मणिपूरच्या राजकारणातील संधिप्रकाश

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 ऑगस्ट 2016

सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊन सर्वसामान्यांचे जीवन जगण्याचा शर्मिला इरोमचा मानस हेच दर्शवतो, की एखाद्या तत्त्वासाठी लढायचे असेल तर ते व्यवस्थेमध्ये राहून, वेळप्रसंगी संघर्ष करून लढा देणे आवश्‍यक असते. 

सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊन सर्वसामान्यांचे जीवन जगण्याचा शर्मिला इरोमचा मानस हेच दर्शवतो, की एखाद्या तत्त्वासाठी लढायचे असेल तर ते व्यवस्थेमध्ये राहून, वेळप्रसंगी संघर्ष करून लढा देणे आवश्‍यक असते. 

सोळा वर्षांपूर्वी मणिपूरच्या धगधगत्या राजकारणात इरोम शर्मिला चानू या मैती वंशाच्या तरुणीचा उदय झाला तो तिच्या आमरण उपोषणाच्या निर्धारामुळे. नोव्हेंबर 2000 मध्ये मणिपूरच्या मलोम येथे भारतीय लष्कराने केलेल्या हिंसाचारात 10 मणिपुरी तरुणांचा बळी गेलेला आहे, हे पाहिल्यानंतर इरोम शर्मिलाने त्या दिवशी स्थानिक देवीचा धरलेला उपवास तोपर्यंत सोडायचा नाही, जोपर्यंत ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर ऍक्‍ट (AFSPA,-अफ्स्पा 1958) मणिपूरमधून हद्दपार होत नाही, असा पणच केला. अशा या निर्णायकी कृतीमुळे राज्याचे समाजकारण, राजकारण पुरते ढवळून निघाले. एकीकडे शर्मिलाचे उपोषण; तर दुसरीकडे 1958 च्या विशेषाधिकार कायद्यानुसार कथित राज्यपुरस्कृत हिंसाचार यात जणू चढाओढ सुरू होती. याच काळात 10-11 जुलै 2004 च्या रात्री ‘आसाम रायफल्स‘च्या 17 व्या बटालियनने मनोरमा थांग्जाम या 32 वर्षांच्या युवतीवर चिनी बनावटीचे ग्रेनेड्‌स आणि एके-47 रायफल्स बाळगल्याचा संशय घेऊन तिला घराच्याबाहेरच मारून टाकले; परंतु अफ्प्सानुसार या कारवाईत सहभागी असणाऱ्या सैन्यांना आणि अधिकाऱ्यांना शासनाचे संरक्षण आणि अभय दिले जाते. त्यामुळे ‘मनोरमा‘ घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांना कोणतीच शिक्षा झाली नाही. परिणामी मणिपूरमधून अफ्प्साचा राक्षसी कायदा हद्दपार व्हावा, ही मागणी आणि त्या अनुषंगाने चळवळ उभी राहिली. शर्मिला अर्थातच अग्रस्थानी होती. 

राज्यघटनेतील कलम 355 नुसार भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यादेशानुसार जर का एखाद्या राज्यातील अंतर्गत शांतताभंग पावत असेल तर तेथील राज्य सरकारला अफ्स्पानुसार सैन्य बळाचा मुक्तहस्ते वापर करून तेथे शांतता टिकवण्याचे अबाधित अधिकार मिळतात. सुरवातीला या कायद्याची अंमलबजावणी तत्कालीन आसाम व मणिपूर या ठिकाणीच झाली आणि पुढे पुढे हा कायदा जणू ईशान्येकडील राज्यांसाठीच केला आहे की काय, अशी परिस्थिती उद्‌भवली. तसा हा कायदा पंजाब आणि चंडीगडलादेखील लागू केला होता. आता मात्र तेथे नाही; पण ईशान्य भारतात बहुतांशी राज्यांत आजही या कायद्याचा कठोरपणे वापर होताना दिसतो. ईशान्य भारतात म्यानमारच्या सीमेवर असणाऱ्या आणि फुटीरतावादी आणि दहशतवादी यांच्या कारवायांना बळी पडत असलेली मणिपूर आणि नागालॅंड ही दोन राज्ये आणि काही महिन्यांपूर्वी 

अरुणाचल प्रदेशातील काही भागात विशेषतः म्यानमारच्या सीमेलगत असणाऱ्या तिराप आणि छानग्लांग या जिल्ह्यांमध्ये अफ्प्साचा कायदा लागू केला आहे. आजमितीस हा कायदा असावा की नसावा, याबाबत राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय स्तरावर बौद्धिके घेऊन आणि देऊन याची चाचपणी सुरू आहे; पण 

सुरवातीपासूनच भारत सरकारचे सीमेवरील राज्ये आणि शेजारील नतद्रष्ट राष्ट्रे याबाबत कोणतेही ठोस कृतिशील धोरण नसल्यामुळे सीमेवर जर का शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर पन्नास वर्षांपूर्वीच्या अफ्स्पाचा आधार घ्यावा लागत आहे, हे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात वारंवार उफाळून येणाऱ्या 

हिंसाचारामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. परिणामी या धुमश्‍चक्रीत अतिरेक्‍यांचा हिंसाचार की राज्यपुरस्कृत हिंसाचाराचा अतिरेक यामधली सीमारेषाच पुसली गेली आहे.अफ्स्पामुळे इतर राज्यांतदेखील स्थानिक जनतेच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होत आहे; पण मणिपूरच्या धर्तीवर तेथे इरोम शर्मिला नावाचे वलयांकित व्यक्तिमत्त्व नसल्याने तेथील अन्यायास वाचा फुटण्यास एक तर उशीर होतो किंवा त्याची वाच्यतादेखील होत नाही. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना एक प्रश्न निश्‍चितच भेडसावत असेल तो म्हणजे मणिपूरमधून अफ्स्पा हद्दपार व्हावा, म्हणून शर्मिलाने आपली ऐन तारुण्यातील उमेदीची सोळा वर्षे फक्त प्रथिनांचे डोस घेऊन आणि एका ठिकाणी निपचित पडून घालविली आणि तरीदेखील सरकार टस की मस झाले नाही; मग या आमरण उपोषणाचा फायदा काय? हा प्रश्न खुद्द 

शर्मिलालादेखील पडला असेल. या सोळा वर्षांत काय गमावले आणि काय कमावले, याची गोळाबेरीज शर्मिलादेखील करतच असेल. काही गोष्टी स्पष्ट आहेत. पहिले, शर्मिलाच्या या अविरत आणि निःस्वार्थ संघर्षाची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली गेली. दुसरे, ईशान्येकडील सीमावर्ती भागातील इतर राज्यांमध्ये भारतीय सैन्याकडून होणारे कथित दुर्व्यवहार आणि फुटीरतावादी व दहशतवादी यांच्या कात्रीत सापडून स्थानिक जनतेची होणारी घुसमट जगासमोर आणून भारत सरकार आणि न्यायव्यवस्थेस त्याची नोंद घेण्यास भाग पाडले. संपूर्ण भारतात अफ्स्पाविरोधी जनमत जागृत करून ते विविध संघटना आणि चळवळी यांच्या माध्यमातून चेतवून ठेवण्याचे श्रेयदेखील निश्‍चितच इरोम शर्मिलाकडे जाते. हे जरी खरे असले तरी ज्या क्षणी शर्मिलाने उपोषण मागे घेतले आणि सक्रिय राजकारणातील आपला मनोदय व्यक्त केला, त्या क्षणी ती तिच्याच लोकांना नकोशी झाली; कारण तिच्या उपोषणाचे भांडवल करून राजकारण आणि समाजकारण करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटनांचे अस्तित्वच धोक्‍यात आले. अर्थात ‘शहीद शेजारच्या घरात जन्मावा‘ या उक्तीनुसार त्यांचेदेखील बरोबरच आहे. म्हणून आजमितीस तिने केलेल्या त्यागास तिचेच सहकारी स्वार्थ आणि अहंगंडाचे गालबोट लावून तिला सक्रिय राजकारणातून बाद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सक्रिय राजकारणात सहभागी होऊन सर्वसामान्यांचे जीवन जगण्याचा तिचा मानस हेच दर्शवतो, की कोणत्याही व्यवस्थेविरोधी लढायचे असेल तर ते व्यवस्थेमधेच राहून वेळप्रसंगी संघर्ष करून लढा देणे आवश्‍यक आहे; अन्यथा कुठल्याही व्यक्तीचा ‘इरोम शर्मिला‘ होऊ शकतो, हेच या घटनेतून स्पष्ट होते. अर्थात एवढा विरोध पत्करून शर्मिला राजकारणात आलीच तरी मणिपुरातील फुटीरतावादी व दहशतवादी आणि राज्य सरकार यांच्या संगनमताने चालणाऱ्या ‘राजकीय अर्थकारणा‘त तिचा टिकाव कसा लागेल, हा प्रश्न भविष्यातील राजकीय कारकिर्दीसाठी अनुत्तरितच आहे.

संपादकिय

ऐन तिशीतल्या तरुणाने वैचारिक लेखनाचा ध्यास घ्यावा, प्रसिद्धीचा सोस न बाळगता वाचन-...

01.39 AM

राजे हल्ली लौकर उठतात. फार्फार लौकर उठतात. पहाटे पाच वाजेशी उठावे. भराभरा...

12.57 AM

"ऐतिहासिक' असे वर्णन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी 34 हजार...

12.36 AM