्याय खुला आहे. पूर्वीही असे घडले आहे. भाजपच्या सरकारमध्ये त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावे लागले असते, तर कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रिपद दिल्याने त्यांनी त्यांचे दान कॉंग्रेसच्या पारड्यात टाकले, असा सरळसरळ हिशेब आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील राजकीय घडामोडीमुळे विरोधी पक्षांच्या एकजुटीच्या आघाडीवर काही क्रांती वगैरे झाली आहे असे मानण्याचे कारण नाही. 

भाजप म्हणण्यापेक्षा या पक्ष व सरकारच्या नेतेद्वयांनी जे धाकदपटशाचे आणि विरोधी पक्ष म्हणजे शत्रू मानून त्यांचा पराभव नव्हे, तर निःपातच करण्याची जी एक विधिनिषेधशून्य नीती अवलंबिली आहे, त्यामुळे राजकारणात वेगळीच स्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय प्रतिस्पर्धा ही राजकारणात मान्य व ग्राह्य असते, परंतु "विरोधी पक्ष-मुक्त भारत' निर्माण करण्याची एकांगी व हुकूमशाहीची अहंमन्य भूमिका अमलात आणली जात असेल, तर विरोधी पक्षांना एकत्र येण्यावाचून पर्याय राहात नाही. आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध असेच घडले होते व आताही तसेच घडू पाहात आहे. त्याची फलनिष्पत्ती काय होईल याचे उत्तर आताच देणे अवघड आहे. 

वरील मुद्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर सद्यःस्थिती काय आहे? विरोधी पक्षांमध्ये साधारणपणे तीन गट आढळून येतात. प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील अन्य काही पक्ष यांचा एक गट, विविध राज्यांमध्ये सरकारे असलेल्या भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांचा दुसरा गट आणि विविध राज्यांत सत्तेत नसलेल्या, पण भाजपच्या विरोधात वरील दोन गटांशी सहकार्य करणाऱ्या पक्षांचा तिसरा गट. आता याचे तपशील पाहू. कॉंग्रेसची बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलाशी, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी, तमिळनाडूत द्रमुकबरोबर आघाडी आहे. कर्नाटकामधील प्रयोगानंतर कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांच्या आघाडीचाही यामध्ये समावेश करता येईल. त्यामुळे या चार राज्यांत कॉंग्रेस व त्यांच्या मित्रपक्षांची आघाडी अस्तित्वात आहे. दुसऱ्या गटात म्हणजेच विविध राज्यांत सत्तेत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी (तृणमूल कॉंग्रेस), आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू (तेलुगू देशम), तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव (तेलंगणा राष्ट्रसमिती) यांचा समावेश होतो. ओडिशामधील नवीन पटनाईक यांनी विरोधी पक्षांच्या आघाडीबाबत फारसे औत्सुक्‍य अद्याप दाखविलेले नसले, तरी त्यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तिसऱ्या गटात उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांचा समावेश होतो. याखेरीज मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व त्यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचाही याच गटात समावेश करावा लागेल. अर्थात केरळमध्ये मार्क्‍सवाद्यांचे सरकार आहे हेही येथे नमूद करावे लागेल. आता यामध्ये उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि अजितसिंह यांचा राष्ट्रीय लोकदल पक्ष यांची आघाडी अस्तित्वात आलेली आहे. कॉंग्रेसनेही त्यात स्वतःला सामील करवून घेतले आहे. 

हे राजकीय चित्र पाहता भाजपला विविध राज्यांमध्ये विविध प्रकारच्या विरोधी पक्षांशी मुकाबला करावा लागणार आहे. त्याचीही वर्गवारी करणे शक्‍य आहे. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि गुजरात या राज्यांत कॉंग्रेस आणि भाजप अशी सरळसरळ लढत होईल. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम व ईशान्येकडील राज्ये, तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र या राज्यांत कॉंग्रेस व तेथील प्रादेशिक पक्ष संयुक्तपणे भाजपला अंगावर घेतील. तर पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा या राज्यांमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांबरोबर भाजपचा मुख्यत्वे मुकाबला राहील. थोडक्‍यात, विरोधी पक्षांप्रमाणेच भाजपलाही त्यांच्या रणनीतीचे वेगवेगळे भाग करावे लागतील. 

या परिस्थितीत विरोधी पक्षांमध्ये पूर्णपणे एकजूट आहे असे चित्र कुठेही आढळून येत नाही. परंतु, भाजपविरोधाचा एकमेव समान धागा त्यांच्यात आढळून येतो. तो धागा केंद्रातील सत्तास्थापनेसाठी पुरेसा मजबूत असल्याचे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. काही विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रथम किमान समान कार्यक्रम तयार करून त्याआधारे लोकसभा निवडणूक लढविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे या विस्कळित दिसणाऱ्या एकजुटीला किमान विश्‍वासार्हता प्राप्त होऊ शकेल. असे असले तरी खरी कसोटी जागावाटपाच्या वेळी असेल आणि त्या प्रक्रियेत परस्परांना सामावून घेण्याची भूमिका कोणता पक्ष कशी घेतो त्यावर बरेच काही अवलंबून राहील. विरोधकांचे विखुरलेपण आणि भाजपची केंद्रित ताकद व अमाप साधनसंपत्ती असा हा विषम सामना असला, तरी मतदार हेच निर्णायक ठरतील, हेही तितकेच खरे !

Web Title: main editorial article