खिरापतीने आफत !

"आम आदमी पार्टी'चे दिवस सध्या बरे नाहीत, हेच खरे! राज्यसभेसाठी उमेदवार निवडताना "आप'चे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दाखवलेल्या मनमानीनंतर केजरीवाल यांचे निकटवर्ती कुमार विश्‍वास यांनी उभारलेल्या बंडाचा धुरळा खाली बसायच्या आतच आता "आप'च्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतींना केली असून, राष्ट्रपतींनी ती मंजूरही केली आहे. "संसदीय सचिव' हे लाभाचे पद स्वीकारल्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्‍त ए. के. जोती यांनी आपली मुदत संपण्यास अवघे चार दिवस उरले असताना हा सनसनाटी निर्णय घेतला आहे. अर्थात वीस आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाले तरी "आप'च्या खात्यात 47 आमदार शिल्लक उरतात, त्यामुळे सरकारच्या अस्तित्वाला कोणताही धोका नाही. केजरीवाल सरकार उर्वरित दोन वर्षे सुशेगाद राज्य करू शकते. 

परंतु अवघ्या 70 सदस्यांच्या विधानसभेत 20 "संसदीय सचिव' नेमण्याच्या केजरीवाल यांच्या निर्णयाचे समर्थन करता येत नाही. बऱ्याच जणांची कोठे ना कोठे सोय लावायची, या गरजेपोटी ही खिरापत केजरीवालांनी वाटली होती. पण असे करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री नाहीत, हेही विसरून चालणार नाही. केजरीवाल यांच्या पूर्वसूरी शीला दीक्षित यांनीही "संसदीय सचिव' नेमले होतेच आणि फार पूर्वी दिल्ली भारतीय जनता पक्षाच्या हातात होती, तेव्हा मुख्यमंत्रिपद सांभाळणारे साहिबसिंग वर्मा यांनीही तोच रिवाज अमलात आणला होता. मात्र, या दोघांनी विरोधकांशी संगनमत करून त्या नियुक्‍त्या करण्याचे धोरणीपण दाखवल्यामुळे तेव्हा काही वाद झाले नव्हते. आताही कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान, ओडिसा आदी राज्यांत संसदीय सचिव सुखेनैव आपली पदे मिरवत आहेत आणि त्याविरुद्धचे वाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र, सदैव नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या केजरीवाल यांनी एक-दोन नव्हे तर थेट 20 आमदारांना "संसदीय सचिव' म्हणून नेमले आणि वादाचे मोहोळ उठले. त्यातच केंद्रातील भाजप सरकार आणि "आप' यांच्यात विस्तवही जात नसल्याने जे घडले ते पूर्णपणे अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. 

मुळातच संसदीय सचिव म्हणून आमदारांना लाभाची म्हणजेच पगार, गाडी आदी सुविधा असलेली ही पदे का दिली जातात, हे बघणे जरुरीचे आहे. घटनेच्या कलम 164 मधील काही तरतुदीनुसार मंत्र्यांच्या संख्येवर निर्बंध घातले गेले आहेत. त्यामुळे मग "नाराजवंत नाराजश्री' आमदारांना राजी राखण्यासाठी संसदीय सचिव या पदाची खिरापत वाटण्याचा नामी शोध राजकारण्यांनी लावला! "मिस्टर क्‍लीन' अशी प्रतिमा असलेल्या राजीव गांधी यांनीही संसदीय सचिवपदी आपल्या पित्त्यांची नेमणूक केली होतीच. मात्र, ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 20 आमदारांना गमवावे लागल्यामुळे केजरीवाल संतप्त झाले आहेत. त्यात पुन्हा हा निर्णय घेणारे मुख्य निवडणूक आयुक्‍त जोती हे गुजरात केडरमधील सनदी अधिकारी असल्यामुळे तर केजरीवाल यांनी या निर्णयामागे थेट पंतप्रधान कार्यालयाचा "अदृश्‍य हात' असल्याचा आरोप केला आणि कायद्याच्या चौकटीतील या निर्णयास एकदम राजकीय रंग प्राप्त झाला!

"निवडणूक आयोग हा पंतप्रधान कार्यालयाची टपालपेटी असल्यासारखे काम करत आहे!' असे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. तर आता "दिल्लीवर राज्य करण्याचा नैतिक अधिकार "आप'ने गमावला आहे,' असा राग भाजपच्या सुरावर आळवणारे दिल्ली कॉंग्रेसचे अध्यक्ष अजय माखन यांनी अवघ्या 24 तासांत कोलांटउडी घेतली. आता माखन हे निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेण्यास विलंब लावल्यानेच "आप'चे तीन खासदार राज्यसभेवर जाऊ शकले, असे सांगत आहेत. त्यात अर्थातच तथ्य आहे; कारण या 20 सदस्यांची आमदारकी वेळीच रद्द झाली असती, तर "आप'चे दोनच सदस्य राज्यसभेवर निवडून येऊ शकले असते. मात्र, हे जे काही घडले, त्यामुळे "आप'ला मोठा दणका बसला, यात शंकाच नाही. 

अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी कॉंग्रेस तसेच भाजप या दोन्ही पक्षांना पर्याय म्हणून राजकीय रंगमंचावर "एन्ट्री' घेणाऱ्या या पक्षाचे आता थेट दिवाळे निघाल्यातच जमा आहे. मध्यंतरी विधानसभा निवडणुकांत पंजाब तसेच गोवा जिंकण्याच्या गमजा केजरीवाल मारत होते. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील मतदारांनी त्यांच्याकडे पाठच फिरवली. त्याआधी योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्यासारखे काही ज्येष्ठ विचारवंत "आप'मधून बाहेर पडले होते. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने दिलेला हा तडाखा फारच मोठा आहे. त्यामुळे आता तरी केजरीवाल यांनी आपले वर्तन बदलले नाही, तर दिल्लीतील सरकार तूर्त टिकणार असले, तरी पक्षाचे अस्तित्व धोक्‍यात येऊ शकते.