रोजगारेच्छुंची फरपट (अग्रलेख)

नोकरीसाठी मलेशियात गेलेल्या आणि व्हिसाच्या माध्यमातून फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्यानंतर तेथे अडकून पडलेल्या मराठी तरुणांची सुरू असलेली ससेहोलपट "सकाळ'ने उघडकीस आणल्यानंतर 'त्या' तरुणांना तूर्तास दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्या सुखरूप मायदेशी परतण्याचा मार्ग अद्यापही खडतरच आहे. त्यातील उरलेले अडथळे दूर होण्यासाठी आता आणखी व्यापक प्रयत्न व्हावे लागतील. "कुणी नोकरी देता का नोकरी...' ही आजच्या तरुणाईची आर्त चिंता असते, अगदी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि रंकापासून रावापर्यंत. सर्व स्तरांतील तरुणाईला नोकरीसाठी आटापिटा करावा लागतो, हे वास्तव आहे. आपण जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर रोजगारसंधींच्या "सीमा' पुसल्या गेल्या आणि मग परदेशात जाऊन काम करण्याची तरुणांना ओढ वाटू लागली. ते स्वाभाविकही आहे; परंतु हा शोध घेताना आपल्या गरजांचा कोणी गैरफायदा तर घेत नाही ना, याचा विचार करणे आवश्‍यक असते. पुरेशी दक्षता आणि योग्य ती काळजी घेणे आवश्‍यक असते, हाच धडा या घटनांवरून येतो. तशी ती न घेतल्यास कशी फरफट सोसावी लागते, हे या घटनांत दिसले. मलेशियात सध्या अडकलेल्या मराठी तरुणांच्या बाबतीत आतापर्यंत समोर आलेल्या घटनाक्रमावर नजर टाकली, तर या तरुणांनी कोणाची फसवणूक केलेली नसून त्यांचीच फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात मलेशियन कायद्याचा भंग झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप असल्याने यापैकी चार तरुण तेथील तुरुंगात आहेत. आणखी पाच तरुणांची तूर्तास संभाव्य तुरुंगवारीतून सुटका झाली आहे. याचे कारण त्या चौघांबाबत झाल्या प्रकारातून बोध घेऊन त्यांनी तेथील भारतीय दूतावासात शरण येण्याचा मार्ग निवडला. हे "सकाळ'मधील वृत्तांकनामुळे त्यांना शक्‍य झाले. "सकाळ'च्या कोल्हापुरातील बातमीदाराने तीन डिसेंबरपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आणि गेल्या आठ दिवसांत दिवसागणिक या प्रकरणी रोज नवनवे तपशील बाहेर येत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे परदेशात नोकरीचे आमिष दाखवून बनावट कागदपत्रांआधारे फसवणुकीचे एक मोठे रॅकेटच असण्याची शक्‍यता ठळकपणे दिसते आहे. त्वरेने तपास करून याची पाळेमुळे खणून काढायला हवीत. तरच येणाऱ्या काळात आणखी होऊ शकणारी संभाव्य फसवणूक टळणार आहे. 

नोकरीच्या आमिषाने फसवणुकीचे गुन्हे तसे नवे नाहीत. कितीही सावधानतेचे इशारे दिले तरी परिस्थितीचा रेटा आणि अगतिकता यातून बऱ्याचदा गरजू व्यक्ती आमिषाला बळी पडतच असतात. हा आपल्याकडील एकूण व्यवस्थेचाही व्यापक प्रश्‍न आहे. तूर्तास मलेशियात अडकलेले सर्व तरुण सुरक्षित आहेत ही बाब महत्त्वाची. परराष्ट्र खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी असलेले मूळचे कोल्हापूरचे ज्ञानेश्‍वर मुळे यांनी घेतलेली सर्वतोपरी मदतीची भूमिका उल्लेखनीय आहे. या प्रयत्नांना आता मंत्री पातळीवरही साथ मिळाली, तर मदत प्रक्रिया आणखी वेगाने होऊ शकेल. सध्या तरी हे सारे प्रकरण एका अतिशय गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर आहे. मलेशियातील कायद्याचा भंग झाला ही वस्तुस्थिती असेलही; पण असे असले तरी संशयितांचा हेतू तसा नव्हता, हे सिद्ध व्हावे लागेल. तुरुंगात असलेल्या चौघांवर आज ता. 12 रोजी मलेशियन न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी खासगी वकील देण्यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. मुळातच या एकूण प्रकरणात मदतीचे अनेक हात पुढे आलेले आहेत, हेही उल्लेखनीय आहे. सोशल मीडियाचासुद्धा सकारात्मक उपयोग झाला. कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, जळगाव, पुणे यांसारख्या ठिकाणांपासून ते थेट मलेशियातील काही सहकाऱ्यांनी पाठपुराव्यात मदत केली. या सर्व प्रयत्नांना आणि पाठपुराव्याला यश येताना दिसते, हे दिलासादायक आहे. तथापि, फसवणुकीची ही व्याप्ती महाराष्ट्रातील तरुणांपुरती मर्यादित नसून पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, प. बंगाल, तमिळनाडू आदी राज्यांतील आणखी अनेकांची अशी फसवणूक झाली असल्याची माहितीही पुढे येत आहे. यातील तथ्य तपासण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र तसेच राज्याच्या अतिवरिष्ठ पातळीवरूनच सूत्रे हलायला हवीत. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात या विषयाचे पडसाद नक्कीच उमटतील. सांगलीत या प्रकरणी एका पोलिसपुत्रावर गुन्हा दाखल झाला आहे; पण त्याला अटक झालेली नाही. तपास चालू आहे, चौकशी पूर्ण झाल्यावर कारवाई करू, हे पोलिसांचे म्हणणे या खात्याची तत्परता (?) दर्शवते. इथे ही स्थिती असेल, तर त्या तरुणांना परदेशात न्याय मिळण्यासाठी काय अग्निदिव्यातून जावे लागेल, याची कल्पनाच अंगावर शहारे आणते. परदेशात नोकरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे, यात गैर काही नाही; परंतु कुठल्या भ्रामक कल्पना नि स्वप्नांमागे आपण धावत नाही ना, हे तपासून पाहिले पाहिजे. याबाबतीत योग्य त्या समुपदेशनाची यंत्रणा निर्माण केली, तर बरेच अनर्थ टळू शकतील. रोजगारसंधींचा विस्तार आपल्याकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात व्हावा, यासाठीच्या प्रयत्नांना वेग येण्याची नितांत गरजही अशा घटनांमधून पुढे येत आहे.