बँकेतील ठेवी सुरक्षित आहेत का?

PNE17N16580
PNE17N16580

आपल्या बॅंकेतील ठेवी सुरक्षित आहेत किंवा नाहीत, हा प्रत्येकाच्या काळजीचा विषय असणे स्वाभाविक आहे. सध्या संसदेत विचाराधीन असलेल्या एका विधेयकाविषयी सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांतून जी चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे तर हा प्रश्‍न लाखो लोकांच्या मनात निर्माण झाल्याचे दिसते. समजा एखादी बॅंक बुडत असेल तर तिला सावरण्यासाठी ठेवीदारांच्या ठेवींचा उपयोग करून घेतला जाणार; थोडक्‍यात बॅंकांच्या अपयशाचा बोजा ठेवीदाराच्या माथी मारला जाणार, अशा आशयाचे संदेश व्हायरल होत आहेत. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याचा विचार करणे त्यामुळेच आवश्‍यक आहे. 

बॅंकांच्या बाबतीत ही भीती जास्त निर्माण झालेली दिसते. एकतर आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांची सगळी रक्कम जाणार किंवा ती अन्य स्रोतांमध्ये (वित्तविषयक उत्पादनांमध्ये) गुंतवून पाच टक्के एवढे व्याज ठेवीदाराला मिळणार, विषयीच्या तरतुदीविषयी प्रामुख्याने आक्षेप आहे. त्याचा विचार करण्यापूर्वी आधी या विधेयकाचे स्वरूप काय आहे, ते जाणून घेऊ. "फायनान्शियल रिसोल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल-2017' (एफआरडीआय) हे सध्या संसदेच्या स्थायी समितीपुढे विचारार्थ आहे. म्हणजेच त्याचे कायद्यात अद्याप रूपांतर झालेले नाही.

बॅंका, विमा, बिगर बॅंकिंग वित्त सेवा कंपन्या यापैकी एखादी संस्था डबघाईला आली तर कोणती उपाययोजना करायची, याविषयीचे हे विधेयक आहे. त्यावरून वाद होण्याचे एक मुख्य कारण हे दिसते, की आपत्कालीन परिस्थितीत ठेवीदारांच्या किती मर्यादेपर्यंतची रक्कम विमासंरक्षित असेल, याविषयीच्या मर्यादेचा त्यात स्पष्ट उल्लेख नाही. तो विधेयकात करणे आवश्‍यक आहे, यात शंका नाही. परंतु सध्या ज्या प्रकारची भीती व्यक्त होत आहे, ती निश्‍चितच अवाजवी आणि काल्पनिक स्वरूपाची आहे, यात शंका नाही. 

"बेल इन'विषयीची तरतूद समजावून घेणे आवश्‍यक आहे. "बेल इन' ही "बेल आउट'च्या बरोबर उलट अशी उपाययोजना आहे. एखादी बॅंक, विमा वा वित्तसंस्था बुडत आहे असे लक्षात आले तर कोणती तरी बाहेरची संस्था; प्रामुख्याने सरकार पुढे येऊन ती वाचविण्याचा प्रयत्न करते. संबंधित बॅंकेला भांडवल पुरविते. सरकार याचाच अर्थ या देशातील सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून हे काम केले जाते. आजवर सर्वसाधारणतः हीच पद्धत प्रचलित आहे. "बेल इन' याचा अर्थ त्या संस्थेशी आर्थिकदृष्ट्या संबंधित ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार यांच्यावर संस्था वाचविण्याची मुख्य भिस्त असेल.

संस्थेला जे काही नुकसान झाले असेल ते बॅंकेच्या ग्राहकांनी सोसायचे असा याचा अर्थ. म्हणजेच त्यांनी ठेव म्हणून ठेवलेले सर्व पैसे त्यांना परत न मिळण्याचा धोका यांत अंतर्भूत आहे. येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त तरतूद आहे ती हीच. यासंबंधीच्या आधीच्या कायद्यात केलेला हा मूलभूत बदल आहे. त्याचे विवेचन करण्यापूर्वी याच उद्दिष्टासाठीचा सध्याचा कायदा काय सांगतो, हे समजून घ्यायला हवे. सध्याच्या "डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऍक्‍ट'नुसार ठेवीदारांची एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम विमासंरक्षित असते. मात्र त्यापुढची नाही.

उदाहरणार्थ, एखाद्याने वीस लाख रुपयांपर्यंतची ठेव बॅंकेत ठेवली असेल आणि दुर्दैवाने ती बॅंक बुडण्याची स्थिती निर्माण झाली तर एक लाख रुपये परत मिळण्याची हमी असते. त्यापुढची नाही. तीस वर्षांपीर्वीचा हा कायदा आहे. मधल्या काळात महागाई वाढली. जीवनमानही उंचावले. तरीही ही मर्यादा वाढविण्यात आलेली नाही. याचाच अर्थ एक लाखांवरील रकमेबाबत जी गोष्ट पूर्वीपासून चालत आलेली आहे, त्यापेक्षा नवीन तरतूद फार काही वेगळे सांगत आहे, असे नाही. 
खरे म्हणजे जर आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर "बेल-इन'च्या प्रश्‍नाच्या अनुषंगाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. ग्राहक म्हणून तो लक्षात घेतला पाहिजे.

सध्या तुम्ही जेव्हा बॅंकेत ठेवी ठेवता, तेव्हा तुम्ही बॅंकेचे "सावकार' आहात, असे तुम्हाला वाटत नाही. याचे कारण तुम्ही ठेवत असलेल्या ठेवींना कसलीही सुरक्षितता बॅंकेकडून मिळत नाही. पण तत्त्वतः विचार करता आणि लेखाशास्त्राच्या (अकाउंटिंग) दृष्टीनेही तुम्ही बॅंकेचे "सावकार' किंवा "धनको' असता. सहसा आपण या नात्याच्या स्वरूपाचा विचार करीत नाही. अर्थात, सगळ्यांच्या दृष्टीने गाभ्याचा प्रश्‍न असा आहे, की आमच्या सध्याच्या ठेवींचे काय? त्या सुरक्षित राहणार की नाही? या बाबतीत अगदी स्पष्ट शब्दांत सांगायचे तर काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही. सध्या आपल्या 1 लाखापर्यंतच्या ठेवींनाच संरक्षण असले, तरी आपण ज्या संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून चिंता करीत आहोत, तशी परिस्थिती उद्‌भवण्याचे प्रसंग दुर्मीळातील दुर्मीळ असतील.

आजवर तरी कोणत्याही बॅंकेने त्यांच्या ठेवीदारांच्या कष्टाने मिळवलेले पैसे बुडविलेले नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेने नेहमीच विलीनीकरणासारखे उपाय वापरून संबंधित बॅंकेच्या ठेवीदारांचे हित सांभाळले आहे. उदाहरणार्थ, "ग्लोबल ट्रस्ट बॅंक' किंवा "युनायटेड वेस्टर्न बॅंक'. सध्याची गोंधळाची परिस्थिती ही संदिग्ध शब्दरचनेमुळे निर्माण झाली आहे आणि त्यात लवकरच दुरुस्ती करण्याची आवश्‍यकता आहे. सरकारने आधीच मान्य केले आहे, की ठेवीदारांना काळजी करण्याची काहीच गरज नाही आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत. सरकार त्यांची काळजी घेण्यास वचनबद्ध आहे. बॅंक पूर्णपणे अपयशी होणे, यासारखी घटना अगदीच क्वचित घडते. 

पण कर्जबुडव्यांच्या प्रश्‍नामुळे लोकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत, हे नाकारता येणार नाही. ठेवीदारांनी काळजी करायला हवी ती त्यांच्या ठेवी किती सुरक्षित आहेत, याची नव्हे; तर बॅंकांमधील ठेवींवरचे व्याज या वाढत्या महागाईशी सामना करण्यास पुरेसे आहे किंवा नाही, याची. सध्या जी भीतियुक्त चर्चा सुरू आहे, ती "आकाश पडले, पळा, पळा' या गोष्टीतल्यासारखी आहे. बॅंकेतील ठेवी या नेहमीच सुरक्षित गुंतवणूक समजल्या गेल्या आहेत आणि आता तुमच्या ठेवींना धोका आहे हे समजल्यावर, तुम्हाला खरोखरच पर्यायी गुंतवणुकीचा पर्याय शोधणे गरजेचे आहे, याचे कारण 
तुमच्या ठेवी किंवा आवर्ती खाते क्वचितच चलनवाढ कमी करते.

आता चांगले पैसे कमावण्यासाठी तुमचे लक्ष म्युच्युअल फंड आणि "एसआयपी' कडे वळवणे गरजेचे आहे. मुदत ठेवी म्हणजे सर्वांत सुरक्षित आणि शेअर, म्युच्युअल फंड आदी गोष्टी जोखमीच्या असे सरसकट समीकरण डोक्‍यात पक्के बसलेले असते. तेच आता बदलण्याची गरज आहे. ते या निमित्ताने बदलणे ही गुंतवणूकदार या नात्याने एक नवी सुरवात ठरेल.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com